रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅण्ड अशा ठिकाणी आपण सहज नजर फिरवली तरी तेथे शून्यात नजर लावून बसलेली अनेक वृद्ध माणसे दृष्टीस पडतात. कायद्याप्रमाणे पोलीस निरीक्षकांनी आपल्या हद्दीतील एकटय़ादुकटय़ा राहणाऱ्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांची यादी करून त्यांना संरक्षण पुरविण्याची जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे. वृद्धाश्रमातसुद्धा बऱ्याचदा वृद्धांकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा कमी मनुष्यबळामुळेसुद्धा ते होत असते. तरी या सर्व ठिकाणी नियमावलीप्रमाणे त्यांची देखभाल केली जाते की नाही हे पाहणे सरकारचे काम आहे. माझ्या घरांतून माझ्या पुतण्याचे कुटुंब, त्याने आणलेली कुत्री आणि मांजरे यांना बाहेर काढा. मला जगणे असह्य़ झाले आहे, अशी तक्रार घेऊन एक ८६ वर्षांच्या वयोवृद्धा आपल्या माजी मुख्याध्यापक असलेल्या भाचीबरोबर संस्थेत आल्या. त्यांना मी असे प्रश्न लवकर सोडवते, अशी माहिती मिळाली होती. मी त्यांच्या बोलण्याच्या आवेगाला न आवरता त्यांचे लक्षपूर्वक ऐकत होते. एका उतारवयातील स्त्रीला धडपडत आपल्यापर्यंत यावे लागले याच गोष्टीचे मला वाईट वाटत होते. यापूर्वीही असे अनेक प्रश्न मी सामोपचाराने मिटविले होते. कारण अशा वयोगटांतील स्त्रियांची अगतिकता व त्यांच्या मुलांबद्दल त्यांना वाटणारे अमर्याद प्रेम! ‘कौटुंबिक हिंसाचारांपासून स्त्रियांचे संरक्षण-२००५’ या कायद्याचाही मी वापर केला होता व स्वत:च्याच मुलांच्या मारहाणीपासून त्यांना संरक्षणसुद्धा मिळवून दिले होते. तसेच न्यायालयाच्या निकालानंतर बऱ्याच जणींचा अल्पावधीतच झालेला मृत्यूही मी अनुभवला होता. पण यांची गोष्टी वेगळी होती. यांना मूलबाळ नव्हते व पतीच्या निधनानंतर गेली तीन वर्षे त्या एकटय़ाच आपल्या सासूच्या पुण्यातील कॅम्प भागात जुन्या काळातील तीन मजली घरात राहत होत्या. त्यामध्ये एके काळी त्यांचे चार दीर, चार नणंदा व त्यांची मुले-बाळे यांच्यासोबत त्या नांदल्या होत्या. त्यांच्या पतीचा फोटोग्राफीचा व्यवसाय होता व तो त्या काळी चांगला चालत असे; पण त्यांचे शिक्षण जेमतेम १० वी पर्यंतच झाले होते. या मात्र मुंबईच्या होत्या व पदवीपर्यंत शिकल्या होत्या. लग्नानंतर थोडी वर्षे गेली पण त्यांना मूलबाळ झाले नाही. त्या काळी पत्नीने पुढाकार घेऊन काही सुचवण्याची प्रथाच नव्हती म्हणून त्या गप्प राहिल्या. पण हळूहळू मूल नाही या कल्पनेने त्यांच्या नवऱ्याचे वागणे बदलू लागले. एकदा-दोनदा डॉक्टरकडे जाऊ या का? असे त्यांनी म्हटल्यावर त्याने ते उडवून लावले उलट त्याबद्दल जबाबदार धरून पत्नीचा पाणउतारा करणे सुरू केले. एकत्र कुटुंब असल्याने हातात पैसे असण्याची तशी आवश्यकता नव्हती पण माहेर मुंबईला असल्याने त्या नवऱ्याकडे अधूनमधून पैसे मागत. तो नाखुशीनेच थोडेसे पैसे देत असे. अशा परिस्थितीत त्यांनी शिक्षणात मन रमवण्याचे ठरवले व एम.ए.बी.एड्. झाल्या. त्यांनी मिनतवारी करून सासूकडून परवानगी मिळवली आणि जवळच्याच एका शाळेत शिक्षिका म्हणून रुजू झाल्या. तेव्हापासून ते वयाची पंचाहत्तरी होईपर्यंत त्या नोकरी करीत होत्या. बाईंचे हे जीवनचरित्र ऐकून मला ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या कायद्याची आठवण झाली. त्यांची प्राथमिक माहिती घेऊन आपण कायद्यानेच प्रश्न सोडवू या, असे त्यांना मी सांगितले. त्यांची भाची मात्र, ‘तुमच्या संस्थेद्वारे त्याला घराबाहेर काढा. हिला कसे जमेल एकटे यायला?’ असे म्हणाली. पण मी बाईंना ओळखले होते, त्या अतिशय नाजूक दिसत असल्या तरी त्यांच्या डोळ्यांत चमक होती. शरीरानेसुद्धा काटक वाटत होत्या. मी त्यांना म्हटले, ‘‘ठीक आहे, अगदीच जमले नाही तर मी अर्ज तयार करीन व त्यांच्या घरी तो वाचण्यासाठी पाठवीन. ’’ त्यानंतर साधारण दिवसांआड बाईंचे आमच्याकडे येणे होऊ लागले. जसजशी मी त्यांची अधिक माहिती घेऊ लागले तसतसे त्यांच्या घरातील आर्थिक व्यवहार मला लक्षात येऊ लागले. सुरुवातीला मी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा आधार घेऊन त्यांच्या पुतण्याला घराबाहेर काढावे, असा विचार केला. पण बाईंचे वय पाहता आणि त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणींची मला चांगलीच माहिती असल्याने मी ‘आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम २००७’ कायद्याचा वापर करण्याचे ठरवले. कारण इतर कायद्यांप्रमाणे यासाठी न्यायालयात न जाता न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करून अपेक्षित आदेश मिळवता येतात. म्हणून मी त्या राहत असलेल्या क्षेत्रातील न्यायाधिकरणाकडे म्हणजेच प्रांत अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अर्ज दाखल केला. या प्रकरणाची प्रक्रिया सुरू होत असतानाच मुंबईतील वकील मैत्रिणीचा फोन आला व तिने मला पुण्याच्या शिवाजीनगर भागातील वृद्धा कुसुमबेन यांना पोलिसांच्या मदतीने ससून रुग्णालयात भरती केल्याचे सांगितले. ती मुंबईत असल्याने पुण्यातील या प्रकरणाची पुढील जबाबदारी मी घ्यावी अशी तिची इच्छा होती. झाले होते असे की, या वकील मैत्रिणीस तिच्या ओरिसा येथील ओळखीच्या बाईंनी पुण्याहून फोन केल्याने ही कथा कळली होती. संबंधित महिलेची मुलगी काही काळ त्या वृद्धेच्या कॉलनीत पेइंगगेस्ट म्हणून राहत होती. तिथे बस स्टॅण्डवर त्यांना कुसुमबेन नेहमी दिसत व तेथेच त्यांची मैत्री झाली. जानेवारी २०१६ मध्ये त्या मुलीच्या परीक्षेनिमित्त आल्या होत्या. तेव्हा त्यांना कुसुमबेन कुठे दिसल्या नाहीत. उत्सुकता म्हणून त्या त्यांच्या घरी गेल्या, दार आतून बंद असल्याने त्यांनी घंटी वाजवली परंतु बराच वेळ झाला तरी काहीच प्रतिसाद येईना. त्यांनी शेजारी चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला तर कोणी माहिती देईना म्हणून मुंबईतील नातेवाइकांकडून फोन मिळवून ही घटना त्यांना कथन केली होती व त्यानंतर पोलिसांच्या मदतीने कुसुमबेनला ससून रुग्णालयात हलविण्यात आले. मला माहिती मिळताच मी ससून रुग्णालय गाठले व कुसुमबेनचा शोध घेतला. एका वॉर्डमध्ये त्यांचा पलंग असलेल्या भिंतीवर ‘अनोळखी’ असा बोर्ड लिहिला होता. तिला तिथे टाकून दिल्यावर कोणीही तिचा शोध घेतला नव्हता. डॉक्टर्स व नर्स यांना माझे कार्ड त्यांच्याकडे देऊन मी या घटनाक्रमातील व्यक्ती पोलीस-पोलीस मित्र अशा सर्वाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पोलिसांकडून मला पुरेशी माहिती मिळाल्यावर मी तिथून सरळ प्रांत कार्यालयात गेले. तेथे कुसुमबेनच्या वतीने अर्ज तयार केला व तो प्रांतासमोर सादर केला. त्या अर्जात मी संबंधित पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्याने तिचे नातेवाईक शोधून काढावेत, असा आदेश द्यावा, अशी मागणी केली होती. मला मिळालेल्या माहितीनुसार, कुसुमबेन व तिचा नवरा तरुणपणात छोटे-मोठे व्यवसाय करून घर चालवीत होते. नवरा गेल्यावर आणि पुढे त्याही थकल्यावर बँकेतील पैसा काटकसरीने वापरून त्यांचा निर्वाह सुरू होता. त्यांच्या दुसऱ्या क्रमाकांच्या बहिणीच्या शिवाजीनगर येथील एका सोसायटीतील फ्लॅटमध्ये त्या राहत होत्या. तिचा मृत्यू झाला होता. ती अविवाहित असल्याने तिचे घर यांना वापरता आले होते. या दोघींची धाकटी बहीण राजकोट येथे राहत होती. तिला एक मुलगा व एक मुलगी होती. कुसुमबेन जवळपास ८० च्या घरात होत्या. वृद्धत्वाने व कुपोषणाने त्यांचा नुसता हाडांचा सापळा राहिला होता. स्वत:च्या घरात त्यांना जमेल तसे त्या खातपीत होत्या आणि एके दिवशी स्वयंपाकघरातच त्या घसरून पडल्या. त्यांच्या नातेवाइकांना वेळ नसल्याने त्यांनी घराची किल्ली दरवाजाला लावून ठेवली होती. काही दिवसांनी त्या घराबाहेर न येऊ शकल्यास शेजारी किंवा पोलिसांनी तिचे शव बाहेर काढावे, या उद्देशाने त्याने ही व्यवस्था केली होती. स्वयंपाकघरात पडल्यानंतर थोडय़ा दिवसांतच त्यांच्या शरीराला झुरुळे व मुंग्या लागल्या होत्या. त्यांच्या पायांची बोटे कुजली होती. अशा अवस्थेत पोलिसांनी बाहेर काढले होते. मला मात्र त्या किती दिवस जगतील याची चिंता भेडसावत होती. चार ते पाच दिवसांनी त्यांनी डोळे उघडले. मला खूप आनंद झाला. तोपर्यंत पोलिसांनी त्यांच्या पद्धतीने राजकोटवरून त्यांच्या मेव्हण्याला बोलावून घेतले होते. मी लगेचच त्याला न्यायाधिकरणापुढे हजर करून तो उर्वरित काळात तिच्या आरोग्याची व जीवनाची हमी घेईल आणि अगदीच त्याला शक्य नसेल तर नर्सिग ब्युरोची मदत घेण्याचे बंधन घातले. मग त्याला मी कुसुमबेन यांच्यासमोर हजर केले. त्यांना पाहताच त्यांचे डोळे चमकले. झाल्या प्रकाराने तिचे मेव्हणेसुद्धा भावनिक झाले होते. दवाखान्यात तिला काही हवे नको ते पाहत होते. पुढे तीन दिवसांतच त्यांची प्राणज्योत मालवली. इकडे माझ्या मूळ प्रकरणात सुनावणी सुरू झाली होती. अशी प्रकरणे हाताळण्याची पुरेशी सवय व जाणीवही नसल्याने फक्त हजेरी घेऊन आपसात तडजोड करा हे सांगण्यासाठीच तारखा वर तारखा पडत होत्या. कुसुमबेनच्या अनुभवानंतर मला हे प्रकरण लवकर संपण्याची घाई झाली होती, कारण या वयात त्या बाई जर आजारी पडल्या आणि काही भलतेच घडले तर त्यांचे खूप हाल होतील असे मला वाटू लागले. आणखी काही कागदपत्रे मिळाली तर पाहा, असे त्यांना सांगितले. एके दिवशी अचानक त्या काही झेरॉक्स व घराची मूळ कागदपत्रे घेऊन माझ्याकडे आल्या. ती कागदपत्रे पाहून मला आयतीच संधी मिळाली, कारण त्यामध्ये पुण्यातील एका सदनिकेची खरेदी तिच्या पतीने आपल्या एका भाचीच्या नावासह केल्याचे दस्तावेज होते. तसेच काही पुतणे व पुतण्यांच्या नावे केलेल्या जागेची कागदपत्रे होती. त्यावरून त्यांच्या पतीने हयातीतच अनेक मिळकतींचा विनियोग आपल्या पत्नीला न सांगता नातेवाइकांमध्ये केला होता व पत्नीसाठी मात्र काहीही ठेवले नव्हते. अर्थात त्यांच्या मृत्यूनंतर ही सदनिका भाडय़ाने देऊन महिना ७ हजार रुपयांवरच त्यांचा चरितार्थ चालू होता. कागदपत्रे मिळाल्यानंतर मला समजले की ही भाची दुसरी-तिसरी कोणी नसून पहिल्या दिवशी त्यांच्यासोबत आलेली माजी मुख्याध्यापिकाच आहे. त्याच वेळी त्या राहत असलेल्या वडिलोपार्जित तीन मजली इमारतीचीसुद्धा ५० टक्के मालकी सासूने केलेल्या मृत्युपत्रानुसार बाईंच्या नवऱ्याचीच होती. मी संबंधित भाचीला बोलावून ती सदनिका विक्रीचा प्रस्ताव ठेवला व येणारी रक्कम दोघींमध्ये समान वाटून घेण्याचे सांगितले. त्यानुसार सुमारे अकरा लाख रुपये बाईंच्या ताब्यात देऊन मी त्यांची वृद्धाश्रमात सोय करण्याचे सांगितले. त्याच वेळी न्यायाधिकरणाने बाईंना प्रतिवादींकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली. या कायद्यामध्ये असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाची व ताबा मिळवून देण्याची शक्यता असतानासुद्धा न्यायाधिकरण मात्र पोटगी मंजूर करण्यावरच समाधान मानताना दिसते. अशा प्रकारे जवळपास सर्वच घरांमधून वृद्धत्वाकडे झुकणाऱ्या व्यक्तींना त्यातही जर त्या स्त्रिया असतील तर जमेस न धरण्याची प्रवृत्ती फोफावत चालली आहे. त्यांच्या आरोग्याची वेळेत तपासणी न करणे, केली तर त्यानुसार औषधांची उपाययोजना न करणे, घरगुती औषधे किंवा तात्पुरत्या वेदनाशामक गोळ्या देणे इत्यादी गोष्टी सर्रास घडताना दिसतात. चिंतेची बाब म्हणजे त्यांच्यासाठी औषधे अनियमितपणे आणली जातात किंवा दिली जातात. आई-वडील किंवा संबंधित ज्येष्ठ नागरिकसुद्धा आता आपले कितीसे दिवस उरलेत असे म्हणत जीवन ढकलत असतात. पण याच वृद्धांच्या कमाईतील सर्व हिस्सा किंवा मिळकत मात्र वारसाहक्काने किंवा मिळेल त्या मार्गाने त्यांच्या असहायतेचा फायदा घेऊन त्यांची मुले, नातवंडे आणि नातेवाईक ताब्यात घेताना दिसतात. २०१० मध्ये या कायद्याची नियमावली तयार होऊनही ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या पाहता आजपर्यंत त्यांच्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरणाची निर्मिती करण्यात आलेली नाही. कायद्यानुसार मुख्य जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी व पोलीस यांनी संयुक्तपणे ज्येष्ठ नागरिकांना तातडीने मदत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली आहे. पण पोलिसांची मदत मात्र हेल्पलाइनच्या पुढे जात नाही. स्वहक्कांचा आग्रह धरणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना तुमचे आता किती दिवस राहिलेत, तुमचीच मुले आहेत, त्यांना सांभाळून घ्या, असे सल्ले दिले जातात. परिणामत: वृद्धांना मारहाण करून घराबाहेर काढणे, त्यांच्या मौल्यवान वस्तूंची चोरी करणे, मिळकतीची कागदपत्रे ताब्यात घेणे, असे प्रकार त्यांची मुले किंवा नातेवाईक करताना दिसतात. रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅण्ड अशा ठिकाणी आपण सहज नजर फिरवली तरी तेथे शून्यात नजर लावून बसलेली अनेक वृद्ध माणसे दृष्टीस पडतात. कायद्याप्रमाणे पोलीस निरीक्षकांनी आपल्या हद्दीतील एकटय़ादुकटय़ा राहणाऱ्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांची यादी करून त्यांना संरक्षण पुरविण्याची जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे. अशाच एक प्रकरणात स्वत:च्या मालकीचे घर असताना एका विधवेला आपल्या सुनेच्या भीतीने वृद्धाश्रमात राहावे लागत होते. तिच्या अधू डोळ्यांवर उपचार व्हावेत म्हणून ती फोनवरून मुलाकडे सारखी विचारणा करीत असे. सुनेला याचा राग आल्याने तिने वृद्धाश्रमात जाऊन तिला सर्व वृद्धांदेखत मारहाण केली. वृद्धाश्रमात इतरही ज्येष्ठ नागरिक असल्याने त्यांनाही फार काही करता आले नाही. तरी पोलिसांनी ती बाब सकाळी १० ते ५ पर्यंत नोंदवून घेतली नाही. वृद्धाश्रमातसुद्धा बऱ्याचदा वृद्धांकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा कमी मनुष्यबळामुळेसुद्धा ते होत असते. तरी या सर्व ठिकाणी नियमावलीप्रमाणे त्यांची देखभाल केली जाते की नाही हे पाहणे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी फक्त विरंगुळा केंद्रे स्थापन करून चालणार नाही तर तेथे येणाऱ्या वृद्धांच्या न्याय्य गरजांसाठी सरकारने प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. (सदर समाप्त) अ‍ॅड. असुंता पारधे assunta.pardhe@gmail.com
