गेल्या दोन दशकांमध्ये आपण बघितलं तर स्त्रियांनी बचतगटांमार्फत कर्ज घेतलं आणि बचतीसुद्धा केल्या. बऱ्याच वित्त संस्था स्त्रियांना बचत आणि कर्जाच्या सुविधा देण्यास पुढे सरसावल्या. यामुळे ज्या स्त्रिया बँकिंग सुविधेपासून वंचित राहिल्या होत्या त्या स्त्रियांनादेखील बँकेकडून कर्ज मिळायला लागलं. गटांमधून कर्ज घेऊन स्त्रियाच एकमेकींना जामीन राहिल्या कारण त्यांच्याकडे तारण ठेवायला काहीच नव्हतं. गरजू व अल्प-उत्पन्न गटातल्या स्त्रियांना बँकेत यायला जागाच नव्हती. नाइलाजाने त्यांचा कल सावकाराकडे वळला व त्या २४ आणि ३२ टक्के एवढं महागडं कर्ज घेऊ लागल्या. त्यात त्या समाधानीही होत्या, कारण कर्ज वेळेत मिळत होतं, शिवाय कागदपत्रांची पूर्तताही करावी लागत नव्हती. हे चित्र आठवडी बाजारात व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये जास्त दिसत होतं. आठवडी बाजार म्हणजे ग्रामीण भागातील असं ठिकाण जिथे जास्तीत जास्त पैशांची उलाढाल होते. या स्त्रियांना बँकिंग प्रवाहात आणण्यासाठी आम्ही पाच स्त्रियांचा गट केला. ‘आम्ही एकमेकांना साथ देऊ आणि एकमेकींना जामीन राहू’ या तत्त्वावर कर्ज दिलं. कर्जाची वेळेत परतफेड करून स्त्रियांनी ते सिद्धपण करून दाखवलं. आम्हाला तिथे व्यवसाय दिसायला लागला. बचतगटामार्फत घेतलेल्या कर्जाच्या पैशांचा स्त्रियांनी कुठे वापर केला? तर, स्त्रियांनी त्याचा वापर मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी केला. पण यात सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्त्रियांनी बँकेचे व्यवहार करण्यास सुरुवात केली आणि घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड करून ‘आम्हीही बँकेबल आहोत. आम्ही व्यवसाय करण्यालायक आहोत’, हे स्त्रियांनी दाखवून दिलं. या ग्रामीण स्त्रियांना कशा पद्धतीचं कर्ज लागेल, कशा पद्धतीने त्यांचा बँकेच्या व्यवहारांमध्ये समावेश करावा यासाठी बँकांनी संशोधन केल्याचं फारसं आढळून आलेलं नाही. मला हे आवर्जून सांगावंसं वाटतं की, बँकिंग इंडिस्ट्रीने संशोधन करून आपल्या ग्राहकांच्या गरजेप्रमाणे बचतीच्या आणि कर्जाच्या नवीन योजना अमलात आणल्या पाहिजेत. आमच्या अनुभवाप्रमाणे, २ बचतगटांतून स्त्रिया २ वर्ष कर्ज घेऊ शकतात आणि त्यानंतर त्यांची पात्रता इतकी वाढते की त्या वैयक्तिक तसंच मोठय़ा कर्जाची मागणी करू लागतात. या स्त्रियांच्या नावावर जमिनी, स्थावर मालमत्ता नसली तरी त्या एवढय़ा तयार होतात की १ ते ३ लाख रुपयांच्या कर्जाची परतफेड त्या सहज करू शकतात. पण एवढय़ा मोठय़ा रकमेचं कर्ज त्यांना मिळत नाही, परिणामी या स्त्रिया दोन-तीन बचतगटांकडून कर्ज घेतात आणि त्यांचं नाव सिबिल रेटिंगमध्ये दिसते. (सूक्ष्म वित्त संस्थांमध्ये कर्ज देताना सिबिल रेटिंग बघितलं जातं.) छोटे-छोटे व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांना व्यक्तिगत कर्ज कशा प्रकारे देता येईल हे बँकिंग क्षेत्रातील मोठं आव्हान आहे. भारताच्या पंतप्रधानांनी आणि अर्थमंत्र्यांनी ‘जॅम’ची म्हणजे ‘जन-धन योजना, आधार आणि मोबाइल’ कल्पना मांडलेली आहे. खरं म्हणजे, ‘जॅम’ आणि ‘मुद्रा’ हे एकत्रित करून स्त्रियांना कर्ज मिळायला पाहिजे, परंतु अजूनही मुद्रामध्ये किती स्त्रियांना कर्ज मिळतं? भारतातील एक अग्रेसर खासगी बँक सांगत होती की त्यांच्याकडे मुद्रा कर्जासाठी येणाऱ्या १०० अर्जापैकी नऊ अर्ज स्त्रियांचे असतात आणि त्या नऊमधून फक्त एकच अर्ज मंजूर होतो. म्हणजे साधारण एक टक्कास्त्रियांनासुद्धा मोठं कर्ज मिळत नाही. व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांना व्यक्तिगत कर्ज मिळालं नाही तर त्यांचे व्यवसाय वाढणार कसे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास कसा होणार? आपण कारखाने उभे करून किती रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार? भारतातील खेडय़ांमध्ये-गावांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला कारखान्यांमध्ये नोकऱ्या मिळत नाहीत. त्यामुळे छोटय़ा-छोटय़ा व्यवसायावरच त्यांचं पोट भरणार आणि त्यावर भारताची अर्थव्यवस्था उभी राहणार आहे. खरं बघितलं तर भारताचा निर्देशांक हे दाखवितो की तो अनेक क्षेत्रांमध्ये इतर देशांपेक्षा अग्रेसर आहे पण आयएफसी (इंटरनॅशनल फायनान्स कार्पोरेशन) आणि वर्ल्ड बँकांच्या अहवालामध्ये असं सांगितलं आहे की, अल्प-उत्पन्न गटातील स्त्रियांना व्यवसायासाठी कर्ज देण्यात आज बांगलादेश आणि श्रीलंका भारताच्या पुढे आहे. भारत अजूनही स्त्रियांना कर्ज देण्यात मागे आहे आणि हे आव्हान बँकिंग इंडस्ट्रीने स्वीकारलं पाहिजे. दुसरं असं की, स्त्रियांना मोठं कर्ज हवं असेल तर त्यांना तारण ठेवावं लागतं. म्हणजे स्त्रियांच्या नावावर मालमत्ता असेल तर ती गहाण ठेवून त्या कर्ज घेऊ शकतात. यासाठी स्त्रियांच्या नावाचा मालमत्तेमध्ये कसा समावेश करून घेता येईल याचा विचार केला पाहिजे. स्त्रियांच्या नावावर मालमत्ता होत असेल तर त्यांना स्टॅम्प डय़ुटी माफ केली पाहिजे. बऱ्याच राज्यांनी तसं केलं आहे. भारत सरकारनेदेखील हा निर्णय घेतला पाहिजे. स्त्रियांच्या नावावर मालमत्ता झाली तर त्यांना बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहामध्ये यायला सोपं जाईल. जगाच्या नकाशामध्ये भारतही ‘स्त्रियांना आर्थिक आणि वित्तीय व्यवस्थेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी’ अग्रेसर राहिला पाहिजे हे फार महत्त्वाचं आहे. कर्ज आणि व्यवसायाबरोबरच पेन्शन आणि बचत योजना स्त्रियांना कशा देता येईल हेही बघितलं पाहिजे. हे सर्व ‘माणदेशी’नं केले आहे. ‘माणदेशी’सारख्या संस्था असं मॉडेल उभं करू शकतात. परिस्थिती बदलायची असेल तर धोरणांमध्ये बदल केला पाहिजे. मी जेव्हा पहिला लेख लिहिला तेव्हा असं लिहिलं होतं की, मी मुंबई सोडून ग्रामीण भागात आले आणि त्या वेळी मी असं ठरवलं नव्हतं की, मी बँक उभी करेन आणि ‘माणदेशी फाऊंडेशन’ अशा पद्धतीचं काम करेल. पण ग्रामीण भागात स्थायिक झाले, माझी मुलं इथल्याच शाळेत शिकली. माझ्या घरातल्या लोकांना नेहमी असं वाटायचं की, तू मुंबईत शिकलीस पण मुलांना ग्रामीण भागात ठेवलंस. माझ्याही मनामध्ये ही रुखरुख होतीच की याचा परिणाम माझ्या मुलांच्या भविष्यावर होईल का? पण २००२ मध्ये मला ‘येल’ विद्यापीठामधून निमंत्रण आलं, मला फेलोशिप मिळाली. मी एक वर्षांसाठी माझ्या कुटुंबासमवेत अमेरिकेत राहणार होते आणि तिथे राहायची आणि मुलांच्या शिक्षणाची, प्रवास खर्चाची सर्व जबाबदारी येल विद्यापीठाने घेतलेली होती. त्याचा परिणाम असा झाला की, माझी मुलं जी म्हसवडला शिकली ती आता एका वर्षांसाठी थेट अमेरिकेत शिकणार होती. तिथल्या शाळेत त्यांना ‘स्पोर्ट्स’चा वेगळा अनुभव आला आणि त्याच्यातून ते पुढे आले. त्यांना असं वाटायचं की, ग्रामीण भागात किंवा आपल्या देशात या सर्व संधी मिळत नाहीत आणि म्हणून ‘माणदेशी चॅम्पियन्स’ हा स्पोर्ट्स कार्यक्रम सुरू झाला तो माझ्या मुलांमुळेच. माण तालुक्यात मुलांनी क्रीडासंकुल सुरू केलं आणि किती तरी खेळाडू यातून पुढे आले आहेत. अमेरिकेत गेल्यांनतर मला माझे हे सगळे विचार मांडण्यासाठी जागतिक व्यासपीठ मिळालं. २००७ मध्ये मला ‘बिल गेट्स’ फाऊंडेशनचं आमंत्रण आलं. मायक्रो फायनान्स संदर्भात ‘गोलमेज परिषद’ भरविण्यात आली होती आणि यामध्ये एकूण सात जण चर्चा करणार होते. बिल गेट्स, वॉरेन बफेट् आणि भारतातील मी, विजय महाजन आणि विक्रम अकुला या तिघांचा समावेश होता. बिल गेट्स व वॉरेन यांचा जगातील पाच श्रीमंत लोकांमध्ये समावेश आहे. एक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तर दुसरी वित्त क्षेत्रामधली बलाढय़ व्यक्ती. यांनी मला कशासाठी आमंत्रित केलं असेल? माझ्या मनात प्रश्न आला, आणि मी लगेच त्यांना लिहिलं. त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं, ‘‘आपल्या बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातल्या बचत गटाच्या स्त्रिया यशस्वीपणे बँकिंग करीत आहेत, त्यांचे अनुभव आम्हाला तुमच्याकडून ऐकायचे आहेत.’’ ग्रामीण भागात चाललेल्या आपल्या कामाची जागतिक पातळीवर दखल घेतली जातेय. जागतिक पातळीवर आपल्याला प्रश्न मांडण्यासाठी ही चांगली संधी आहे, असं मला वाटलं. खासकरून भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांचं जे स्थान आहे, त्यात कसा बदल करता येईल, स्त्रियांची पैशांवर, मालमत्तेवर कशी मालकी राहील याचा विचार झाला पाहिजे, यावर माझा जोर असायचा. मी बँक काढली त्या वेळी मी असा विचार करत होते की, माण तालुक्यापुरतंच काम करायचं, पण स्त्रिया असा विचार करत नव्हत्या. सातारा जिल्ह्य़ातल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांतल्या स्त्रिया म्हणू लागल्या की, आमच्या इथेपण बँक काढा. स्त्रियांबरोबर काम करताना असं लक्षात आलं की, स्त्रियांना त्यांचा स्वत:चा दृष्टिकोन असतोच पण त्याबरोबर आपलं कुटुंब आणि देशाबाबतही विशिष्ट ध्येय असतं. स्त्रियांच्या शिकवणीतून मी बँकेच्या शाखा वाढवल्या, ‘माणदेशी उद्योगिनी’ची स्थापना केली. स्त्रियांना व्यवसायासाठी माहिती आणि बाजारपेठ पाहिजे होती, ती दिली. माणदेशी रेडिओची स्थापना करताना तेवढंच आव्हान पुढे होतं. असं वाटायचं, रेडिओसाठी टॉवर लागणार, स्टुडिओ लागणार हे सर्व कसं जमायचं? माणदेशातल्या स्त्रियांना मात्र असं वाटत नव्हतं. आपल्याला मोबाइल वापरायला जमणार नाही, भीम-अ‍ॅप वापरायला जमणार नाही, असं त्यांना कधीच वाटलं नाही. त्यांना आत्मविश्वास होता की, आपल्याला सगळंच जमणार. ‘जर स्त्रिया स्वत:साठी मागासलेला विचार करत नाहीत तर आपणही कुठल्याही गोष्टीवर वा समस्येवर तोडगा देताना तो नावीन्यपूर्णच असला पाहिजे. तुम्ही जी कल्पना मांडत आहात ती नवीन आणि उत्कृष्ट असलीच पाहिजे’, हे मी माणदेशी स्त्रियांकडून शिकले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मुंबईमध्ये ६ नोव्हेंबर २०१० रोजी निवडक व्यावसायिक तसेच उद्योगपतींबरोबर परिषद भरवली होती. या उद्योजक परिषदेसाठी मलाही आमंत्रित केलं गेलं होतं. परिषदेचा मुख्य विषय होता, ‘भारत आणि अमेरिकेतील व्यवसायवाढ व रोजगारनिर्मिती.’ या परिषदेमध्ये मला मत मांडण्याची अविस्मरणीय संधी मिळाली. ओबामा यांनी सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या उद्योजकांशी चर्चा केली, त्या वेळी मी त्यांना, माणदेशी बँक ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांना छोटय़ा बचतीतून कर्ज देण्याची सोय देते, असं सांगितलं. ओबामांनी त्यावर विचारलं, ‘‘महिला बँक पुरुषांकडून बचत घेऊन, कर्ज मात्र स्त्रियांनाच का देते?’’ त्यावर उत्तर देताना मी म्हणाले, ‘‘स्त्रियांच्या हातात ज्या वेळी पैसे येतात तेव्हा ते पैसे त्या कुटुंब, व्यवसायासाठी खर्च करतात. पण पुरुषांच्या बाबतीत नेहमीच असं घडत नाही. स्त्रिया कर्जाच्या पैशांचा विनियोग अत्यंत काळजीपूर्वक करतात. या गोष्टीचा अनुभव अमेरिकेला दोन वर्षांपूर्वीच मिळाला आहे. अमेरिकेच्या वित्तीय संस्था स्त्रियांच्या हातात असत्या तर त्यांना आर्थिक संकटास सामोरं जावं लागलं नसतं.’’ हे ऐकल्यानंतर ओबामा हसून म्हणाले, ‘‘माझी बायको मिशेलदेखील असंच म्हणते.’’ ‘माणदेशी’चा शाळकरी मुलींना सायकल वाटप करणं या कार्यक्रमाची ओबामा यांनी प्रशंसा केली. माझ्या मुलींना हा सायकल वाटप कार्यक्रम नक्की आवडेल, असंही ते म्हणाले. ओबामांनी अमेरिकेमध्ये परत गेल्यावर त्यांच्या अर्थखात्यास भारतात जाऊन ‘माणदेशी बँक व फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या कार्याची माहिती घेण्यास सांगितलं. त्याचाच भाग म्हणून २ मार्च २०११ रोजी लायल ब्रेनार्ड, अर्थ खात्याचे ज्येष्ठ सल्लागार अनिल कक्कानी आणि त्यांचे सहकारी यांनी ‘माणदेशी’स भेट दिली. थोडक्यात, ओबामांना भारतातल्या ग्रामीण स्त्रिया तंत्रज्ञानाचा वापर करून बँकिंग करीत आहेत व पुढे येत आहेत आणि त्यांच्याकडून खूप काही शिकण्यासारखं आहे हे लक्षात आलं. ते शिकण्यासाठी, माहिती घेण्यासाठी ओबामांनी लायल ब्रेनार्ड यांना माणदेशी बँकेस भेट देण्यास सांगितलं. ‘माणदेशी’ भेटीदरम्यान, ‘माणदेशी’सारख्या संस्थांमुळे भारतातील ग्रामीण जीवनाचा कायापालट झाला असल्याचं आणि अमेरिकेतदेखील ‘माणदेशी मॉडेल’ उभं करण्याचं मत त्या वेळी बेनार्ड यांनी व्यक्त केलं. जुलै २०१४ मध्ये आरबीआय गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी नेदरलँडची राणी मॅक्झिमा यांच्यासमवेत झालेल्या परिषदेसाठीदेखील मला आमंत्रित केलं. तिथेही मी ‘माणदेशी मॉडेल’चं सादरीकरण केलं. ब्रिटनचे राजे प्रिन्स विल्यम्स व त्यांच्या पत्नी केट मिडलटन हे भारत भेटीस आले असता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे १२ एप्रिल २०१६ रोजी आयोजित केलेल्या शाही मेजवानीत मलाही खास निमंत्रित केलं होतं. प्रत्येक वेळी कार्याची दखल घेऊन मला जागतिक संमेलनांमध्ये आमंत्रित केलं गेलं आणि मिळालेल्या संधीचा फायदा घेऊन मी ग्रामीण भागाला भेडसावत असलेले प्रश्न मांडत गेले. ‘शॉब फाऊंडेशन फॉर सोशियल आन्त्रप्रेन्योरशिप’ या जागतिक स्तरावरील संस्थेने २०१३चा ‘इंडिया सोशल आन्त्रप्रेन्योर’ (भारतीय सामाजिक उद्योजिकता) हा पुरस्कार मला देऊन सन्मानित केलं. जानेवारी २०१८ मध्ये मला दावोस येथे ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या वार्षिक सभेचं सह-अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी निमंत्रित केलं आहे. या सभेमध्ये मी अशिया खंडाचं प्रतिनिधित्व करणार आहे. केरसुणी तयार करून त्याची विक्री करणाऱ्या, म्हसवड येथील लक्ष्मीबाई लोखंडे यांना एफआयसीसीआय (फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज), नवी दिल्ली या संस्थेतर्फे ‘ग्रासरूट वुमेन आन्त्रप्रेन्योरशिप २०१४’ हा पुरस्कार तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉ. नजमा हेपतुल्ला यांच्यातर्फे प्रदान करण्यात आला. अशा पद्धतीने केरसुणीच्या व्यवसायापासून ते ‘गोट डॉक्टर’ झालेल्या माणदेशी स्त्रिया दिल्लीला जाऊन मंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार घेऊ लागल्या आहेत. स्त्रियांच्या आíथक सक्षमीकरणात लक्ष्मी लोखंडे व सुनीता कांबळे या स्त्रिया ‘रोल मॉडेल’ ठरू शकतात. फक्त गरज आहे ती त्यांच्या मागे उभं रहाण्याची! चेतना सिन्हा chetna@manndeshi.org.in
