आज खरे आव्हान आहे ते दुभंगलेल्या मनांचे, समाजात ‘ते’ आणि ‘आपण’च्या बळकट होत जाणाऱ्या भावनांचे. १९९२-९३ च्या तुलनेने आज वातावरण निश्चितपणे गढूळलेले आहे. त्यात समाजमाध्यमांची भर पडल्यामुळे, चटकन अफवांवर विश्वास ठेवून निष्कर्ष काढण्याच्या प्रवृत्तीला स्त्रियाही अपवाद नाहीत. वर्ग-जात-पितृसत्ताक उतरंडीमध्ये खालच्या पायरीवर असलेले आपले स्थान बदलण्याचा संघर्ष करण्यासाठी स्त्रिया म्हणून एकजूट टिकली पाहिजे. गोध्रा रेल्वे स्टेशनवर उभ्या ‘साबरमती एक्स्प्रेस’ या गाडीवर २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी हल्ला झाल्यानंतर गुजरातच्या अनेक भागांत जातीय दंगलींचे लोण पसरले. त्यानंतर लगेचच म्हणजे १० ते १३ मार्चला मी ‘अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटने’च्या सत्यशोधन समितीची सदस्य म्हणून गुजरातच्या दंगलग्रस्त भागाचा दौरा केला. अहमदाबादच्या शाह आलम कॅम्पमध्ये आगीत होरपळून गेलेली बँडेज लपेटलेली लहान लहान मुले, गायब झालेल्या आपल्या आप्तांना शोधून शोधून दमलेले चेहरे, आयुष्याची कमाई गमावून बसलेल्यांची नि:शब्द स्तब्धता, ती दृश्यं पाहून मी पार हादरून गेले. गोध्राच्या इक्बाल प्राथमिक शाळेच्या कॅपमध्ये २१ वर्षीय बिल्किस बानो भेटली. ती ५ महिन्यांची गरोदर होती तरीदेखील तिच्याच गावातल्या काही पुरुषांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला, तिची २ वर्षांची मुलगी सलेहा, बहीण शमीम आणि तिचे नवजात बाळ आणि अन्य १४ कुटुंबीयांची कत्तल केली. आपली कहाणी सांगणाऱ्या बिल्किसचा भकास, निर्विकार चेहरा मला अनेक र्वष अस्वस्थ करीत राहिला. पुढे बिल्किसने मोठय़ा हिमतीने आपल्या तक्रारीचा पाठपुरावा केला. गुजरातच्या प्रथमवर्ग न्यायालयाने तिचे प्रकरण पुराव्याअभावी निकाली काढले. पण राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, इत्यादी ठिकाणी तगादा लावून तिने आपली केस मुंबईच्या न्यायालयात बदली करून घेतली. २००८ मध्ये तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्यांना सजा झाली. राजकीय हेतूंनी प्रेरित धर्माध अस्मितेच्या राजकारणाची बळी असलेल्या बिल्किसच्या न्यायासाठी झगडण्याच्या क्षमतेला मी अभिवादन करते. अशा अनेक ‘बिल्किस’ आज आपल्या देशात न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. धर्माध राजकारणामुळे स्त्रियांवर आणि स्त्री चळवळीवर होणारे परिणाम हा ‘भारतीय महिला आंदोलना’साठी नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. स्त्रियांना समूहाच्या अस्मितेचे प्रतीक समजून त्यांच्या शरीराचे ‘रणांगण’ करून पुरुषांनी एकमेकांशी ‘युद्ध’ खेळण्याचा जागतिक इतिहास आहे. आपल्या देशात फाळणीच्या दरम्यान हजारो हिंदू-मुस्लीम-शीख स्त्रियांवर अत्याचार झाले. आपल्या धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेवर आधारित आधुनिक भारताच्या उभारणीच्या प्रक्रियेत विकासाच्या मुद्दय़ांना प्राधान्य मिळेल आणि जात-धर्माचे प्रतिगामी संस्कार मागे पडतील ही अपेक्षा कालांतराने भाबडी ठरली. १९८० च्या दशकाच्या शेवटी राम मंदिर-बाबरी मशिदीच्या प्रश्नाभोवती जसे भारतीय राजकारण फिरू लागले तसे त्याच्या झळा स्त्रियांपर्यंत पोचू लागल्या. रथयात्रा, शिलान्यास, इत्यादी कार्यक्रमांमध्ये सर्वसामान्य स्त्रिया आपली ‘स्त्री’ म्हणून ओळख मागे टाकून धार्मिक अस्मितेच्या भोवती गोळा होताना दिसू लागल्या. समानता आणि विकासासाठी चळवळ करणाऱ्या स्त्रियांच्या व्यापक एकजुटीत धर्माच्या नावाने सरळ सरळ फूट पडण्याचा धोका ओळखून ‘जनवादी महिला संघटना’, ‘भारतीय महिला फेडरेशन’ आणि इतर महिला संघटनांनी धर्माध शक्तींना विरोध करणारी स्पष्ट भूमिका घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर मोहीम हाती घेतली. सर्वच धर्मानी स्त्रियांशी केलेला भेदभाव आणि विषमतेचे समर्थन करण्यासाठी धर्मसंस्थेने दिलेला आधार, बहुसंख्याक हिंदुत्ववादी धर्माध शक्तींना प्रत्युत्तर म्हणून फोफावणारे अल्पसंख्याक मुस्लीम मूलतत्त्ववादी आणि दोघांचे परस्परपूरक, स्त्रीविरोधी, प्रतिगामी विचार, दंगलींमध्ये स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, उद्ध्वस्त होणारी उपजीविका अशा वातावरणात समाज सुधारणेच्या प्रक्रियेला बसणारी खीळ, व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये स्त्रियांच्या बाजूने सुधारणा करण्याला विरोध, असे अनेक मुद्दे मांडून वस्तीवस्तीत सभा, पत्रके, इत्यादी माध्यमांद्वारे प्रचार केला. ५ डिसेंबर १९९१ रोजी लखनऊ येथे देशभरातून दहा हजारांपेक्षा अधिक स्त्रिया जमा झाल्या. ‘मंदिर बने, मस्जिद रहे, सभी कानून का पालन करे’ अशी घोषणा देत त्यांनी राष्ट्रीय एकात्मता शाबूत ठेवण्याचे सामूहिक आवाहन केले. पण अखेर ‘कारसेवकांनी’ सरशी करून ६ डिसेंबर १९९२ रोजी मशीद पाडलीच. त्यानंतर मुंबईसकट ठिकठिकाणी दंगली उसळल्या. एकीकडे पोलीस आणि प्रशासनाचा नाकर्तेपणा दिसून आला, तर दुसरीकडे स्त्रियांनीच पुढाकार घेऊन धमक्यांना न जुमानता एकमेकांना वाचवल्याची उदाहरणे समोर आली. कुणी घरात लपवून ठेवले, कुणी पोशाख बदलून मागच्या दाराने बाहेर काढले, तर कुणी रात्रभर पहारा देऊन दंगेखोरांना त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दिले नाही. जातीय दंगलींच्या निमित्ताने उद्भवलेल्या परिस्थितीतून महिला संघटनांच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक मुद्दे अधोरेखित झाले. दंगली कधीच ‘उत्स्फूर्त’ नसतात, त्यामागे नियोजन आणि अनेक काळ चालणारे विखारी प्रचारतंत्र असते. अनेक ठिकाणी सामूहिक प्रतिक्रिया उचकावण्यासाठी स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या अफवांचा पद्धतशीर वापर केला जातो. प्रत्यक्षात ज्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार होतात, अशा पीडित स्त्रियांना तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासन मदत करीत नाहीत. उलट ‘इज्जतीच्या’ नावाखाली ते प्रकार झाकून टाकण्याचा प्रयत्न समाज, कुटुंबीय आणि शासनदेखील करते. न्यायालयीन चौकशीच्या प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेतले जात नाही. दंगलीनंतरच्या पुनर्वसन कार्यात स्त्रियांचा आणि त्यांच्या विशेष गरजांचा स्वतंत्रपणे कधीच विचार केला जात नाही. विधवा किंवा एकल स्त्रियांचे विशेष हाल होतात. बऱ्याच वेळा त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचत नाही. वस्त्यांमध्ये स्थापन केलेल्या मोहल्ला समित्यांमध्ये स्त्रियांना कधीच प्रतिनिधित्व दिले जात नाही. दंग्यांमुळे पुरुष गाव सोडून जातात आणि मागे राहिलेल्या स्त्रियांना एकटय़ाने संसार उभा करताना खूप अडचणी येतात. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये मालेगाव, धुळे, इत्यादी ठिकाणी झालेल्या जातीय दंगलींमध्ये कमीजास्त प्रमाणात हेच चित्र दिसले. पण खरे आव्हान आहे ते दुभंगलेल्या मनांचे, समाजात ‘ते’ आणि ‘आपण’च्या बळकट होत जाणाऱ्या भावनांचे. सामूहिक अस्मितेच्या आहारी जाऊन स्त्रियादेखील हल्लेखोर बनतात. १९८८ मध्ये चंद्रपूरमध्ये एका पक्षाच्या काही महिला कार्यकर्त्यांनी दलित स्त्रियांवर हल्ला केला तेव्हाच हा धोका समोर आला होता. १९९२-९३ च्या तुलनेने आज वातावरण निश्चितपणे गढूळलेले आहे. त्यात समाजमाध्यमांची भर पडल्यामुळे, चटकन अफवांवर विश्वास ठेवून निष्कर्ष काढण्याच्या प्रवृत्तीला स्त्रिया अपवाद नाहीत. वर्ग-जात-पितृसत्ताक उतरंडीमध्ये खालच्या पायरीवर असलेले आपले स्थान बदलण्याचा संघर्ष करण्यासाठी स्त्रिया म्हणून एकजूट टिकली पाहिजे. याचे भान राहिले नाही तर आजपर्यंत स्त्री चळवळीने जे काही कमावले, ते सर्व पुसून जाण्याचा मोठा धोका आहे. सध्याच्या बाजारवादी व्यवस्थेमध्ये सण-उत्सवांच्या आवरणात रमलेल्यांना हे सर्व रीती-रिवाज प्रत्यक्षात स्त्री-पुरुष विषमता आणि जाती व्यवस्था बळकट करणारे आहेत, याचा विसर पडतो. ‘परंपरे’च्या नावाखाली जुने जोखड परत एकदा स्वीकारत आहोत हे लक्षात येत नाही. महागाई, बेरोजगारी आणि दैनंदिन जीवनाच्या कटकटींना तोंड देणाऱ्या सर्वसामान्य स्त्रियांनादेखील असे वाटायला लागते की सरकारच्या चुकीच्या धोरणांपेक्षा ‘आपल्या’पासून ‘वेगळे’ असलेले ‘ते’ जबाबदार आहेत. कष्टकरी, स्त्री, नागरिक अशी आपली स्वत:ची ओळख विसरून त्या ‘आपल्या’ समुहाच्या स्वत: प्रतीक बनतात आणि अलगदपणे अस्मितेच्या राजकारणाचा भाग बनतात. ही प्रक्रिया कशी रोखायची हा महिला आंदोलनासमोर गंभीर प्रश्न आहे आणि याची उत्तरे सोपी नाहीत. आपल्या रोजी-रोटी सुरक्षिततेच्या प्रश्नांपेक्षा लोकांनी विविध प्रकारच्या अस्मितेच्या राजकारणात अडकून राहावे हीच राज्यकर्त्यां वर्गाची इच्छा आहे. नफेखोर जागतिकीकरणाच्या विळख्यात सापडलेल्या समाजात माणसं एकटी पडतायत आणि धार्मिक-जातीय अस्मितेवर आधारित समूहांमध्ये आश्रय घेत आहेत, या प्रक्रियेत अर्थातच स्त्रियापण सामील आहेत. गरिबी, विषमता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार याला जबाबदार इथली व्यवस्था आहे, ती कशी चालते आणि कशी बदलायची याची राजकीय समज निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान महिला चळवळीसमोर आहे. पण सातत्याने प्रयत्न केला तर ते भान येते, याचा अनुभव तितकाच सशक्त आहे. २०१४ च्या जून महिन्यात पुण्यात हडपसर भागात दंगल झाली. मशिदीवर हल्ला करून कुराणशरीफ जाळल्याची अफवा पसरली तेव्हा तिथल्या प्रमुख कार्यकर्त्यां संघटनेचा बिल्ला लावून बाहेर पडल्या. थेट आयुक्तांना गाठून मशिदीत प्रवेश करून, आपल्या मोबाइलचा कॅमेरा वापरून कुराणशरीफ सुरक्षित असल्याचे चित्रण केले आणि बाहेर येऊन जमावाला ते दाखवून वातावरणातील तणाव शमवला. असे धाडस आणि राजकीय परिपक्वता कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पुढाऱ्याने दाखवली नाही. आपल्या देशाने सध्या जे राजकीय वळण घेतले आहे, ते लक्षात घेता, हे राजकीय भान जास्तीत जास्त स्त्रियांमध्ये निर्माण करण्याचे आव्हान भारतीय महिला आंदोलनाने स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. kiranmoghe@gmail.com
