X

श्श्शूऽऽऽ.. कुठं बोलायचं नाही!

दोन-तीन प्रकारच्या बौद्धिक संपदांचा निदान ओझरता उल्लेख तरी शेवटी व्हायला हवा..

पेटंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्‍स, भौगोलिक निर्देशक, इंडस्ट्रियल डिझाइन्स या काही महत्त्वाच्या बौद्धिक संपदांबद्दल आपण वर्षभर बरंच वाचलं.. लिहिता लिहिता वर्ष कसं संपलं समजलंच नाही.. आणि स्तंभ तर संपत आला! म्हणून विचार केला की ट्रेड सीक्रेट्स, प्लांट व्हारायटीज, इन्टिग्रेटेड सíकट्स या आणखी दोन-तीन प्रकारच्या बौद्धिक संपदांचा निदान ओझरता उल्लेख तरी शेवटी व्हायला हवा.. तरच हा स्तंभ सुफलसंपन्न होईल.

‘कॉर्पोरेट’ नावाचा मधुर भांडारकरचा सिनेमा पाहिलायत का?.. शीतपेये बनवणाऱ्या दोन कंपन्यांमधल्या युद्धावर आहे हा सिनेमा. त्यातली महत्त्वाकांक्षी हिरॉईन निशी म्हणजे बिपाशा बसू आपल्या शत्रू कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यावर मोहिनी घालून काही अतिशय महत्त्वाची माहिती त्याच्या लॅपटॉपमधून चोरून आणते.. आठवतंय? ते त्या कंपनीचं ट्रेड सीक्रेट असतं.. आणि ते बाहेर फुटल्याबद्दल ज्या अधिकाऱ्याकडून ते फुटलं त्याला त्याची नोकरी गमवावी लागते! ‘ट्रेड सीक्रेट’ हा शब्द आपण बरेचदा बोलता बोलता वापरतोही.. पण ट्रेड सीक्रेट हीसुद्धा एक बौद्धिक संपदा आहे हे आपल्यापकी किती जणांना माहितीये?

ट्रेड सीक्रेट म्हणजे एखाद्या कंपनीची अशी कुठलीही माहिती, जी त्या कंपनीला गुप्त ठेवायची आहे. मग ते एखादं उत्पादन बनवायची युक्ती असेल किंवा एखादी विशिष्ट प्रक्रिया असेल, एखादा फॉम्र्युला असेल, डिझाइन असेल, काही माहितीचा संग्रह असेल किंवा अगदी भविष्यात होऊ शकणाऱ्या गिऱ्हाईकांची यादी असेल.. ज्याने इतर स्पर्धकांपेक्षा या विशिष्ट कंपनीच्या व्यवसायाला फायदा होऊ शकेल असं काहीही. आता गम्मत अशी आहे की, बाकी कुठलीही बौद्धिक संपदा- म्हणजे पेटंट किंवा ट्रेडमार्क किंवा भौगोलिक निर्देशक किंवा डिझाइन्स- यांना संरक्षण मिळवायचं असेल तर त्यांची नोंदणी संबंधित कार्यालयात करावी लागते.. नोंदणी करायची म्हणजे ती जी काही बौद्धिक संपदा आहे ती काय आहे हे त्या कार्यालयाला सांगावं लागतं.. आणि मग तिच्या मालकाला संरक्षण मिळतं. म्हणजे एखाद्या उत्पादनावर पेटंट मिळवायचं असेल तर मुळात ते उत्पादन कसं बनवलं हे साविस्तरपणे अर्जात लिहावं लागेल आणि मग ते ग्रँट होईल. यामागचा उद्देश हा की, पेटंटचं आयुष्य २० वर्षांनी संपल्यावर ते इतरांना त्यात पेटंटमध्ये दिलेली माहिती वाचून बनवता येईल. पण ट्रेड सीक्रेटच्या मालकाला मात्र ही नोंदणी करून संरक्षण मिळवण्यासाठीसुद्धा ही माहिती कुणालाही द्यायची नसते. कारण त्याला ही माहिती अमर्याद काळासाठी गुप्त ठेवायची असते. पेटंटसारखी ती २० वर्षांनंतर सार्वजनिक अखत्यारीत यायला नको असते आणि म्हणून ती गुप्त ठेवूनच तिला संरक्षण मिळवायचं असतं. ट्रेड सीक्रेटचं एक जगप्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे कोका कोलाचा फॉम्र्युला. साधारण १२५ र्वष अत्यंत गुप्ततेने राखण्यात आलेला हा फॉम्र्युला हे जगातलं एक सगळ्यात सुरक्षित ठेवलं गेलेलं गुपित समजलं जातं. आता पाहा ना.. जर यावर कोका कोलाने पेटंट फाइल केलं असतं तर ते २० वर्षांनंतर संपलं असतं आणि तो कुणालाही कॉपी करता आला असता; जे कोका कोलाला नको होतं! पण मग सगळेच पेटंट न फाइल करता आपल्या गोष्टी अशा प्रकारे ट्रेड सीक्रेट म्हणून का राखत नाहीत? कारण उघड आहे. ट्रेड सीक्रेटमध्ये मिळणारं संरक्षण हे इतर बौद्धिक संपदांपेक्षा फारच दुबळं असतं. या ट्रेड सीक्रेटचं रक्षण कंपनी करते तरी कसं? कारण कंपनीतील काही विशिष्ट लोकांना तर हे गुपित माहितीच असतं.. म्हणून मग प्रत्येक माणसाला नोकरी देताना त्याच्याबरोबर एक गुप्तता राखण्याचा करार केला जातो (नॉन डिस्क्लोजर अ‍ॅग्रीमेंट). पण जेव्हा हा कर्मचारी कंपनी सोडून दुसऱ्या स्पर्धक कंपनीकडे जातो किंवा स्वत:चा व्यवसाय करायला लागतो तेव्हा ही माहिती फुटण्याची भीती असतेच.. आणि एकदा ही माहिती फुटली की फुटली. तिला वाटा फुटणार.. आणि मग तिचं संरक्षण करणं प्रचंड अवघड जाणार.. म्हणून ट्रेड सीक्रेट हा ‘दुबळा हक्क’ समजला जातो इतर बौद्धिक संपदांच्या मानाने. पण त्याचे काही फायदेही आहेत आणि तोटेही. भारतात तर ट्रेड सीक्रेट संरक्षणाचा कुठलाही विशेष कायदा अस्तित्वात नाही.. त्यामुळे जर कुणी ट्रेड सीक्रेट चोरण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यावर काँट्रॅक्ट कायद्याखाली खटला भरता येतो फक्त!

या बाबतीत अमेरिकेत झालेला एक खटला फार रोचक आहे. द्यू पॉन्ट या कंपनीने मिथिल अल्कोहोल बनविण्याची एक नवी प्रक्रिया शोधून काढली. यावर त्यांनी पेटंट घेतलं नव्हतं. कारण ही प्रक्रिया त्यांना ट्रेड सीक्रेट म्हणून संरक्षित करायची होती. अमेरिकेतील टेक्सास राज्यात अशा पद्धतीने मिथिल अल्कोहोल बनविण्याचा एक मोठा कारखाना बांधण्याचं काम द्यू पॉन्ट करत होती. तिथली उपकरणं अद्याप पूर्णपणे बनली नव्हती. आणि असं असताना एकदा तिथल्या कर्मचाऱ्यांना एक विमान वर घिरटय़ा घालताना आढळलं. या विमानातून ख्रिस्तोफर नावाच्या भावांची जोडगोळी छायाचित्रण करत होती. त्यांनी या कारखान्याचे १६ फोटो विमानातून काढले. द्यू पॉन्टच्या कुणी स्पर्धकाने त्यांना हे फोटो काढण्याचं काम दिलं होतं.. त्यांचं नाव सांगायला या भावांनी नकार दिला. याविरोधात द्यू पॉन्टने ट्रेड सीक्रेट कायद्याखाली खटला भरला. अर्धवट बांधून झालेल्या कारखान्याचे आतील उपकरणे पाहण्यासाठी फोटो काढणं हा ट्रेड सीक्रेट चोरण्याचा प्रयत्न होता हे कोर्टात सिद्ध झालं आणि त्याबद्दल शिक्षा ठोठावण्यात आली.

आणखी एक नवी बौद्धिक संपदा म्हणजे वनस्पती विविधतेचं संरक्षण (प्लांट व्हरायटी प्रोटेक्शन). जर जैविक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वनस्पतीच्या जाती बनविलेल्या असतील तर त्यावर पेटंट्स मिळतात. पण नसíगकरीत्या वाढणाऱ्या वनस्पतीचं बियाणं जेव्हा शेतकरी विकत घेतो आणि मग आलेल्या पिकातील काही बियाणं म्हणून राखून ठेवतो तेव्हा त्यावर हक्क कुणाचा? ‘वनस्पतींच्या विविध जातींच्या निर्मिती आणि व्यापारी विक्रीसाठी त्यांच्या संवर्धकची (ब्रीडर) परवानगी असली पाहिजे’ असं ही बौद्धिक संपदा सांगते. काही देशांत यावर पेटंट्स दिली जातात.. तर काही देशांत आणखी दुसऱ्या मार्गानी यांना संरक्षण दिलं जातं. भारत मात्र कृषिप्रधान देश असल्याने यासाठी वेगळा कायदा इथे करण्यात आलेला आहे. ‘वनस्पतिवैविध्य संवर्धन आणि शेतकरी हक्क कायदा’ (प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटीज अ‍ॅण्ड फार्मर्स राइट्स अ‍ॅक्ट) हा कायदा छोटे शेतकरी आणि व्यापारी तत्त्वावर संवर्धन करणारे यांच्या हितांचा तोल सांभाळतो. वनस्पतींच्या नव्या जातींचं संवर्धन आणि त्यांत सुधारणा करण्यासाठी शेतकरी जे कष्ट करतो त्याचा मोबदला त्याला मिळावा, हा या कायद्याचा उद्देश आहे. पण त्याच वेळी सर्वोत्तम दर्जाचं बियाणं बनविणाऱ्या (संवर्धक) उद्योगालाही हा कायदा प्रोत्साहन देतो. भारत हा अशा प्रकारचा कायदा करणारा पहिला देश आहे.

जर वनस्पतीची एखादी नवी, वैशिष्टय़पूर्ण आणि टिकाऊ जात कुणी शोधली असेल (नसíगकरीत्या, जैवतंत्रज्ञानाने नव्हे).. तर अशा जातींची नोंदणी या कायद्यानुसार करता येते. आणि ही जात नवी, वैशिष्टय़पूर्ण आणि टिकाऊ आहे हे सिद्ध झालं तर तिला सहा ते १५ वर्षांचं संरक्षण दिलं जातं. अशा संरक्षित जातीच्या संवर्धकाला या जातीच्या निर्मिती, विक्री, वितरण, आयात किंवा निर्यातीचा परवाना दिला जातो. पण जर एखाद्या संवर्धकप्रमाणेच.. म्हणजे एखाद्या बियाण्याच्या कंपनीप्रमाणेच जर एखाद्या शेतकऱ्याने नवी जात शोधली असेल, तर त्यालाही हेच सगळे अधिकार दिले जातात. या जातीचं बियाणं राखून ठेवणं, वापरणं, परत परत पेरणं या सगळ्याचा अधिकार शेतकऱ्याला दिला जातो.

याशिवाय ‘सेमीकंडक्टर इंटिग्रेटेड सर्किट्स लेआऊट डिझाइन अ‍ॅक्ट’ ही आणखी एक नवी बौद्धिक संपदा. ही सेमीकंडक्टरच्या लेआऊट आराखडय़ाचे संरक्षण करते. या डिझाइन्सची नोंदणी केल्यावर त्यावर १० वर्षांचं संरक्षण दिलं जातं.

भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाला ‘वनस्पतिवैविध्य संरक्षण आणि शेतकरी हक्क कायदा’ अत्यंत महत्त्वाचा.. इन्टिग्रेटेड सíकट प्रोटेक्शन इथे अगदीच बाल्यावस्थेत असलेले, तर ट्रेड सीक्रेटसाठी कुठला स्वतंत्र कायदा अस्तित्वातच नाही.. पण लवकरच तोही भारताने आणला पाहिजे, असाही आंतरराष्ट्रीय दबाव आहेच. अर्थात तो कायदा असो किंवा नसो.. अशा गुपितांबद्दल त्या त्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी कुठे बोलायचं नाही.. नाही तर शिक्षा होऊ शकते.. तेव्हा अळीमिळी गुपचिळी!

६ लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.

– प्रा.डॉ. मृदुला बेळे

ईमेल : mrudulabele@gmail.com