24 November 2017

News Flash

बुजगावण्याला जेव्हा जाग येते..

उन्हापावसात झिजत वर्षांनुवर्षे शेतात उभे असलेले एक निरुपद्रवी बुजगावणे.

मृदुला बेळे | Updated: November 12, 2015 1:20 AM

भारताच्या पेटंट कायद्यातील बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांच्या डोळ्यात खुपणाऱ्या दोन गोष्टी म्हणजे ‘कलम ३ ड’ आणि सक्तीच्या परवान्याची तरतूद. ‘कलम ३ ड’च्या आधारे ग्लिव्हेकवरचे पेटंट नाकारणे ही भारताने या औषध कंपन्यांची केलेली दुसरी आगळीक होती. त्याआधीची पहिली आगळीक म्हणजे मार्च २०१२ मध्ये बायर बलाढय़ कंपनीच्या नेक्साव्हर या औषधावर जारी केलेला सक्तीचा परवाना. १९७० पासून भारतीय पेटंट कायद्यात अस्तित्वात असलेली सक्तीच्या परवान्याची तरतूद ही एखाद्या बुजगावण्यासारखी होती. पण या बुजगावण्यात नेक्साव्हरच्या वेळी प्राण फुंकण्यात आले..

उन्हापावसात झिजत वर्षांनुवर्षे शेतात उभे असलेले एक निरुपद्रवी बुजगावणे. पक्षी त्याला काडीचीही भीक घालत नाहीत. त्याच्या डोक्यावर बसून दाणे खातात.. पिकाची नासाडी करतात.. आणि हे सहन न होऊन शेताचा मालक एक दिवस बुजगावण्यात प्राण फुंकतो.. मग बुजगावणे दातओठ खात शेतकऱ्याला लुबाडणाऱ्या पक्ष्यांवर चालून जाते.. असेच काहीसे घडले २०११ मध्ये नेक्साव्हरच्या बाबतीत!
बायर ही एक महाप्रचंड बहुराष्ट्रीय औषध कंपनी. या कंपनीने मूत्रिपड आणि यकृताच्या कर्करोगावर सोरफेनिब टोसायलेट नावाचे औषध शोधून काढले आणि नेक्साव्हर या नावाने हे औषध जगभर विकायला सुरुवात केली. या औषधावर भारतीय पेटंट कार्यालयाने बायरला मार्च २००८ मध्ये पेटंट दिले. त्यानंतर औषधाची विक्री भारतात सुरू झाली. औषधाच्या महिनाभर लागणाऱ्या गोळ्यांची किंमत होती दोन लाख ऐंशी हजार रुपये! (एखादे शून्य कमी वाचले जाऊ नये म्हणून अक्षरी लिहिली आहे किंमत.. तब्बल दोन लाख ऐंशी हजार रुपये!). वर्षभराच्या ट्रीटमेंटचा खर्च होता ३४ लाख रुपये.. सर्वसाधारण भारतीय नागरिकाच्या दरडोई वार्षकि उत्पन्नाच्या तब्बल ५० पट!
शिवाय हे औषध भारतात सहजासहजी उपलब्ध नव्हते. औषधाचे वितरक होते दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नईसारख्या महानगरांत. त्यामुळे ज्यांना या औषधाची गरज होती त्यातल्या एक टक्का लोकांनासुद्धा हे औषध उपलब्ध होईना. म्हणजे पेटंट असल्यामुळे बायरशिवाय कुणीही हे औषध बनवून विकू शकत नाही आणि बायरही हे औषध सगळ्यांना पुरेल अशा प्रमाणात उपलब्ध करून देत नाही अशी परिस्थिती होती.
शिवाय भारताच्या पेटंट कायद्यानुसार पेटंट दिल्यानंतर तीन वर्षांत पेटंटच्या मालकाने ते संशोधन भारतात बनवून विकणे अपेक्षित आहे. याला ‘रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ पेटंट’ असे म्हणतात. कारण भारताने एखाद्या कंपनीला पेटंटच्या रूपात मक्तेदारी देऊ केल्यानंतर तिने ते औषध भारतात बनवणे अपेक्षित असते.. जेणेकरून इथे कारखाना उभा राहील, रोजगार निर्माण होईल आणि इथल्या लोकांना त्याचे तंत्रज्ञान शिकता येईल. पण नेक्साव्हरचे पेटंट मिळून तीन वर्षे उलटून गेली, तरी बायरने यातील काहीही केलेले नव्हते आणि जे काही औषध भारतात उपलब्ध करून दिले होते ते सगळे आयात केलेले होते.
हैदराबाद येथील नॅटको फार्मास्युटिकल्स ही एक भारतीय जेनेरिक कंपनी. या कंपनीला सोरफेनिब बनविण्याचे तंत्रज्ञान अवगत होते आणि ते बनविण्याजोग्या सर्व सोयी आणि परवाने तिच्या कारखान्यात होते. वर लिहिलेल्या सगळ्या कारणांमुळे बायरला पेटंट मिळून तीन वष्रे उलटून गेली तरी औषध उपलब्ध करून देता आलेले नसल्याने हे औषध बनविण्याची परवानगी (म्हणजे ‘व्हॉलंटरी लायसन्स’) आपल्याला द्यावे अशी विनंती नॅटकोने बायरला करून पाहिली. त्या बदल्यात अर्थात नॅटकोने बायरला काही रॉयल्टी देऊ केली. या संदर्भात या दोन कंपन्यांत बऱ्याच वाटाघाटी झाल्या, पण त्या फिसकटल्या.
भारतीय पेटंट कायद्यानुसार सामान्य जनतेला परवडणार नाही इतकी जीवघेणी किंमत, औषध सर्वत्र उपलब्ध नसणे आणि औषधाची निर्मिती भारतात न होणे या कारणांसाठी भारतात औषधावर सक्तीचा परवाना (‘कम्पल्सरी लायसन्स’) दिला जाऊ शकतो; हे आपण आधी एका लेखात पाहिलेच आहे. याचाच आधार घेऊन नॅटकोने या औषधावर सक्तीच्या परवान्यासाठी अर्ज केला. तेव्हा पेटंट ऑफिसचे कंट्रोलर होते पी. एच. कुरियन, ज्यांनी पेटंट ऑफिसमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पारदर्शकता आणली, प्रचंड वेगाने अनेक सुधारणा घडवून आणल्या, अनेक वाईट, नियमबाहय़ प्रथा मोडून काढल्या असा एक नि:स्पृह अधिकारी. ९ मार्च २०१२ या दिवशी, म्हणजे कंट्रोलर म्हणून आपले पद सोडण्याच्या फक्त ३ दिवस आधी कुरियन यांनी भारताचा हा पहिला सक्तीचा परवाना नॅटको फर्मास्युटिकल्सला दिला आणि १२ मार्चला आपले कार्यालय सोडले. भारताचा हा पहिलावहिला परवाना असल्याने कुरियन यांची गाठ पूर्णपणे नव्या विषयाशी होती. पण तरी त्यांनी अतिशय धीटपणे ६२ पानांचा अतिशय गोळीबंद असा निकाल लिहिला. मक्तेदारी आहे म्हणून वाट्टेल त्या अवाजवी किमतीला औषधे विकू पाहणाऱ्या मुजोर औषध कंपन्यांना दिलेली ही सणसणीत चपराक होती.
नॅटको फार्माने त्यांच्या सोरफेनिबच्या महिन्याच्या औषधाची किंमत ठेवली ८,८०० रुपये (नेक्साव्हरची किंमत होती २,८०,००० रुपये!) आणि औषध वाजवी दरात विकत मिळू लागले. या बदल्यात नॅटको फार्माने बायरला द्यायची होती त्यांच्या विक्रीच्या ६ टक्के इतकी रॉयल्टी. बायरने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. पण डिसेंबर २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही बायरचे अपील फेटाळले.
या आणि अशासारख्या खटल्यात बायरसारख्या ‘इनोव्हेटर कंपनी’चे म्हणणे असे असते की औषधांच्या संशोधनावर, त्यांच्या चाचण्यांवर (क्लिनिकल ट्रायल्स) आम्ही प्रचंड पसा खर्च करतो. तो खर्च भरून निघून वर नफा कमाविण्यासाठी आम्हाला किमती इतक्या जास्त ठेवणे भागच असते. असे सक्तीचे परवाने दिले जाऊ लागले तर आम्ही हा खर्च भरून कसा काढायचा? किंवा नवनव्या रोगांवर आम्ही नवी औषधे शोधून तरी का काढायची? काही प्रमाणात हे खरेही आहे. पण जरा बारकाईने पाहिले तर कळते की औषध कंपन्या एखाद्या औषधावरील संशोधनाला नक्की किती खर्च आला, हे पुराव्यासकट कधीही उघड करत नाहीत. एक नवे औषध बाजारात आणण्याचा खर्च दोनशे ते अडीचशे कोटी अमेरिकी डॉलर इतका असतो असे म्हटले जाते खरे. पण त्यातला संशोधनांवर झालेला खर्च किती आणि इतर खर्च किती हे कुणीही सांगत नाही. हा खर्च उघड करावा आणि पेटंटचे आयुष्य संपेपर्यंत किंमत त्यानुसार ठेवावी हे खरे तर सर्वात योग्य आहे. पण असे होत नाही. कारण संशोधनांवरील खर्चापेक्षा खरे तर औषधाच्या मार्केटिंगवरचाच खर्च अतिप्रचंड असतो (आणि या मार्केटिंगच्या खर्चात नक्की कशाकशाचा समावेश असतो हे न बोललेलेच बरे!) आणि म्हणून या कंपन्यांना आपली मूठ झाकलेली ठेवून सगळाच खर्च रुग्णांच्या खिशातून वसूल करायचा असतो. त्यांनी कमावलेला नफा हा झालेल्या संशोधन खर्चापेक्षा खरे तर किती तरी प्रचंड पट असतो.
बायरनेही नेक्साव्हरच्या संशोधनावर झालेल्या खर्चाचे पुरावे द्यायला नकार दिला. खरे तर बायरला संशोधनाच्या खर्चात अमेरिकी सरकारने प्रचंड मदत केली होती. नेक्साव्हरवर एकूण ५३ क्लिनिकल ट्रायल्स झाल्या, ज्यातील ३८ ट्रायल्सचा खर्च पूर्णपणे अमेरिकन सरकारने उचलला होता. शिवाय तेथील अन्न-औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) परवानगी मिळविण्याच्या खर्चातही ५०% सूट बायरला देण्यात आलेली होती. आणि तरीही संशोधनावर खर्च प्रचंड झाला असे सांगायचे, त्याचे पुरावे द्यायचे नाहीत आणि तरी महिन्याच्या ट्रीटमेंटची किंमत भारतासारख्या देशात २,८०,००० रुपये ठेवायची ही जीवघेणी थट्टा होती.
१९८२ साली जीनिव्हा येथे झालेल्या वर्ल्ड हेल्थ असेम्ब्लीमध्ये भारताच्या तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी म्हटले होते “”The idea of a better-ordered world is one in which medical discoveries will be free of patents and there will be no profiteering from life and death.”-जीवनमरणाच्या प्रश्नात नफेखोरी टाळण्यासाठी सर्वच वैद्यकीय संशोधन पेटंटमुक्त झाली तर हे जग सुनियंत्रित होईल’- हे पाळण्यासाठी अवलंबिलेला औषधांवर उत्पादन पेटंट न देण्याचा आपला बाणा भारताला २००५ मध्ये सोडावा लागला, तरी भारताने सर्व जगाला स्वस्तात जेनेरिक औषधे पुरविण्याचे आपले ब्रीद सोडले नाही. त्यासाठी ‘कलम ३ डी’, ‘सक्तीचा परवाना’ ही सर्व ‘ट्रिप्स’संमत अस्त्रे वापरली. नेक्साव्हर, ग्लिव्हेकसारखे दोन निकाल पाठोपाठ दिले. सगळ्या विकसित देशांची नाराजी ओढवून घेतली, पण भारताच्या कायद्यातली सक्तीच्या परवान्याची सुविधा हे नुसते शोभेचे बुजगावणे नाही. वेळ पडल्यास हे बुजगावणे आपली नखे आणि दात बाहेर काढू शकते हे दाखवून दिले. हे करून औषध कंपन्यांना किमती मर्यादेत ठेवण्यासाठी सज्जड दम भरला आणि सक्तीच्या परवान्याच्या तरतुदीच्या बुजगावण्याला शेवटी एकदाची जाग आली..

लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.
ईमेल : mrudulabele@gmail.com

First Published on November 12, 2015 12:56 am

Web Title: indian intellectual property law