X

(पुन्हा) प्रिय आजीस..

माझ्या मागच्या पत्रात मी तुला सांगितले होते बघ की, तुझा ‘बटवा’ तुझ्या देशाने आता सुरक्षित केला आहे.

हळद आणि बासमतीवर अमेरिकेत आणि कडूिनबावर युरोपात दिली गेलेली पेटंट भारताने उलटवली खरी; पण त्यात प्रचंड पसा आणि वेळ खर्च झाला.. हे भविष्यात टाळण्यासाठी सुरू झाला प्रयत्न.. भारतातील पारंपरिक ज्ञानाचा डिजिटल कोश ( टीकेडीएल) बनविण्याचा.संस्कृत, हिंदी, अरेबिक, फारसी आणि तामिळ भाषेतील औषधोपचारांचे सगळे पारंपरिक ज्ञान गोळा करणे, त्याचे पाच भाषांत भाषांतर करणे आणि हा कोश जगातील प्रमुख पेटंट कार्यालयांना जोडून देणे हा भारताचा प्रयत्न जगात एकमेवाद्वितीय आहे. पारंपरिक ज्ञानाचा अनमोल ठेवा ज्या ज्या देशात आहे त्यांनी त्याचे रक्षण कसे करावे याचा भारताने घालून दिलेला हा धडा आहे

प्रिय आजी,

माझ्या मागच्या पत्रात मी तुला सांगितले होते बघ की, तुझा ‘बटवा’ तुझ्या देशाने आता सुरक्षित केला आहे. तो नक्की कसा ते तुला आज सांगते..

अमेरिकेने हळदीवर आणि बासमती तांदळावर आणि युरोपने कडुिनबावर पेटंट देऊन आपल्या पारंपरिक ज्ञानावर मक्तेदारी द्यायचा प्रयत्न कसा केला ते मी तुला सांगितले आणि भारताने वैज्ञानिक आणि औद्योगिक अनुसंधान परिषदेच्या(सीएसआयआर) मदतीने तो प्रयत्न कसा हाणून पाडला तेही मी तुला सांगितले. पण अर्थात त्यात करोडो रुपये खर्च झाले आणि मग एक विचार पुढे येऊ लागला.. की दर वेळी आपल्या पारंपरिक ज्ञानावर परदेशात पेटंट फाइल झाले की असे लढत बसायचे का? ते प्रचंड महागडे आणि वेळखाऊ आहे. ते दर वेळी कसे करणार? शिवाय कुठल्या तरी देशात फाइल होणाऱ्या कुठल्या तरी पेटंटमधला कुठला तरी भाग जर भारतीय पारंपरिक ज्ञानावर आधारित असेल तर ते दर वेळी आपल्याला कळणार कसे?

असे पाहा.. एखाद्या देशाचे पेटंट कार्यालय जेव्हा कुठलेही पेटंट कुणाला देते तेव्हा त्याची आधी कसून परीक्षा होते. नावीन्य, असाहजिकता आणि उपयुक्तता या निकषांसाठी. नावीन्य हा निकष तपासण्यासाठी जगातल्या प्रत्येक देशातील पेटंट्स, लेख, पुस्तके, शोधनिबंध शोधण्याची सोय त्या कार्यालयातील पेटंट परीक्षकाला उपलब्ध असते. असे सगळे डेटाबेसेस पेटंट कार्यालयात असतात. समोर परीक्षणाला आलेल्या पेटंटमधले काही जगात कुठे अगोदरच अस्तित्वात नाही ना हे यातून तपासता येते आणि तसे असल्यास पेटंट नाकारले जाते. पण भारताच्या पारंपरिक ज्ञानातले संदर्भ तो परीक्षक कसे शोधणार? वॉिशग्टन डीसीमध्ये बसून पेटंट तपासणाऱ्या पेटंट परीक्षकाला हे भारताचे पारंपरिक ज्ञान आहे आणि ते बंगळूरुमधल्या एका वाचनालयामधील एका संस्कृत पोथीमध्ये लिहिलेले आहे हे सापडणार कसे? किंवा केरळमधल्या एका आदिवासी जमातीत ते शतकानुशतके वापरले जाते आहे, हे त्याला कळणार कसे? तो काही मुद्दाम भारताच्या पारंपरिक ज्ञानावर पेटंट द्यायला जात नसतो. पण हे कळण्याचा कुठलाही मार्ग त्याच्याकडे उपलब्ध नसतो. आणि आजी, त्यामुळेच हळदीचे किंवा बासमतीचे पेटंट उलटवण्यासाठी आपल्याला पाण्यासारखा पसा खर्च करावा लागला..आणि मग सुरू झाला भविष्यात हे टाळण्यासाठी यावर काय उपाय करता येईल याचा विचार.

काही दिवसांपूर्वी भारतातल्या बऱ्याच वृत्तपत्रांनी कोलगेट पामोलिव्ह या बलाढय़ बहुराष्ट्रीय कंपनीने फाइल केलेली जायफळाच्या माऊथवॉश आणि हर्बल टूथपेस्टवरील- अशी दोन पेटंट्स भारताने उलटवल्याची बातमी मोठय़ा झोकात छापली, ती तू वाचलीस का? आणि या वेळी मात्र भारताला हळदीच्या वेळी किंवा बासमतीच्या वेळी झालेला खर्च आणि उपद्व्याप करावा लागला नाही.. याचे कारण म्हणजे दरम्यानच्या काळात पार पडलेले पारंपरिक ज्ञानावरील डिजिटल कोशाच्या (ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी -टीकेडीएल) निर्मितीचे अवाढव्य काम!

साधारण १५ वर्षांपूर्वी डॉ. व्ही. के. गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली करोडो रुपये किमतीच्या या टीकेडीएलच्या निर्मितीचे काम सीएसआयआर आणि डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध आणि होमेओपथी (आयुष) यांच्या सहयोगाने सुरू झाले. २००० साली भारत सरकारच्या निर्देशानुसार गुप्ता यांनी साधारण २०० जणांची फौज जमा केली. यात होते भाषातज्ज्ञ, वनस्पतितज्ज्ञ, पेटंट परीक्षक, माहिती तंत्रज्ञानातील जाणकार आणि आयुर्वेद, युनानी व सिद्ध या तीन पारंपरिक औषधशास्त्रांतील तज्ज्ञ. साधारण आठ वर्षांच्या कालावधीत या सगळ्यांनी मिळून या तीन पारंपरिक भारतीय औषधशास्त्रांमधील ३००-४०० ग्रंथांचा अभ्यास केला. ही पुस्तके संस्कृत, हिन्दी, तामिळ, उर्दू, फारसी, अरेबिक अशा विविध भाषांत होती. त्यातून त्यांनी जवळजवळ २२ लाख साठ हजार वेगवेगळे औषधोपचार शोधून काढले आणि मग त्यांचे भाषांतर इंग्रजी, जर्मन, फ्रेंच, जपानी व स्पॅनिश अशा पाच भाषांमध्ये केले. त्यानंतर पेटंट्स देण्याआधी ज्या डेटाबेसेसमध्ये शोध घेतला जातो, त्यात ज्या पद्धतीने या संदर्भाचे वर्गीकरण केलेले असते त्या पद्धतीने त्यांचे वर्गीकरण केले. मग अमेरिका, युरोप, कॅनडा, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या पाच प्रमुख पेटंट कार्यालयांशी करार करण्यात आले. या करारानुसार भारताचा टीकेडीएल हा नवा डेटाबेस या पाचही पेटंट कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे आता वनस्पतींवर आधारित कुठलेही पेटंट या कार्यालयात फाइल झाले तर ते या डेटाबेसमध्येही शोधले जाते. आणि जर ते या डेटाबेसमध्ये अस्तित्वात असलेल्या माहितीवर आधारित असेल तर ते दिले जात नाही.

शिवाय या टीकेडीएलमध्ये जगभरात होणाऱ्या जैविक-चौर्यावर लक्ष ठेवता येण्याची तरतूद आहे. भारताच्या पारंपरिक ज्ञानांवर आधारित पेटंट फाइल करण्याचा प्रयत्न जगभरातील कुठल्याही पेटंट कार्यालयात झाला तर या तरतुदीमुळे तो तात्काळ निदर्शनाला आणून दिला जातो. सध्या तरी टीकेडीएल हे फक्त पेटंट परीक्षकांना वापरता येते. त्यातील माहिती त्यांना फक्त पेटंट परीक्षणासाठी संदर्भ म्हणून वापरता येईल.. इतर कुणालाही ही माहिती त्यांना देता येणार नाही, ही या करारातील महत्त्वाची अट आहे.

तुला आश्चर्य वाटेल आजी, की टीकेडीएलच्या निर्मितीनंतर भारताच्या पारंपरिक ज्ञानावर आधारित पेटंट्स फाइल करण्यात जगभरात ४४ टक्के घट झाली आहे. युरोपियन पेटंट ऑफिसने ३६ तर अमेरिकन पेटंट ऑफिसने ४० अशी पेटंट्स टीकेडीएलचा आधार घेऊन नाकारली आहेत, तर आधीच दिलेली सुमारे २,००० पेटंट्स उलटवण्यात गुप्ता आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना यश आले आहे.

याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट भारताने केली आजी. ती म्हणजे वनअधिकार कायदा आणि जैविक विविधता कायद्याची २००२ मध्ये केलेली निर्मिती. वनअधिकार कायद्याने जंगलात निर्माण होणाऱ्या सगळ्या वस्तूंवरील बौद्धिक संपदा हक्क तिथे राहणाऱ्या लोकांना दिले, तर जैविक विविधता कायद्यानुसार या बौद्धिक संपदांवर आधारित जे काही आíथक लाभ होतील तेही या आदिवासींना दिले जावेत, असे म्हटले. कुठल्याही व्यक्तीने जर भारतातील जैवविविधतेवर आधारित गोष्टीवर पेटंट भारतात किंवा भारताबाहेर फाइल केले तर राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाकडून (नॅशनल बायोडायव्हर्सटिी ऑथोरिटी) त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. प्राधिकरण अशी परवानगी देताना त्या पेटंटमधून मिळणारा फायदा वनात राहणाऱ्या आदिवासींना देण्याची अट घालते.. किंवा रॉयल्टी मागू शकते. भारतीय पेटंट कार्यालय या प्राधिकरणाशी सहकार्याने काम करते आणि या परवानगीशिवाय अशा प्रकारची पेटंट दिलीच जात नाहीत.

याबाबत केरळातील कणी नावाच्या आदिवासींची गोष्ट फार बोलकी आहे बरे का. या जमातीच्या तिथे उगवणाऱ्या ‘आरोग्यपच’ नावच्या वनस्पतीबद्दल असलेल्या ज्ञानाची मदत घेऊन एका संस्थेने ‘जीवनी’नावाचे औषध बनवले आणि बाजारात आणले. या संस्थेने त्या बदल्यात कणींच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या एका ट्रस्टची निर्मिती केली. ‘जीवनी’ विकून मिळालेल्या फायद्यातील कणींचा वाटा या संस्थेत जमा होतो आणि त्याचा वापर कणींच्या भल्यासाठी आणि या वनस्पतीच्या संवर्धनासाठी केला जातो.

भारताचे पारंपरिक ज्ञान हे आधुनिक बौद्धिक संपदेपेक्षा वेगळे आहे. त्याचा कुणीही एक निर्माता नाही. आणि म्हणून त्याची मक्तेदारी कुणा एकला मिळू शकत नाही. ते सगळ्यांचे आहे आणि सगळ्यांच्या भल्यासाठी आहे. आपला एकमेवाद्वितीय ठेवा जपण्यासाठी भारताने केलेले प्रयत्न हे एकमेवाद्वितीय आहेत आजी. असा भगीरथप्रयत्न आजतागायत भारताशिवाय दुसऱ्या कुठल्याही देशाने केलेला नाही. भारतासारखाच पारंपरिक ज्ञानाचा अनमोल ठेवा ज्या ज्या देशांत आहे त्यांनी त्याचे रक्षण कसे करावे याचा भारताने घालून दिलेला हा धडा आहे. तुझा आजीबाईचा बटवा आता सुरक्षित आहे आजी आणि तुझ्या त्या बटव्यातल्या पारंपरिक ज्ञानाचा आणि ते राखण्याच्या माझ्या देशाच्या प्रयत्नांचाही आम्हा सगळ्यांना अभिमान आहे.

चल आजी.. आता बास करते.. कॉलेजला जायची वेळ झाली. बाय!!

तुझी,

मिनी

लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.

ईमेल : mrudulabele@gmail.com

First Published on: December 10, 2015 1:42 am