भारताचा पेटंट कायदा अमेरिकाधार्जिणा नाही.. पण तो पूर्णपणे ट्रीप्स कराराबरहुकूम असल्याने त्याविरोधात जागतिक व्यापारी संघटनेकडे दादही मागता येत नाही. पण तरीही भारतावर दबाव आणण्याचे निरनिराळे मार्ग अमेरिका अवलंबते आहे. आपल्या महाप्रचंड बाजारपेठेच्या ताकदीच्या जोरावर भारत आजवर या दबावाला तोंड देत आला आहे. आणि जगभरातल्या गरीब रुग्णांसाठी भारतात बनलेली स्वस्त जेनेरिक औषधांची संजीवनी पुरवीत आला आहे. पण आताशा या दबावापुढे भारत झुकतो आहेत की काय अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. दबावाच्या झंझावातापुढे भारताच्या पेटंट धोरणाची नाव बुडते की तरते तेच आता पाहायचे.. बौद्धिक संपदा या विषयात इटलीमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत असताना आमच्या अभ्यासक्रमाचा एक भाग म्हणून आम्ही जिनेव्हात होतो. जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (वायपो) आणि जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) या दोन्ही जिनेव्हामध्ये आहेत. आम्ही जे संशोधन करीत होतो त्या संदर्भात सल्लामसलत करण्यासाठी आम्ही या दोन्ही संस्थांमधील अनेक मोठमोठय़ा अधिकाऱ्यांना भेटलो. संशोधनातला माझा जोडीदार होता पाकिस्तानातील पेटंट ऑफिसमधला कायदे विभागाचा संचालक- आमिर. भारताच्या ३ ड सारख्या कलमाचा अंतर्भाव पाकिस्तानलाही करता येईल का याची चाचपणी आमिर करीत होता. या संदर्भात वायपो येथे अनेक पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना आम्ही भेटलो. पण या गोष्टीचा उच्चार करताच प्रत्येक अधिकारी आमिरला म्हणत असे ‘‘चुकूनही असा काही विचार करू नका.. भारत हे करायला धजावू शकला, कारण आपल्या प्रचंड मोठय़ा बाजारपेठेमुळे भारताकडे अमेरिकेच्या दबावाला तोंड देण्याची ताकद आहे. पाकिस्तान मात्र हा दबाव सहनच करू शकणार नाही. त्यामुळे चुकूनही त्या वाटेने जाऊ नका.’’ भारताच्या पेटंट कायद्यातले कलम ३ ड, सक्तीचे परवाने आणि प्री ग्रँट अपोझिशन अमेरिकेला का आवडत नाही ते आपण पाहिले. शिवाय भारताने डेटा एक्स्क्लुझिव्हिटी आणि पेटंट िलकेजेस या दोन सोयी भारतात द्याव्यात, असा अमेरिकचा हट्ट का आहे हेही आपण पहिले. हे सगळे केल्याने भारतातील सामान्य जनतेला असलेली स्वस्त जेनेरिक औषधांची उपलब्धता धोक्यात येणार आहे. पण तरीही भारताने आपला पेटंट कायदा अमेरिकेच्या फायद्यासाठी बदलावा यासाठी भारतावर प्रचंड दबाव आणला जात आहे. भारताचे पेटंटसंबंधी धोरण अमेरिकेला कितीही आवडत नसले तरी हे धोरण पूर्णपणे ट्रीप्ससंमत आहे हे अमेरिका जाणून आहे. म्हणूनच भारतावर याबाबत दबाव आणण्यात ट्रीप्सचा आणि WTO चा काहीही वापर अमेरिकेला करता येत नाही. पण तरीही भारतावर दबाव आणण्याचे निरनिराळे मार्ग अमेरिका अवलंबते आहे. अमेकेतील व्यापारी सल्लागाराचे कार्यालय (युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रीप्रेझेंटेटिव्ह- यूएसटीआर) स्पेशल ३०१ नावाचा एक अहवाल दर वर्षी जारी करीत असते. हा तद्दन एकतर्फी अहवाल आहे. जगातल्या वेगवेगळ्या देशांनी त्या त्या देशांत बौद्धिक संपदांना देऊ केलेले संरक्षण अमेरिकेला कितपत आवडते त्यानुसार या देशांची लावलेली क्रमवारी या अहवालात असते. अर्थात ज्या देशांचे कायदे अधिक अमेरिकाधार्जणिे असतील ते अमेरिकेला अधिक आवडणार आणि त्यांचा क्रमांक या यादीत वर असणार हे उघड आहे. थोडक्यात ज्या देशांचे बौद्धिक संपदा कायदे अमेरिकाधार्जणिे नाहीत त्यांना हिणवण्यासाठी अमेरिकेने वापरलेला हे एक राजकीय अस्त्र आहे- जेणेकरून अधिकाधिक अमेरिकाधार्जणिे कायदे बनविण्यासाठी या देशांना भाग पडावे. बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचा एक जोरदार दबावगट अमेरिकेत अस्तित्वात आहे, त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी मुख्य संस्था म्हणजे फार्मास्युटिकल रीसर्च अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चिरग असोसिएशन ( PhRMA). या संस्थेने सातत्याने अमेरिकी सरकारकडे भारताविरुद्ध तक्रारींचा पाढा वाचणे चालू ठेवले आहे. मध्यंतरी ओबामा सरकारमधील १०० सिनेटर्सनी अमेरिकेने भारतावर आपले बौद्धिक संपदा धोरण बदलावे म्हणून दबाव आणावा, असे एक पत्र सरकारला लिहिले. (या सिनेटर्सच्या निवडणुकांचा खर्च औषध कंपन्यांनी प्रायोजित केला होता, हा केवळ योगायोग! ) या सगळ्या कारणांमुळे २००६ पासून या अहवालात भारत सातत्याने priority watch list वर आहे, म्हणजे थोडक्यात अमेरिका भारतावर ‘विशेष लक्ष’ ठेवून आहे. भारताचा क्रमांक यात आणखी घसरला तर भारताला प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री म्हणून घोषित केले जाऊ शकेल. असे झाल्यास भविष्यात भारताला व्यापारी र्निबधांना तोंड द्यावे लागण्याची दाट शक्यता आहे. २०१३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातील तब्बल दोन पाने भारतासाठी वापरलेली आहेत. नोव्हार्टसि आणि बायरविरोधात दिलेल्या निर्णयात यात सडकून टीका केलेली आहे. २०१४ मध्ये भारत प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री म्हणून घोषित होता होता वाचला आहे. पण भारताने मात्र आम्ही या एकतर्फी अहवालाला भीक घालत नाही असे म्हटले आहे. ट्रीप्स या सर्वसमावेशक कराराला बगल देऊन आपल्याला धार्जण्यिा सोयी मिळविण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे एका देशाशी किंवा अनेक देशांशी केलेले करार. अमेरिकेने नुकत्याच ११ देशांबरोबरच्या अशा एका कराराच्या वाटाघाटी संपवल्या आहेत. कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, चिली, व्हिएतनाम, ब्रुनेई, सिंगापूर आणि न्यूझीलंड हे ते ११ देश. या कराराचे नाव आहे ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप ट्रीटी. या करारातील देशांनी ट्रीप्सच्या पुढे जाऊन हवे असलेले ट्रीप्स प्लस संरक्षण अमेरिकेला देऊ केले आहे. यात मागच्या लेखात सांगितलेल्या डेटा एक्स्क्लुझिव्हिटी आणि पेटंट िलकेजेस या सोयींचा अंतर्भाव आहे. यामुळे या देशातील जनतेला असलेली औषधांची उपलब्धता मोठय़ा प्रमाणात मार खाणार आहे. एवढेच नाही तर भारतीय जेनेरिक कंपन्यांचा या देशांबरोबरचा व्यापारही धोक्यात येणार आहे. नुकत्याच समजलेल्या एका बातमीनुसार ट्रीप्स करारानुसार भारत काहीही चूक करीत नसला तरीही भारताची तक्रार डब्ल्यूटीओच्या तक्रार निवारण समितीकडे करता येईल का याची चाचपणी अमेरिका आणि युरोप करीत आहेत. त्यासाठी असलेली एक विशिष्ट तरतूद वापरण्याचा त्यांचा मानस आहे अशा सर्व बाजूने येऊ पाहणाऱ्या या दबावापुढे भारत आता झुकतो आहे की काय याची शंका येण्यासारख्या घटना घडू लागल्या आहेत. मोदींच्या पहिल्या अमेरिका-भेटीत आणि ओबामांच्या भारत-भेटीत भारताचे बौद्धिक संपदा धोरण हा एक महत्त्वाचा चच्रेचा मुद्दा होता. मोदी अमेरिकेत जाण्याआधी ‘‘भारतात मुळी बौद्धिक संपदांबाबत काही धोरणच अस्तित्वात नाही. भारताला ती सुधारण्याची गरज आहे,’’ ही उद्योगमंत्री निर्मल सीतारामन यांनी केलेली वल्गना ही भविष्यात घडणाऱ्या घटनांची नांदी तर नाही ना याची धास्ती वाटू लागली आहे. या दौऱ्यात मोदींनी भारताच्या पेटंट कायद्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी अमेरिकन तज्ज्ञांचा समावेश असलेली एक समिती निर्माण करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. शिवाय या समितीने सांगितलेल्या सुधारणा भारताला मंजूर असतील असेही त्यांनी म्हटले. भारताचे धोरण ठरविण्यासाठी भारतात पुरेसे तज्ज्ञ असताना यात अमेरिकेच्या तज्ज्ञांचा अंतर्भाव करण्याचे कारणच काय? याचा अर्थ हा कायदा आपण अमेरिकेला सोयीस्कर होईल, असा सुधारणार आहोत काय अशा शंकेची पाल चुकचुकू लागली आहे. बौद्धिक संपदा हा एक तोल सांभाळण्याचा खेळ कसा आहे हे आपण अनेकदा पाहिले आहे. भारतासारख्या देशात हा तोल सामाजिक स्वास्थ्य आणि औषधांच्या उपलब्धतेच्या बाजूलाच झुकलेला असला पाहिजे. बलाढय़ औषध कंपन्यांच्या बाजूला हा तोल कदापि झुकता कामा नये. भारताच्या या बाबतीतल्या ठाम धोरणामुळेच भारत सगळ्या जगाला स्वस्त जेनेरिक औषधे पुरविणारी संजीवनी ठरत आला आहे. भारताच्या या धोरणामुळेच १९९० च्या दशकात लाखो गरीब आफ्रिकन एड्सने मरत असताना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावापुढे न डगमगता भारताने आफ्रिकेला अत्यंत स्वस्त दरात एड्सची औषधे पुरविली. जिलियादसारख्या बलाढय़ कंपनीला ती हिपॅटायटिस सी वरचे सोवाल्डी हे औषध जगभरात प्रचंड किमतीला विकत असताना भारतात त्याची किंमत कमी ठेवायला याच धोरणाने भाग पाडले. भारताने आजवर याबाबतीत दाखवलेली कणखरता यापुढेही अपेक्षित आहे. जगभरातल्या गरीब कॅन्सर, एड्स, टीबी रुग्णांना अन्यथा औषधावाचून मरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. दबावाच्या या झंझावातापुढे भारताच्या पेटंट कायद्याची मानवतेचे निशाण मिरवणारी नाव बुडते की तरते तेच आता पाहायचे. झंझावातात सापडलेल्या भारताच्या या नावेसाठी कुसुमाग्रजांच्या कोलंबसाच्या गर्वगीतातल्या एका कडव्यात थोडा बदल करून लिहिण्याचा मोह आवरत नाही.. मार्ग हिचा रोखू न शकावे दबाव र्निबध न भ्यावे कुठल्या करारा मानवतेचे निशाण मिरवू महासागरात जिंकुनि खंड खंड सारा.. मृदुला बेळे * लेखिका औषध निर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत. ईमेल : mrudulabele@gmail.com
