27 September 2020

News Flash

संयत धोरणाची गरज

सरोगसीसंदर्भात सरोगेट माता ही या प्रक्रियेतील सर्वात दुबळा घटक आहे.

सरोगसीसंदर्भात सरोगेट माता ही या प्रक्रियेतील सर्वात दुबळा घटक आहे. त्यामुळे शासनाने या मातांची सरोगसी संदर्भातील वैद्यकीय कार्यवाही जास्तीत जास्त सुरक्षित करण्याची खबरदारी घ्यायला हवी.
सरोगसी पद्धतीने मातृत्व स्वीकारणाऱ्या एका स्त्रीला प्रशासनाने मातृत्व रजा नाकारली. मात्र उच्च न्यायालयाने तिला तिचा हक्क मिळवून दिला. ही आनंदाचीच बाब आहे. ही घटना अजूनही एका अर्थाने महत्त्वाची आहे ते म्हणजे सरोगसी तंत्र नियंत्रित करणारा कोणताही कायदा अद्याप अस्तित्वात नाही, ही बाब या निमित्ताने अधोरेखित झाली. सरोगसीसंदर्भातील अनेक तांत्रिक प्रक्रियांचा इथल्या सांस्कृतिक व सामाजिकसंदर्भात विचार करून त्याला नियंत्रित करेल असा कायदा प्रत्यक्षात आणणे ही गुंतागुंतीचीच प्रक्रिया आहे. कायद्याचे अस्तित्व नसल्याने कोटय़वधी रुपयांची अफरातफर होणे, मूल हवे असलेले तसेच मूल देण्यास मदतकारक संबंधितांची एजंटांच्या फळीमार्फत सतत पिळवणूक होते आहे, यावर कडक कायदा केला गेलाच पाहिजे. शिवाय येऊ घातलेल्या कायद्यामध्ये नक्की कोणाच्या आणि कोणत्या प्रकारच्या हितसंबंधांचे रक्षण केले जाणार आहे याची बारकाईने चर्चा होणे गरजेचे आहे.
विधेयक काय सांगते
प्रस्तावित विधेयकामध्ये असिस्टेट रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या वापराबाबत सविस्तर नियम सांगितलेले आहेत. या नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय, तसेच राज्य पातळीवर एक मंडळ स्थापन करणे, सरोगसीसंबंधित तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या क्लिनिक्सची नव्याने नोंदणी करणे अथवा आवश्यक तिथे ती रद्द करणे यासाठीचे एक अधिकारी मंडळ स्थापन करणे इत्यादीची तरतूद यामध्ये आहे. वंध्यत्व निवारणासाठीचे उपचार, पतीच्या किंवा दात्याच्या वीर्याच्या मदतीने गर्भाशयात अथवा शरीराच्या बाहेर बीजफलन घडवून आणणे, या प्रक्रियेमध्ये तयार होणाऱ्या घटकांचे जतन करून ठेवणे, ते योग्य वेळी वापरणे, तसेच यासंदर्भातील आवश्यक ते संशोधन इत्यादीसाठीचे नियम विधेयकात आहेत. गर्भधारणेपूर्वी तसेच प्रसवपूर्व गर्भलिंग तपासणी विरोधी कायदा व वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा या दोन्ही कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही हे स्पष्ट केलेले आहे. सरोगसी क्लिनिकच्या सरोगसीसंदर्भातील तसेच यात वापरले जाणारे वीर्य अथवा या प्रक्रियांतून निर्माण होणाऱ्या मानवी अवशेषांबाबत जबाबदाऱ्या काय आहेत, कोणत्या प्रकारची खबरदारी त्यांनी या प्रक्रियांमध्ये घ्यायची आहे हेही स्पष्ट केले आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर एकटी व्यक्ती, विवाहित तसेच अविवाहित जोडपे करू शकतात. मात्र दोघांचीही विचारपूर्वक संमती असणे आवश्यक आहे. यात सहभागी व्यक्तींच्या गोपनीयतेसंदर्भात खबरदारीच्या विशेष तरतूदी आहेत. परदेशी व्यक्तींना या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारतीय स्त्रीच्या गर्भातून बाळ जन्माला घालायचे असेल तर त्यांच्यासाठी विशेष नियम यात सांगितले होते.
सरोगेट माता व बालकाच्या हितासाठीही काही तरतुदी या विधेयकात आहेत. या तंत्रज्ञानातून जन्माला आलेले बालक हे या तंत्रज्ञानाची मागणी करणाऱ्या पालकांचे असेल. तर बालकाच्या जन्मप्रमाणपत्रावरही तशी नोंद करण्यात येईल. परदेशी दाम्पत्याच्या मागणीनुसार या तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने भारतीय सरोगेट मातेच्या गर्भाशयातून जन्म घेतलेले मूल हे भारतीय नागरिक नसेल, तर ज्या दाम्पत्याने, व्यक्तीने तंत्रज्ञानाच्या वापराची मागणी केली त्यांचे नागरिकत्व त्या बालकाला मिळेल. असे मूल अठरा वर्षांचे झाल्यावर आपल्या जन्मदात्या आईची माहिती विचारू शकते. अत्यावश्यक परिस्थितीमध्ये काही गुंतागुंतीच्या वैद्यकीय गरजेपोटी मातेच्या पूर्वपरवानगीनेच अशी माहिती दिली जाऊ शकते. या तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक टप्प्यावर संबंधित मातेची, दात्याची संमती घेणे आवश्यक असते. ही संमती पुरेशा माहितीच्या आधारे दिली जावी. या संदर्भातील सविस्तर नियम इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने दिलेले आहेत.
मात्र गृह मंत्रालयाने दिलेल्या नियमावलींमध्ये परदेशी, एकटय़ा, समलिंगी आणि लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये असलेल्या व्यक्तींना भारतात सरोगसीमार्फत मूल घेता येणार नाही असे म्हटले आहे. कमीत कमी दोन वर्षे विवाहात असलेल्या स्त्री-पुरुष जोडप्यालाच सरोगसीच्या सेवा मिळतील. या नियमाबद्दल चर्चेला खूप वाव आहे.
कायदा कशासाठी
कायदा कशासाठी हवा याचे सोपे उत्तर म्हणजे सरोगसीचा बाजार नियंत्रित करण्यासाठी. बाजार नियंत्रित करायचा म्हणजे वरील सर्व घटकांचे नियंत्रण. आता या संदर्भातील कायदा यथावकाश पारित होईल त्याची बरी बाईट अंमलबजावणीही होईल. परंतु मूळ प्रश्न तसाच राहातो तो म्हणजे हा सर्व खटाटोप कशासाठी व कोणासाठी?
सरोगसीच्या बाजारपेठेने रक्ताचे नातेसंबंध व बालकाच्या पितृत्वाचा, वंश सातत्य याचा प्रामुख्याने विचार केलेला दितो. या तंत्रज्ञानामुळे नैसर्गिक गर्भधारणा व बालजन्माची विभागणी ही गर्भ आपल्या उदरात सांभाळणारी माता, गर्भाची मागणी करणारी माता, आणि कृत्रिमरित्या गर्भधारणा घडवून आणण्यासंदर्भात काही प्रक्रिया या तिघांत झाली आहे. याशिवाय सरोगेट मातेचे कुटुंबीय, बालकाची मागणी करणारे कुटुंब, बालक, व्यावसायिक स्पर्म बँक, ए आर टी क्लिनिक हे सर्वच घटक महत्त्वाचे ठरत आहेत. हे सर्व घटक विषम पातळीवर आहेत. त्यांचा संवेदनशीलतेने विचार कायद्यात केला जाणार का?
सरोगसीसाठी पुढे येणारी स्त्री ही मातृत्वाचा अनुभव घ्यावा म्हणून खचितच येत नाही. तर तिच्या आर्थिक विवंचनेतून, गरजेतून येते हे प्रत्येक वेळी ठळकपणे दिसते. या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक अर्थबळ लक्षात घेता फक्त ठरावीक आर्थिक स्तराची गरज भागविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे, होत आहे. फक्त तंत्रज्ञान नाही तर यामध्ये निम्न आर्थिक स्तरांतील स्त्रिया व बीजदाता युवती-युवक यांचे आरोग्यही दावणीला लागते आहे. बालकाची मागणी करणारे पालक व सरोगेट माता यांच्यामधील प्रचंड आर्थिक दरी लक्षात घेता स्वयंस्फूर्तीने, समजून-उमजून संमती देऊन सरोगेट माता या प्रक्रियांमध्ये सहभागी होते आहे हे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. सरोगेट मातेचा शिक्षणाचा स्तर, एकंदर आरोग्य व प्रजनन आरोग्यातील गुंतीगुंतीची पुरेशी स्पष्ट माहिती हे सर्व नसेल तर तिची संमती घेणे ही एक औपचारिकताच बनून राहते.
तंत्रज्ञानाचा वापर वंशसातत्याच्या अट्टहासापायी प्रामुख्याने करण्यात येतो आहे. तंत्रज्ञानाचे नियंत्रण ज्यांच्या हातात असते ते मूठभर समूह स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी त्याचा वापर करतात ही बाब नवीन नाही. त्यामुळेच असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव टेक्निक्सचा ताबा ज्यांच्याकडे आहे असे काही वैद्यकीय व्यावसायिक स्वत:च्या फायद्यासाठी ते तंत्र वापरु शकतात याकडे लक्ष ठेवायला हवे. कधी पुत्रलालसेतून तर कधी वंशसातत्यासाठी वाट्टेल तितकी किंमत मोजायला तयार होणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही. तंत्राचा ताबा असणारे आणि त्याची गरज असणारे यांचे साटेलोटे झाले म्हणजे मग सरोगेट मातेच्या हिताचा विचार करतो कोण. सरोगसी क्लिनिक, वकील, एजंट यांच्यामधून शिल्लक राहिलेली पन्नास टक्के रक्कम मातेला दिली जाते. या विरोधात बोलण्याची कोणत्याच प्रकारची ताकद तिच्याकडे नसते. वंश वाढणार, पुढे जाणार तो संसाधने असलेल्या पुरुषाचा. सरोगेट बालकाची मागणी करणाऱ्या दाम्पत्यामधील स्त्रीचे या निर्णयप्रक्रियेत स्थान काय. भारताचा विचार करायचा तर समलिंगी जोडपी ज्यांना मूल होण्यासाठी या तंत्रज्ञानाची गरज आहे त्यांना तर कायदा परवानगीच देत नाही.
सरोगेट मातेला हक्क
स्त्रियांच्या हक्काच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास सरोगेट मातेने गर्भाशयात वाढवलेल्या बालकासंदर्भातील जास्तीत जास्त हक्क स्वत: सरोगेट मातेला मिळावेत. गरोदरपणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर गर्भपात करून घेण्याची मोकळीक तिला असली पाहिजे. यातील तज्ज्ञ ईमराना कादीर आणि मेरी जॉन यांनी असेही म्हटले आहे की, बाळ जन्मानंतर ती स्त्री जर ते बाळ स्वत:कडेच ठेवायचा निर्णय घेईल तर ती ही मोकळीक तिला मिळावी. सरोगेट माता ही या प्रक्रियेतील सर्वात दुबळा घटक आहे. त्यामुळे शासनाने या मातांची सरोगसी संदर्भातील वैद्यकीय कार्यवाही जास्तीत जास्त सुरक्षित करण्याची खबरदारी घ्यायला हवी.
तिचा संपूर्ण वैद्यकीय कार्यवाहीचा खर्च, आवश्यक तिथे नुकसानभरपाई व संपूर्ण आरोग्य विम्याचे कवच दिले जावे. यातून जन्माला आलेल्या अपत्याच्या जन्मदाखल्यावर या मातेचे नाव असावे. व नंतर ते बालक व जन्मदाखला त्याच्या नवीन पालकांच्या स्वाधीन केला जावा. सरोगेट मातेच्या कुटुंबीयांनाही यामध्ये सहभागी करून घेतले जावे.
या तंत्रज्ञानाची गरज अधोरेखित करण्यासाठी वंध्यत्वासंदर्भात मोठी आकडेवारी मांडली जाते. स्त्रियांमध्ये १० ते १५ टक्के वंध्यत्व आहे आणि म्हणून असे तंत्रज्ञान आवश्यक आहे, असे म्हटले जाते. मग छोटय़ा समाजसमूहाचे वर सांगितल्याप्रमाणे हितसंबंध जोपासायचे की कुपोषण, हिंसा, आहाराविषयी अज्ञान, वेगवेगळ्या प्रकारची जंतुलागण, माता-बालसंगोपनाच्या अपुऱ्या सुविधा याकडे लक्ष द्यायचे हे ठरवले गेले पाहिजे. वंध्यत्वासंदर्भातील ८० टक्के तक्रारी या वरीलप्रमाणे परिस्थितीजन्य असतात. त्या आटोक्यात नक्कीच आणता येतात आणि असे झाले तर बहुसंख्य स्त्रियांना त्याचा नक्की फायदा होऊ शकेल. पुरुषसत्ता, जातीव्यवस्था, वंशसातत्य, स्त्री-पुरुष विषमता यांच्या पाश्र्वभूमीवर स्त्रीचं वंध्यत्व हा शापच ठरतो.अशावेळी दत्तकत्वासारखा अधिक मानवी पर्याय लक्षात घेणे फायद्याचे ठरेल.
सरोगसीसंदर्भात प्रत्यक्षात नक्की काय घडते आहे, कृत्रिम गर्भधारणांचे यशापयश किती, अयशस्वी गर्भधारणांमध्ये गर्भपात करण्यास सरोगेट स्त्रीला परवानगी मिळते का, गर्भपाताचा खर्च कोण करतो, यात किती स्त्रिया यात भरडल्या जात आहेत याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही. म्हणून तातडीने कायदा प्रत्यक्षात यायला हवा व त्याची अंमलबजावणीही व्हायला हवी. परंतु बरोबरीनेच विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत शासनाचे व व्यक्तींचे, समाजाचे संयत, बुद्धिप्रामाण्यवादी धोरणही आकार घेऊ लागले पाहिजे.

अर्चना मोरे
 marchana05@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 26, 2016 12:16 am

Web Title: high court allow pregnancy leave
टॅग High Court
Next Stories
1 प्रजनन हक्क आणि अपराधभाव
2 जुनी विषमता, नवे तंत्रज्ञान, आंदोलन नित्य-नवे
3 स्त्रियांचा प्रजनन हक्क
Just Now!
X