13 December 2017

News Flash

निवासी संस्थांच्या मर्यादा

अत्यंत बिकट आणि हलाखीच्या परिस्थितीतील स्त्रिया-मुलांना निवारागृहांचा आसरा घ्यावा लागतो.

अर्चना मोरे | Updated: November 19, 2016 5:16 AM

अत्यंत बिकट आणि हलाखीच्या परिस्थितीतील स्त्रिया-मुलांना निवारागृहांचा आसरा घ्यावा लागतो. वेळोवेळी विविध कायद्याने निवासी सदने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनावर सोपविली आहे. परंतु निवासी संस्थांची गरज असलेल्या समाजघटकांची संख्या लक्षात घेता हे प्रयत्न अगदीच तोकडे आहेत ही बाब नेहमीच समोर आलेली आहे.

आश्रमशाळेतील मुलींवरील अत्याचाराचे भीषण प्रकार पुन्हा नव्याने आपल्यासमोर उघडकीस येत आहेत. अशा निवासी संस्थांच्या गलथान कारभाराचा संस्थेबाहेरील व्यक्तींनी गैरफायदा घेणेच नाही तर संस्थेतील कर्मचारीवर्गही बाहेरील लोकांशी हातमिळवणी करतो, कर्मचारी वर्गातील काही जण प्रसंगी स्वत: अत्याचारी बनतात, केव्हा केव्हा त्यातील निवासींपैकी वयाने थोडे मोठे विद्यार्थी त्यांच्यापेक्षा लहान मुलांवर अत्याचार करतात. एक ना अनेक पद्धतीचे अत्याचार आणि गैरव्यवहार अशा अनेक संस्थांमध्ये चालतात. शासनातर्फे विशेष समित्या नेमल्या जातात, यथावकाश या प्रसंगांची चौकशी केली जाते, काही प्रमाणात गुन्हेगारांवर कारवाई होते, अत्याचारी व्यक्ती राजकीय किंवा आर्थिक बाजूने भक्कम असेल तर तो निर्दोष सुटतोही. मग प्रश्न असा उरतो की, या संस्थांची अशी दयनीय अवस्था असूनही अशा संस्था चालवल्याच का जातात?

निवासी संस्थांची गरज विकृतींमुळेच

बालकांसाठीच्या निवासी संस्थांच्या आवश्यकतेबाबत समाजामध्ये काही मतमतांतरे आढळतात. बाल-हक्कांच्या दृष्टिकोनातून विचार करता त्यांचा विकास त्यांचे आई-वडील व इतर कौटुंबिक, सामाजिक वातावरणातच उत्तम प्रकारे होऊ  शकतो. तेव्हा त्यांना त्यांच्या पालकांपासून वेगळे करू नये, पालकांना त्यांची आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही साहाय्यभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात असा एक मतप्रवाह सांगतो. तर दुसरीकडे कुंपणच शेत खायला उठते तेव्हा बालकांची सुरक्षितता ही शासनाची जबाबदारी असते. एकल पालक, टोकाची हलाखीची आर्थिक परिस्थिती, पालकांचे किंवा त्यांच्या परिसरातील लोकांचे गुन्हेगारी वर्तन, पालक किंवा नातेवाईकांपैकीच कोणी बालकाचे लैंगिक वा अन्य प्रकारे शोषण करीत असणे, बेघर पालक, नैसर्गिक-मानवनिर्मिती आपत्तीग्रस्त पालक किंवा आर्थिक-भौगोलिक परिस्थितीमुळे शिक्षण-विकासाच्या कोणत्याच संधी उपलब्ध नसणे अशा अनेक परिस्थितीमध्ये बालकांना निवासी सुविधांची मदत घ्यावीच लागते. बालकांची सुरक्षितता ही आपली नैतिक जबाबदारी तर आहेच, शिवाय बालहक्कांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय कराराचे सदस्य असल्याने शासन कायद्यानेही बांधील आहे.

मोठय़ांसाठीच्या निवासी सुविधा

लहान मुलांप्रमाणेच मोठय़ा माणसांनाही निवासी सेवांची गरज अनेक कारणांनी असते. मतिमंद, शारीरिक अपंगत्व, मानसिक आजारी, वेश्या, विधवा-परित्यक्ता, निराधार, अनाथ स्त्रिया, कौटुंबिक व इतर सामूहिक अत्याचारग्रस्त स्त्रिया, त्यांच्यावर अवलंबून असलेली मुले अशा अनेक समाजघटकांना तात्पुरत्या किंवा थोडय़ा अधिक कालावधीसाठी निवासी संस्थांची आवश्यकता असते. वेळोवेळी विविध कायद्याने यांच्यासाठी निवासी सदने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनावर सोपविली आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये निवासी शाळा, आधारगृहे ही शासनातर्फे चालवण्यात येतातही. परंतु त्यांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने शासनाची मान्यता घेऊन, शासनाकडून अगदी नावापुरती आर्थिक मदत घेऊन बहुतांशी स्वबळावर अनेक सामाजिक संस्था अशा निवासी संस्था चालवीत असतात. परंतु निवासी संस्थांची गरज असलेल्या समाजघटकांची संख्या लक्षात घेता हे प्रयत्न अगदीच तोकडे आहेत ही बाब नेहमीच समोर आलेली आहे.

मोठय़ांच्या निवासी सेवा

अलीकडेच काही वर्षांपूर्वी दिल्लीतील कनॉट प्लेससारख्या भागातील शंकर मार्केटजवळ एका अनाथ महिलेने रस्त्यावरच बाळाला जन्म दिला. रस्त्यावरील पावसाच्या पाण्याच्या घाण डबक्यात त्या अर्भकासह ती पडलेली दिसली. आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे त्या महिलेला रस्त्यावर बाळाला जन्म देताना आपला जीव गमवावा लागला. मथुरेतील काही निवारागृहांतील खोल्या मोडकळीस आलेल्या, त्यातील स्नानगृहे तुटकी-पडकी आहेत, पाणी-वीज अशा किमान सुविधाही उपलब्ध नाहीत, काही खोल्यांमध्ये स्वच्छ सूर्यप्रकाश कधीच पोहोचत नाही. निवारागृहातील एका गरोदर आश्रित स्त्रीला पुरेशा सेवा मिळाल्या नाहीत. निवारागृहाबाहेरील अंगणात तिचे मूल जन्माला आले. पुरेशा सुविधांअभावी ते जिवंत राहिले नाही.

न्यायालयाच्या पुढाकाराने दखल

रस्त्यावरील सांडपाण्यात बाळाला जन्म देताना मृत्युमुखी पडलेल्या स्त्रीची वर्तमानपत्रातील बातमीची दखल घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्वत:चा अधिकार वापरून कारवाई केली. स्थानिक दुकानचालक स्त्री व सामाजिक संस्थेकडे त्या बालकाचा ताबा न्यायालयातर्फे देण्यात आला. अ‍ॅमिकस क्युरीची नेमणूक करण्यात आली. दिल्लीतील निवासी संस्थांचा पाहणी-अहवाल मागविण्यात आला. त्या अहवालात असे दिसून आले की निवासी संस्थांना अत्यल्प प्रमाणात आर्थिक मदत मिळते एवढेच नाही तर निराधार, अनाथ गरोदर स्त्रियांसाठी वेगळ्या सुविधाच उपलब्ध नाहीत. शहरातील दोन संस्थांकडे अशा स्त्रियांची विशेष जबाबदारी न्यायालयातर्फे सोपविण्यात आली.

जनहित याचिकेला प्रतिसाद

तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी अनाथ-विधवा स्त्रियांना सोडून दिले जाते.  अशा अनाथ स्त्रियांसाठी तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी निवारागृहे चालविण्यात येतात. शासनाच्या कामातील दिरंगाई, तेथील भ्रष्टाचार, चुकीचा राजकीय हस्तक्षेप अशा अनेक कारणांमुळे या संस्थांतील निवासींची परिस्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. वाराणसीमधील निवासी संस्थांमधील सेवा-सुविधांच्या अभावाकडे, लाजिरवाण्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी एका सामाजिक संस्थेतर्फे २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या निवारागृहांमध्ये पुरेशा सेवा-सुविधा नाहीत, पुरेसे अन्न मिळत नाही, सुरक्षिततेसाठीच्या तरतुदी नाहीत इत्यादी अत्यंत धक्कादायक बाबी या याचिकेदरम्यान न्यायालयासमोर आल्या.

हे ही समोर आले की विधवांसाठीची निवारागृहे फक्त वृंदावनातच आहेत असे नाही तर इतर राज्यांमध्येही चालविली जातात. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर व न्यायमूर्ती एन. व्ही रमण यांनी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा या राज्यांना त्यांच्या ठिकाणी चालविण्यात येत असलेल्या निवारागृहांचा सद्य:स्थिती अहवाल तातडीने न्यायालयात दाखल करण्याचा आदेश दिला. तसेच राष्ट्रीय महिला आयोगालाही या निवारागृहांचा तपासणी अहवाल दाखल करण्यास सांगण्यात आले होते. शासनाने ही निवारागृहे चालविण्यासाठीची आर्थिक तरतूद वाढविण्यात आली. देशभरातील संस्थांसाठी असलेले आर्थिक निकष एकसारखे न ठेवता राज्यांतील विशिष्ट परिस्थितीनुसार ते बदलण्यात येतील असेही निश्चित करण्यात आले.

आश्रित गरोदर व स्तन्यदा मातांच्या गरजांची विशेष दखल

दिल्लीतील अजून एका निवारागृहातील सुविधांची परिस्थिती बदलावी यासाठी उच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने या गृहांमध्ये आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला. प्रशासनाने काही कार्यवाही केली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची दखल न घेतली जाणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत थेट आणि स्पष्ट आदेश शासनाला दिले. गृहांमध्ये निवासी असलेल्या गरोदर आणि स्तन्यदा मातांना दिवसातून तीन वेळा जेवण, गरम पाणी, आरोग्य तपासणीसाठी खासगी, सुरक्षित जागा व इतर आरोग्य सुविधा नियमितपणे दिल्या जाव्यात असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मानवी हक्क संघटना, सामाजिक संस्था या न्यायालयीन व इतर मार्गानी आश्रितांच्या किमान सुरक्षित जगण्याच्या हक्कासाठी धडपडत आहेत. काही प्रमाणात त्यांना यशही मिळत आहे. परंतु मूळ प्रश्न शिल्लक राहतात. या निवारागृहांची परिस्थिती एवढी बिकट असूनही त्यांचा आसरा का घेतला जातो? निवारागृहांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना काय असू शकते?

या चर्चेच्या सुरुवातीलाच उल्लेख केल्याप्रमाणे अत्यंत बिकट आणि हलाखीच्या परिस्थितीतील स्त्रिया-मुलांना या निवारागृहांचा आसरा घ्यावा लागतो. वडील लैंगिक शोषण करतात, आई हतबल असते किंवा प्रसंगी प्रोत्साहन देते, सासरी छळ होतो, माहेरी आधार मिळत नाही तेव्हा जीव वाचवण्यासाठी घर सोडावे लागते, मनोरुग्ण ठरवून सासरच्यांनी घराबाहेर काढले, अनोळखी ठिकाणी रस्त्यावर सोडून दिले, अल्लड वयात, पुरेशी समज आलेली नसताना मुलगी प्रेमात पडते, त्यातून आलेल्या गरोदरपणात प्रियकर जबाबदारी घेत नाही, आई-वडील इभ्रतीला घाबरून तिची जबाबदारी झटकतात, नातेवाईक-शेजारी यांनी फसवून वेश्याव्यवसायाला लावलेले आहे, पैशाच्या आणि छान-छोकीच्या आकर्षणापोटी छुप्या वेश्याव्यवसायात ओढली गेलेली अशा एक ना अनेक परिस्थितीमध्ये सापडलेल्या स्त्रिया-मुली नाइलाजाने निवारागृहात येतात. अनेक सामाजिक संस्थांतील समुपदेशक असे निरीक्षण सांगतात की, काही स्त्रिया नाइलाजाने ही परिस्थिती स्वीकारतात. परंतु अनेक स्त्रिया सुरक्षित निवाऱ्याची सोय नाही म्हणून अनेक वर्षे सासरी-माहेरी नातलगांकडून होणारा छळ सहन करत जगत राहातात.

आदिवासी आश्रमशाळा असोत किंवा पीडित, वंचित समाजघटकांसाठीची निवारागृहे, अनेक गृहांची परिस्थिती लाजिरवाणी, दयनीय आहे याचे एक महत्त्वाचे कारण असेही आहे की तिथे आधार घेणारे समाजघटक हे अत्यंत दुर्बल परिस्थितीने नाडलेले, परावलंबी आहेत ते स्वत:च्या हितासाठी उभे राहू शकत नाहीत. दुसरे म्हणजे काही तुटपुंज्या संसाधनांसहित काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था वगळता त्यांच्या पाठीशी दुसरे कोणीही उभे नाही.

सामाजिक प्रश्नांवर आपली चीड व्यक्त करण्यासाठी मोर्चे, सभांमध्ये आपण सहभागी होतो, ही स्वागतार्ह बाब निश्चितच आहे. परंतु आपल्या अस्वस्थतेला थोडी कृतीचीही जोड देऊ  या. आपल्या परिसरातील एका तरी वृद्धाश्रम, अनाथालय, निवारागृह याला भेट देऊन तिथली परिस्थिती जाणून घेऊ या. वाईट परिस्थिती असेल तर त्या परिस्थितीवर टीका न करता ती बदलण्यासाठी खारीचा वाटा उचलू या. आठवडय़ाच्या सुट्टीचा एक तास जरी आपण अशा संस्थांना देऊ शकलो तरी तिथे सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्यात खूपच हातभार लागणार आहे याची आपण नोंद घेऊ या.

वृंदावनमधील एक विधवा आश्रम. 

 अर्चना मोरे

marchana05@gmail.com

First Published on November 19, 2016 5:16 am

Web Title: residential institutions limit