03 March 2021

News Flash

व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य

पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला आहे.

आजही स्त्रीचे व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य समाजामध्ये बिनशर्त मान्य केले जात नाही. स्त्रियांच्या व्यवसाय निवडीच्या स्वातंत्र्याबद्दल चर्चा करायची तर ती कौटुंबिक जबाबदारी, परंपरा याच्या मर्यादा घेऊनच, असा जणू पायंडा पडला आहे. पुरुष आणि स्त्रियांच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांची विभागणी पारंपरिक पद्धतीने न होता मानवी दृष्टिकोनातून झाली तर अजूनही चांगले बदल शक्य आहेत.

शाळेतून दमलेल्या आणि आई-बाबाला भेटायची घाई झालेल्या इटुकल्या-पिटुकल्यांना आपल्या व्हॅनमधून घरी घेऊन जाण्याचे काम व्यवसाय म्हणून स्वीकारलेल्या खूप साऱ्या स्त्रिया आजकाल दिसू लागल्या आहेत. नेहमीच्या व्यवसायांपेक्षा वेगळा व्यवसाय स्वीकारलेल्या टिनू टॉमी, सुमित्रादेवी, सुहाग खेमलानी, शिफाली बानू, भुवना, सुनीती गाडगीळ एक ना अनेक स्त्रियांनी रुळलेले सुरक्षित मार्ग सोडून अशा नव्या वाटा चोखाळण्याचे धाडस केले आणि हजारो इतर स्त्रियांचे प्रेरणास्थान बनल्या. ना समाजाचा पाठिंबा ना कायद्याचा आधार. कोणी एनजीओच्या मदतीने तर कोणी कुटुंबीयांच्या आधारे, तर काही जणी परिस्थितीच्या रेटय़ामुळे प्रवाहाच्या विरोधात घट्ट पाय रोवून उभ्या राहिल्या.

सोजराबाई सातपुते, महाराष्ट्रातील पहिल्या महिला ट्रक ड्रायव्हर. ३० वर्षांपूर्वी मध्यरात्रीच्या अंधारात ट्रकमध्ये बर्फ लादून सकाळी-सकाळी पुणे शहराला बर्फाचा पुरवठा करणाऱ्या काही जणांमध्ये या एकमेव ट्रकचालक महिला होत्या. शीला डावरे पुण्यातील पहिली ऑटो रिक्षाचालक महिला हीसुद्धा त्याच काळातील. २० वर्षांपूर्वीच छोटीशी व्हॅन घेऊन शाळेच्या मुलांना नेण्या-आणण्याचे काम सुरू केले. प्रवासी वाहतुकीच्या क्षेत्रात अन्यथा स्त्रिया बऱ्याच कमी प्रमाणात दिसतात. शाळेच्या बसमध्ये होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या वाढत्या प्रकारांच्या पाश्र्वभूमीवर आता मात्र स्त्रियांनी व्हॅनचालक बनणे सहजी स्वीकारले गेले आहे.

मदुराईतील भुवना ही तिसरी इयत्ता शिकलेली स्त्री. ती व तिची मैत्रीण सेल्वानायगी दोघीही स्वतंत्रपणे रिक्षाचालक आहेत. स्वत:चे रक्षण त्या स्वत: करतात आणि दारू प्यायलेल्या, गुंडगिरी करणाऱ्या पुरुषांना आपल्या रिक्षाच्या जवळपासही फिरकू देत नाहीत. या व्यवसायामध्ये उत्पन्न समाधानकारक आहे. शिवाय स्वातंत्र्यही आहे. एकंदर आतापर्यंतच्या १०-१२ वर्षांच्या रिक्षा व्यवसायामध्ये एकही वाईट अनुभव प्रवाशांकडून आला नाही असे त्या आवर्जून सांगतात. सुमित्रादेवी, कर्वीमधील दलित कुटुंबातील स्त्री. चरितार्थासाठी काही करायचे म्हणून ‘वनांगना’ संस्थेच्या प्रोत्साहनाने योग्य प्रशिक्षण घेऊन हातपंप दुरुस्ती शिकल्या. पंचक्रोशीत कुठेही सायकलवर आपली अवजारे घेऊन जातात आणि शिताफीने हातपंप दुरुस्त करून देतात. विशेष म्हणजे सवर्ण कुटुंबांमध्ये जातिभेद न मानता त्यांना या व्यवसायामुळे प्रवेश मिळू लागला. ‘वनांगना’ व ‘महिला समाख्या’ या संस्थांनी चित्रकूट, बुंदेलखंड परिसरातील निरक्षर, वंचित समूहातील २० स्त्रियांना हातपंप दुरुस्तीचे प्रशिक्षण दिले. कौटुंबिक हिंसेपासून स्वत:चे संरक्षण करायचे असेल तर स्वत:च्या पायावर उभे राहिले पाहिजे, हा संस्थेच्या या प्रशिक्षणामागे विचार होता. घरातील विरोधाला न जुमानता या कामात स्वत:चे पाय रोवून उभी राहणारी सावित्री आपल्या कुटुंबाला जमीनदारांकडील वेठबिगारीतून मुक्त करण्याचे स्वप्न बाळगून आहे. या स्त्रियांची कौशल्ये आणि चिकाटी लक्षात घेऊन चित्रकूट पाणी आयोगाने यांना गावातील हातपंप दुरुस्तीचे कंत्राट दिले. या स्त्रियांचा स्वतंत्र, स्वाभिमानाने जगण्याचा हा प्रवास निश्चितच प्रेरणादायी आहे.

शहरातील वेगवेगळ्या मॉल्समध्ये सुरक्षा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सेल्सपासून ते अगदी वरिष्ठ व्यवस्थापक, संचालकांपर्यंतच्या कामांमध्ये स्त्रिया दिसू लागल्या आहेत. कंपनी कायद्याने अनिवार्य झाले म्हणून मोठय़ा कंपन्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचा वावर सुरू झाला, तर कुटुंबाच्या आर्थिक फायद्यासाठी, तसेच पेहेरावातील व वागणुकीतील आधुनिकता काही प्रमाणात कुटुंबांनी स्वीकारल्याने सुरक्षा कर्मचारी किंवा सफाई कर्मचारी स्त्रिया शर्ट-पँट घालून आत्मविश्वासाने कामाच्या ठिकाणी वावरताना दिसतात. या कर्मचारी स्त्रियांच्या परिस्थितीचा स्त्रीमुक्ती संघटनेने एक अभ्यास केला. संघटनेच्या अलकाताई आपले निरीक्षण मांडतात की, बहुसंख्य मुलींना केवळ अर्थार्जनासाठी असा पेहेराव करण्याची परवानगी मिळाली आहे. कामावर शर्ट-पँट चालते, परंतु घरी जाताना कपडे बदलूनच जावे लागते. बहुसंख्य विवाहित स्त्रियांची सासू, नवरा यापैकी कोणी ना कोणी त्यांच्या कामावर येऊन ठिकाण पाहून खात्री करून घेतली आहे.

स्त्रियांनी आपल्या हिमतीवर, धाडसावर उभारलेली अशी वेगळ्या व्यवसायाची बेटं बरीच दिसतात. काही काळ वेगळ्या प्रयत्नांचे कौतुक होते आणि या स्त्रिया विस्मरणात जातात. स्त्रीचा नोकरी-व्यवसाय म्हणजे कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडून, सोयीच्या वेळेत असावा, सणवार, मुला-वृद्धांची आजारपणं यासाठी केव्हाही सुटी काढता यावी, खूप प्रवास नसावा अशा काही ‘रास्त’ (?) अपेक्षा केल्या जातात. काही स्त्रिया गमतीने म्हणतात की, कसलं व्यवसाय स्वातंत्र्य घेऊन बसलात? नवरा-मुले आपापल्या कामाला, शाळेला बाहेर पडल्यानंतर घरातील पसारा आधी आवरू की आधी बाजारातून सामान घेऊन येऊ  की आधी झाडांना पाणी घालू हे निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य गृहिणींना केव्हाच मिळाले आहे. त्यामुळे स्त्रियांच्या व्यवसाय निवडीच्या स्वातंत्र्याबद्दल चर्चा करायची तर ती कौटुंबिक जबाबदारी, परंपरा याच्या मर्यादा घेऊनच असा जणू पायंडा पडला आहे. कुटुंबामध्ये आणि समाजात पुरुषप्रधान मानसिकता, मान्यता, धारणा, गृहीतके तसेच लिखित-अलिखित नियम यांना चौकटीच्या आतून आणि घराबाहेरही टक्कर देऊन स्त्रिया स्वत:चे स्थान निर्माण करीत आहेत. भेदभावी नियम बदलण्यासाठी प्रसंगी स्त्रियांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत आणि आपले व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले आहे.

सुजन बी. अँथोनी या गुलामगिरीविरोधात कायम ठाम राहिलेल्या कार्यकर्तीने संघटित व्हा, समान कामासाठी समान दाम मागा अशी ललकारी स्त्रियांना दिली. १८७१ मध्ये त्यांनी स्त्री वर्गाला मोलाचा संदेश दिला; तो म्हणजे स्त्रियांनी स्वत:चे रक्षण स्वत:च करावे, पुरुषांवर अवलंबून राहू नये. त्यानंतर दीड शतकाच्या उंबरठय़ावर भारताने ‘सिडॉ’ कराराचे सदस्यत्व स्वीकारून स्त्रियांविरोधात कोणत्याही प्रकारचे भेदभाव न करण्याची जबाबदारी स्वीकारली. या कराराने दिलेल्या व्याख्येनुसार भेदभाव म्हणजे समानतेने जगण्याच्या हक्कांमध्ये बाधा आणली जाईल. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व नागरी तसेच इतर कोणत्याही क्षेत्रातील मूलभूत स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येणार नाही, अशा कोणत्याही प्रकारे स्त्रियांना वेगळी वागणूक देणे, स्त्री आहे म्हणून तिला कोणत्याही बाबींपासून दूर ठेवणे, वगळणे, बंधने आणणे इत्यादी. रोजगाराच्या क्षेत्रामध्ये स्त्रियांबाबत होणारा भेदभाव दूर करण्यासाठी पावले उचलण्याची जबाबदारी पूर्णत: शासनाची आहे. कामासाठी निवड होणे, कामाची व कामाच्या मोबदल्याची हमी मिळणे, कामाच्या ठिकाणी समान वागणूक मिळणे, निवृत्ती, आजारपण, अपघात वगैरेबाबत समान नियमांचे संरक्षण मिळणे हा प्रत्येक स्त्रीचा हक्क आहे आणि शासन या हक्काच्या संरक्षणासाठी बांधील आहे.

चारू खुराणा यांनी परदेशात जाऊन मेकअप आर्टिस्ट आणि हेअर स्टायलिस्ट होण्यासाठीचे आवश्यक प्रशिक्षण घेतले. परंतु फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज या फेडरेशनच्या नियमानुसार स्त्रियांना मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करता येणार नाही. त्यामुळे चारू यांनाही फक्त हेअर स्टायलिस्ट म्हणूनच अर्ज करण्यास व काम करण्यास सांगण्यात आले. एका चित्रपटासाठी त्या मेकअप आर्टिस्टचे काम करताना आढळल्या, तेव्हा त्यांना फेडरेशनतर्फे २६,५०० रुपये दंड मागण्यात आला. काही स्त्रिया मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करतात. परंतु ते फक्त मेकअप रूममध्ये, सेटवर उघडपणे त्यांना ते काम करण्यास मज्जाव आहे व मान्यताही नाही. सिने कॉस्च्युम मेकअप आर्टिस्ट अँड हेअर ड्रेसर्स असोसिएशन, मुंबई यांच्या म्हणण्यानुसार असोसिएशनच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत कोणाही स्त्रीला मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. तसेच कोणत्याही पुरुषाला हेअर ड्रेसर म्हणून कामाचा परवाना मिळालेला नाही. दोघांनाही स्वतंत्र क्षेत्रामध्ये स्वातंत्र्य दिलेले आहे. असोसिएशनच्या एका पत्रामध्ये असेही स्पष्टीकरण दिसते की, मेकअप आर्टिस्ट म्हणून स्त्रियांना परवाना मिळाला तर स्वाभाविकपणे त्यांनाच कामासाठी मागणी येईल. पुरुषांच्या रोजगारावर त्याचा परिणाम होईल. त्यांना स्वत:चा व कुटुंबाचा चरितार्थ चालवणे अशक्य होईल. हा नियम केवळ पुरुषसत्ताक आणि स्त्रीविरोधीच नाही तर माणूस म्हणूनही स्त्रीची किंमत कमी करणारा आहे. पुरुष हाच कुटुंबाचा कर्ता, कमावता असतो हे मिथक अधिक पक्के करणारा आहे.  कामाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य स्त्री आहे म्हणून हिरावून घेणे हा लिंगाधारित भेदभाव आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (ग) नुसार नोकरी, व्यवसाय, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्यामुळे असोसिएशनने स्त्रियांनाच नव्हे तर पुरुषांनाही ठरावीक व्यवसाय निवडण्यास मज्जाव करणे हे घटनाबा आहे. चारू खुराना यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असोसिएशनला आपला नियम बदलण्याचा आदेश दिला. तसेच मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करताना या स्त्रियांची कोणत्याही प्रकारे गळचेपी किंवा छळ झाला तर पोलीस दखल घेतील, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. या निकालामुळे अनेक स्त्रियांना मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करण्याचा परवाना मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महायुद्धाच्या काळात आर्थिक मंदी आणि कुटुंबाच्या जबाबदारीबरोबरच स्त्रियांना केस कापून, पुरुषांचे (!) कपडे घालून कारखान्यात काम करणे भाग पडले. स्त्रियांनी स्वत:च्या सबलीकरणाची, स्वत:च्या अनुभव कक्षा विस्तारण्याची संधी मानली. आजही स्त्रीचे व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य समाजामध्ये बिनशर्त मान्य केले जात नाही. पुरुष आणि स्त्रियांच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांची विभागणी पारंपरिक पद्धतीने न होता मानवी दृष्टिकोनातून झाली तर अजूनही चांगले बदल शक्य आहेत आणि त्यांचे आपण स्वागतच करू.

अर्चना मोरे

marchana05@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 27, 2016 1:07 am

Web Title: woman business freedom
Next Stories
1 नावात काय?… सारं काही..
2 समान वेतन कायद्याची निष्पत्ती
3 स्वत:च स्वत:चा आधार
Just Now!
X