अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षी एटीकेटी लागलेल्या आणि त्याच आधारे चौथ्या वर्षांच्या पहिल्या सत्रातील परीक्षेस बसू देण्यास मज्जाव करण्याच्या मुंबई विद्यापीठाच्या निर्णयाबाबत अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने शनिवारी नकार दिल्याने सुमारे पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. शिवाय या विद्यार्थ्यांना तोंडी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षेस बसण्याबाबत दिलेला अंतरिम दिलासाही या वेळी न्यायालयाने रद्द केला. तोंडी व प्रात्याक्षिक परीक्षेस बसण्यास या विद्यार्थ्यांना बसू देण्यास न्यायालयाने २७ ऑक्टोबर रोजी परवानगी दिली होती. मात्र त्या आधारे लेखी परीक्षेस बसू देण्याचा दावा करता येणार नाही, या हमीवरच ही परवानगी देण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर शनिवारी सुनावणी झाली. पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षी एटीकेटी लागलेली असताना मग विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या वर्षांसाठी बसू कसे दिले, असा सवाल न्यायालयाकडून करण्यात आल्यावर महाविद्यालय पातळीवर ही चूक करण्यात आल्याचे विद्यापाठातर्फे सांगण्यात आले. २००९ मध्येही अभ्यासक्रम बदलण्यात आला होता. त्या वेळी विद्यार्थ्यांना राहिलेल्या विषयांची जुन्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा देण्यास परवानगी देण्यात आली होती. परंतु ही मुभा केवळ त्याच वर्षांसाठी मर्यादित ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट करीत त्यानंतर अशाप्रकारची मुभा दिली जाणार नाही, असे नवे धोरण विद्यापीठाने आखले होते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला जाऊ शकत नाही असे अ‍ॅड्. रुई रॉड्रिक्स यांनी विद्यापीठाची बाजू मांडताना स्पष्ट केले. २०१२ मध्ये अभ्यासक्रम बदलल्यानंतर त्याबाबत विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांना त्याची कल्पना देण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. शिवाय या विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकनाचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला होता. ज्या विद्यार्थ्यांनी पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केले त्यांना चौथ्या वर्षांसाठी हंगामी प्रवेश देण्यात आले. परंतु ते देताना जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतील त्यांचा चौथ्या वर्षांत पहिल्या सत्रातील परीक्षेस बसण्याचा मार्ग मोकळा होईल व अनुत्तीर्ण होतील त्यांचा प्रवेश रद्द केला जाईल, अशी कल्पनाही देण्यात आली होती, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले. तर नव्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा देणे विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांंचे वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी जुन्या अभ्यासक्रमानुसार त्यांना ही परीक्षा देण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती विद्यार्थ्यांच्या वतीने करण्यात आली.
