शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील रिक्त पदांमुळे मोठय़ा समस्या निर्माण झाल्याने शासनाने १ हजार पदे तातडीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ८५० पदांची भरती मोहीम सुरू झाली असून रिक्त प्राचार्य पदेही भरली जाणार आहेत. प्राध्यापकांची भरती राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातूनच केली जाणार आहे, असे मत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. राज्य शासनाने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या मान्यतेसाठी बृहत् आराखडा तयार केला असल्याची माहिती देऊन टोपे म्हणाले, हा आराखडा एआयसीटीकडे पाठविला आहे. त्यांना राज्यामध्ये अभियांत्रिकीची नवी महाविद्यालये, तुकडय़ा, अभ्यासक्रम त्यांना मान्यता देण्यापूर्वी बृहत् आराखडा विचारात घेण्याची सूचना केलेली असून त्यांनी ती तत्वत मान्य केलेली आहे. नव्याने प्राध्यापक भरती करताना गुणवत्तेचा विचार प्रामुख्याने केला जाणार आहे. जे राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून पात्र ठरतील त्यांना भवितव्य असणार आहे. दहा वर्षे जरी प्राध्यापक म्हणून काम केले असले, तरी ते कायमचे झालेले नाहीत अशांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही, असे टोपे यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक उद्योगाची गरज लक्षात घेऊन शासनाने कम्युनिटी कॉलेज सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत १६ कॉलेजना मंजुरी दिली असल्याचे सांगून टोपे म्हणाले, या अंतर्गत दोन वर्षांचा असोसिएट डिग्री हा अभ्यासक्रम तयार केलेला आहे. याबाबत आणखी प्रस्ताव आल्यास त्यांना मान्यता देण्याचा सकारात्मक विचार केला जाईल. नवीन आयटीआय कॉलेजना मान्यता दिली जाणार नाही. विनाअनुदानित आयटीआय कॉलेजना अनुदानित करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समवेत चर्चा झाली आहे. त्यांनी यासाठी किती आर्थिक भार उचलावा लागेल, याचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे.
