राज्यातील शासकीय व खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वेळच्या वेळी निधी वितरित केला जात असतानाही, वेतन थकविले जात असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांमधील वेतन अनुदानातील सुमारे १२०० कोटी रुपये खर्च न होताच शालेय शिक्षण विभागाकडे परत आल्याने वेतनसाठी जाणीवपूर्वक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची अडवणूक केली जाते का, त्यामागचा हेतू काय व त्याला नेमके कोण जबाबदार आहे, याची शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती चौकशी केली जाणार आहे. राज्यात शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या शासकीय व खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांची संख्या जवळपास सात लाख आहे. शासनाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व निवृत्तिवेतनावर वर्षांला सुमारे ३० ते ३२ हजार कोटी रुपये खर्च होतो. विभागाकडून महिन्याच्या महिन्याला किंवा फार तर दर तीन महिन्यांनी वेतन अनुदान वितरित केले जाते. विभागीय शिक्षण संचालक कार्यालयांकडून त्याचे वाटप संबंधित संस्थांमार्फत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना केले जाते. परंतु २०१२-१३ व २०१३-१४ या दोन वर्षांत शासनाकडून पुरेसा निधी वितरित केला असतानाही वेतन थकबाकी दाखविण्यात आली. या कालावधीत वेतनाचे वाटप न झाल्यामुळे सुमारे १२०० कोटी रुपये अखर्चित निधी म्हणून शासनास परत करावा लागला. त्यात काही तरी गडबड आहे, अशी शिक्षण विभागाला शंका आल्याने शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्याची चौकशी करणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने २४ जूनला तसा आदेश काढला आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडवून ठेवण्याबाबत काही शंका आहेत. शाळेकडून विहित कालावधीत प्रस्ताव येऊनही विभागीय शिक्षण संचालक व शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून त्याला मान्यता का दिली जात नाही, निधी उपलब्ध असतानाही वेतनाचे वाटप का केले नाही, मुख्याध्यापकांकडून वेतन देयके सादर का केली जात नाहीत, या प्रश्नाच्या अनुषंगाने ही चौकशी केली जाणार आहे.
