राज्याच्या उच्च शिक्षणाचा निर्देशांक २०२० पर्यंत ३५ पर्यंत पोहोचवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सरकारचे दहावीला नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्षच होताना दिसत आहे. बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षेत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत दरवर्षी थोडीथोडकी नाही, तर अडीच लाख मुलांची भर पडत असून प्रचलित शिक्षण पद्धतीमध्ये नापास ठरलेल्या या मुलांची पुढची वाटचाल सुकर होण्यासाठी ना शाळांकडून प्रयत्न होत आहेत, ना सरकारकडून !दहावीची बोर्डाची परीक्षा दिली, की विद्यार्थ्यांचा शाळेशी असलेला संबंध लौकिकार्थाने संपतो. दहावीच्या परीक्षेत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना कुणीच वाली उरत नाही. अपवादात्मक शाळा वगळता दहावीला नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेण्याची जबाबदारी शाळा घेत नाहीत. बोर्डाच्या मार्चच्या परीक्षेत राज्यातील सरासरी चार लाख विद्यार्थी दरवर्षी नापास होतात. नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी साधारण दीड लाख विद्यार्थी हे एकदा किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा नापास होऊन परीक्षा देणारे असले, तरी दरवर्षी या नापास मुलांच्या संख्येमध्ये अडीच लाख विद्यार्थ्यांची नव्याने भर पडते. दहावीला नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी साधारण अडीच ते तीन लाख विद्यार्थी बहुतके वेळा शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जातात. मार्चच्या परीक्षेमध्ये नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना ऑक्टोबर परीक्षेची संधी उपलब्ध असते. मात्र, मार्चमध्ये नापास झालेले पन्नास टक्केच विद्यार्थी ऑक्टोबरची परीक्षा देतात आणि ऑक्टोबरच्या परीक्षेत १६ ते २० टक्केच विद्यार्थी दरवर्षी उत्तीर्ण होत असल्याचे बोर्डाच्याच अधिकृत आकडेवारीवरून दिसते आहे.नापास झाल्यावर मुलांच्या मानसिकतेवर मोठा परिणाम होतो. यातली सगळीच मुले काही निर्बुद्ध नसतात.मात्र, शाळा, समाज आणि काही वेळा कुटुंबाकडूनही या मुलांच्या वाटय़ाला हेटाळणीच येते. परिणामी ती अधिक खचतात आणि शिक्षणाचे मार्ग आपले आपणच बंद करू पाहतात. या मुलांना योग्यवेळी योग्य मार्गदर्शन मिळाले, तर राज्याचा निकाल वाढेल.’’अ. ल. देशमुख, संस्थापक हिंमत शाळा
