गुणवत्ता डावलून २०१२मध्ये तब्बल २५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या खासगी वैद्यकीय संस्थाचालकांना पाठीशी घालण्याचे राज्याच्या ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’चे प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या एका निकालामुळे बूमरँगसारखे उलटले आहेत. ज्यांच्याकडे गुणवत्ता असूनही खासगी संस्थाचालकांनी प्रवेश नाकारले होते अशा काही विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २० लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे, प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ घालणारे शिक्षणसम्राट नामानिराळे राहिले असून या सगळ्याचा भरुदड सरकारवर आणि पर्यायाने करदात्यांना विनाकारण सोसावा लागणार आहे. अशाप्रकारचा हा पहिलाच निर्णय आहे.राज्यातील १७ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी २०१२ मध्ये २५० जागांवरील प्रवेश मनमानी व गुणवत्ता डावलून केल्याचा ठपका ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने चौकशीअंत ठेवला होता. या प्रवेशांना मान्यता न देण्याच्या निर्णयावर समिती ठाम होती. परंतु, प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार समितीला नाही, असे स्पष्ट करत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने या प्रकरणी मनमानी संस्थाचालकांच्या विरोधात भूमिका घेणे नेहमीच टाळले.काही विद्यार्थ्यांनी हा वाद पुढे उच्च न्यायालयात नेला. या ठिकाणीही राज्याची भूमिका ढेपाळलेलीच राहिली. परंतु, विद्यार्थ्यांनी हार न मानता ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. २५० वादग्रस्त प्रवेश रद्द करण्याची व त्या जागी त्यांना प्रवेश देण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. परंतु, त्यांना प्रत्येकी २० लाख नुकसानभरपाई देण्याचे तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. ‘२०१२ मध्ये प्रवेश दिलेले विद्यार्थी आता तिसऱ्या वर्षांत शिकत आहेत. त्यामुळे, हे २५० प्रवेश रद्द करणे शक्य नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जे. चल्लमेश्वर व न्या. ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी स्पष्ट केले. याप्रकरणी फोरमच्या वतीने अ‍ॅड. अभिग्य आणि समितीच्या वतीने अ‍ॅड. प्रवीण सताले यांनी काम पाहिले.सरकारने कागदपत्रेही पुरविली नाहीत!सर्वोच्च न्यायालयात संबंधित प्रकरण सुनावणीकरिता आले असताना वैद्यकीय शिक्षण विभागाची कृती इतकी संस्थाचालकधार्जिणी होती की त्यांनी आपल्या वकिलांना आवश्यक ती कागदपत्रेही पुरविली नव्हती. त्याकरिता वेळोवेळी सरकारकडून ज्या सूचना येणे आवश्यक होते त्याही देण्यात आल्या नाहीत. परिणामी सरकारची बाजू न्यायालयात लंगडी पडत गेली. याचा फायदा १७ खासगी संस्थाचालकांना झाला असून ते या प्रकरणी नामानिराळे राहिले आहेत.
