07 March 2021

News Flash

ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठी ६ लाख उत्पन्न मर्यादेचा प्रस्ताव

इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती ६ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे.

सकारात्मक निर्णयाची सामाजिक न्याय विभागाला आशा
राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), भटक्या-विमुक्त जाती, जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क सवलत मिळण्यासाठीची सध्याची ४ लाख ५० हजार रुपयांची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. या संदर्भात लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा दोन लाख रुपये आहे. दोन लाख रुपयांच्या वर उत्पन्न असेल, तर त्या विद्यार्थ्यांना परीक्ष शुल्क व शिक्षणशुल्क माफीसाठी (फ्रीशिप) पात्र धरले जाते. राज्यातील खासगी, अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे १६ लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळतो.
ओबीसी, भटके-विमुक्त जाती, जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशातील आरक्षणासाठी पात्र धरण्यासाठी त्यांच्या पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही उत्पन्न मर्यादा फक्त आरक्षणाच्या लाभासाठी पात्र होण्यासाठी आहे. शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपये आहे. एक लाखाच्या पुढे व साडेचार लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असेल, तर या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क माफी मिळते. परंतु सध्याची महागाई व शिक्षणाचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता, ही मर्यादा सहा लाख रुपयांपर्यंत करावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासूनची विद्यार्थी आणि पालकांकडून करण्यात येत होती. या मागणीचा विचार करून यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाने दिली.

राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ओबीसी, भटके-विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क सवलती संदर्भात संबंधित विभागांची बैठक घेतली. त्यावेळी या प्रवर्गातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शुल्क सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, असा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आला. अर्थमंत्री त्यासाठी अनुकूल असून, लवकरच या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय होईल, असे सामाजिक न्याय विभागातील सूत्राकडून सांगण्यात आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 8, 2015 5:26 am

Web Title: 6 million income limit proposal for obc scholarship
टॅग : Obc
Next Stories
1 वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच शाळा-प्रवेश सुरू
2 ‘युवक बिरादरी’चा उद्या कार्यक्रम
3 शैक्षणिक कल्पकतेसाठी महाराष्ट्रातील आठ जणांचा गौरव
Just Now!
X