तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती उघड महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी अथवा तंत्रशिक्षण महाविद्यालये सुरू करताना ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’च्या (एआयसीटीई) निकषांचे पालन करणे बंधनकारक असताना स्वयंस्पष्ट व प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती देण्याच्या प्रक्रियेचा फायदा घेत राज्यातील बहुतेक महाविद्यालयांनी खोटी माहिती देऊन ‘एआयसीटीई’ची फसवणूक केल्याची धक्कादायक माहिती राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने केलेल्या चौकशीत उघडकीस आली आहे. खोटी माहिती देणाऱ्या महाविद्यालयांचे प्रमाण जवळपास ७० टक्के एवढे असून बहुतेक शिक्षण सम्राटांच्या महाविद्यालयांचा यात समावेश आहे. कोणतेही अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करताना ‘एआयसीटीई’च्या निकषांचे पूर्णपणे पालन केले जाते अथवा नाही याची प्रत्यक्ष चौकशी करून नंतरच महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता देण्याची पूर्वी पद्धत होती. तथापि २०१० साली ‘एआयसीटीई’ने थेट तपासणी करण्याऐवजी महाविद्यालयांनीच निकषांचे पालन होत असल्याबद्दल स्वयंस्पष्ट अहवाल तसेच शंभर रुपयांचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती खरी असल्याचे नमूद केल्यास त्यांना मान्यता देण्यास सुरुवात केली. याचाच फायदा घेत राज्यातील बहुतेक महाविद्यालयांच्या प्राचार्यानी व संस्थाप्रमुखांनी आपल्या संस्थेत सर्व निकषांचे व नियमांचे पूर्णपणे पालन होत असून कोणतीही त्रुटी नसल्याचे धादांत खोटे नमूद करून महाविद्यालयांना परवानग्या मिळविल्या. याबाबत अनेक गंभीर तक्रारी राज्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव तसेच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांपासून सर्व संबंधित यंत्रणांकडे अनेकदा संबंधितांनी केल्या. बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयात वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, वसतिगृह, तसेच पुरेसे शिक्षक नसतानाही ही महाविद्यालये बिनबोभाटपणे सुरू होती. ‘एआयसीटीई’च्या मानकानुसार जमीन, बांधकामाचे क्षेत्रफळ, एकाच जागेत अनेक अभ्यासक्रम चालविणे, दोन पाळ्यांची मंजुरी घेऊन एकाच पाळीत महाविद्यालय चालविणे आणि पुरेसा शिक्षक वर्गच नसणे या गोष्टींची गंभीर दखल घेऊन राज्यपालांनी सर्वच महाविद्यालयांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे तर सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यासही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाला कळवले. यानुसार राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि मुंबई विभागांतील सर्व महाविद्यालयांची ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत तपासणी करून अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. तथापि ‘डीटीई’च्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार औरंगाबाद, नागपूर आणि नाशिक विभागांतील सर्व महाविद्यालयांच्या त्रुटींचे अहवाल सादर झाले असून या अहवालांचा विचार करता ७० टक्क्यांहून अधिक महाविद्यालयांनी ‘एआयसीटीई’च्या निकषांचे पालन तर केलेले नाहीच उलट स्वयंस्पष्ट अहवाल देण्याच्या सवलतीचा गैरफायदा घेऊन धादांत खोटी माहिती दिल्याचे अहवालातून दिसून येते (लोकसत्ताकडे अहवाल आहे). या अहवालात बहुतेक महाविद्यालयांत मान्यताप्राप्त प्राचार्य नसणे, पुरेसे अध्यापक नसणे, बांधकाम क्षेत्रफळ पुरेसे नसणे, अपुरे प्रयोगशाळा साहित्य, तसेच एआयसीटीईच्या निकषांनुसार पुरेशी जमीन नसणे आणि एकाच जागेत अनेक अभ्यासक्रम चालविण्यात येत असल्याचे दिसून आले असून या सर्वावर कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस ‘डीटीई’ने बजावली आहे. मुदलात फसवाफसवी करणाऱ्या या महाविद्यालयांवर थेट कारवाई करण्यासाठी एआयसीटीई व डीटीईचे हात कोणी बांधले, असा सवाल आता विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संघटना तसेच या क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित करत आहेत.
