अभियांत्रिकी शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांमधील भ्रष्टाचाराकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी मुंबई येथील आझाद मैदानात सिटिझन फोरम फॉर सॅनक्टिटी इन एज्युकेशन सिस्टीम, विनाअनुदानित खासगी पॉलीटेक्निक शिक्षकांची संघटना व प्रहार विद्यार्थी संघटना या तीन संघटनांकडून राज्यस्तरीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे वरदराज बापट, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदचे पदाधिकारी, माजी शिक्षक आमदार भगवान साळुंखे, माजी आमदार संजीवनी रायकर यांनी पाठिंबा दिल्याचे सिटीझन फोरमचे वैभव नरवडे यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनातील काही महत्त्वाच्या मागण्या ’ प्रतिज्ञापत्रावर आपल्याला सादर केलेला प्रस्ताव आणि चौकशी समितीमध्ये येणाऱ्या त्रुटी यावरून महाविद्यालयांनी प्रस्ताव सादर करताना खोटी माहिती भरून शासन, तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि संबंधित विद्यपीठ या सर्वांची दिशाभूल केलेली आहे. असे प्राचार्य अथवा संस्थाचालक यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत. ’ ज्या महाविद्यालयांमध्ये चौकशीअंती त्रुटी आढळल्या आहेत. ज्यांनी खोटी माहिती भरून फसवणूक केली आहे अशा सरकारच्या अहवालावर असणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांचे शुल्क ५० टक्क्यांनी कमी करण्याची शिफारस शिक्षण शुल्क समितीला करावी. ’ शासनाने कायदा करताना या शुल्क समितीसमोर फक्त विद्यार्थी आणि पालकांनाच तक्रारीचा अधिकार ठेवला आहे अशी तरतूद असताना कोणते विद्यार्थी आणि पालक शिक्षण शुल्क समितीला आपण शिकत असलेल्या महाविद्यालयाची तक्रार करतील? ही तरतूद रद्द करून शिक्षण शुल्क समितीमध्ये तक्रार करण्याचा अधिकार सर्व सामाजिक संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक संघटनांना पर्यायाने जनतेला देण्यात यावा.
