राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने त्रुटीसंर्भात आक्षेप घेतलेल्या पाच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपैकी दोन महाविद्यालयांची सलग्नता रद्द करण्याची स्पष्ट शिफारस मुंबई विद्यापीठाच्या विशेष चौकशी समितीने कुलगुरु राजन वेळूकर यांच्याकडे केली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारितील ६८ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या संलग्नतेसंर्भात विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेत (अ‍ॅकॅडमिक कौन्सिल) प्रस्ताव आला त्यावेळी पाच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत त्रुटींसंदर्भात विद्यापीठाने संलग्नता देताना विचार करावा, या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या भूमिकेवर विचार झाला. विद्वत परिषदेने लोकमान्य टिळक कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, नेरुळचे एसआयईएस स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजी, ऐरोली येथील दत्ता मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि कौपर खैरणे येथील इंदिरा गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील त्रुटींचा आढावा घेण्यासंदर्भात पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली. या समितीने संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्याना बोलावून तसेच व्यवस्थापनाकडून त्रुटींसर्भात माहिती घेतली. यात प्रामुख्याने जमीन, कर्मचारी, अध्यापक व प्रमुख सुविधांबाबत माहिती घेतली. यामध्ये वरळी येथील वाटुमल इंजिनियरिंग आणि कौपर खैरणे येथील इंदिरा गांधी कॉलेजमध्ये पुरेशी जमीनच नसल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे या दोन्ही महाविद्यालयांना आगामी वर्षांसाठी सलग्नता न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर अन्य तिन्ही महाविद्यालयांना ऑक्टोबपर्यंत त्रुटी दूर करण्यासापेक्ष संलग्नता देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे या चौकशी समितीच्या एका ज्येष्ठ सदस्यांनी सांगितले.अटीसापेक्ष मान्यता वा संलग्नतेची शक्यता कमीआमचा अहवाल कुलगुरु वेळूकर यांना सादर केल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्रुटी दूर करण्याची अट घालून संलग्नता देण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला असला तरी याच मुद्दय़ावर तंत्रशिक्षण संचालक सु. का. महाजन यांचे एक रुपय वेतन कापण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. न्यायालयाचा निर्णय लक्षात घेता ‘अटीसापेक्ष मान्यता अथवा संलग्नता’ ही भूमिका तंत्रशिक्षण संचालक मान्य करण्याची शक्यता कमी असल्याचे ज्येष्ठ अध्यापकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यंदाच्या प्रवेशप्रक्रियेत ‘कॅप’मध्ये या सर्वच महाविद्यालयांचा समावेश होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एआयसीटीईच्या निकषांनुसार वाटुमल व इंदिरा गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये जमीन कमी असल्यामुळे त्यांना सलग्नता देता येणे शक्यच नसल्याचे विद्यापीठातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
