पालिकेने बूट दिले, पण काहींना घट्ट झाले, तर काहींचे पाय त्यातून बाहेर पडू लागले; गणवेश दिला, पण काहींना तोकडा अन् घट्ट, तर काहींना ढगळ होऊ लागला.. ही स्थिती आहे पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची. कोटय़वधी रुपये खर्च करून दिलेले बूट आणि गणवेश पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना होत नसल्याने करदात्या मुंबईकरांनी पालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेले पैसे केवळ पाण्यात गेले असून कंत्राटदारांचा मात्र फायदा झाला आहे.
वरळी येथील बीडीडी चाळींमागे असलेल्या जी. के. मार्ग म्युनिसिपल शाळेमध्ये शनिवारी रोटरी क्लबतर्फे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला शिक्षण समिती अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी हजेरी लावली होती. कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी शाळेची पाहणी करता करता  शेलार एका वर्गात गेले. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांचे  लक्ष त्यांच्या पायाकडे गेले. वर्गातील ३६ पैकी १३ विद्यार्थ्यांच्या पायात पालिकेने दिलेले बूट नव्हते. सहज त्यांनी विद्यार्थ्यांकडे चौकशी केल्यानंतर कंत्राटदाराचा प्रताप त्यांच्या लक्षात आला. अशीच अवस्था गणवेशांचीही झाली आहे.
पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीने विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तर, बूट आदी २७  वस्तू विनामूल्य देण्याची योजना सुरू केली.
गेल्या वर्षी बूट पुरवठय़ासाठी ९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा त्यासाठी १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पालिका  कंत्राटदाराकडून दर्जेदार वस्तू पुरविल्या जातात की नाही याची पाहणी करीत नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांचे फावले आहे. यासाठी जबाबदार कंत्राटदारांवर कारवाई करणार असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.