News Flash

खासगी संस्थांच्या शुल्करचना गोंधळाला चाप!

खासगी अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण शास्त्र, व्यवस्थापन आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काबाबत असलेली गोंधळाची अवस्था दूर

| November 17, 2014 02:11 am

खासगी अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण शास्त्र, व्यवस्थापन आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काबाबत असलेली गोंधळाची अवस्था दूर करून देशपातळीवरच शुल्करचनेबाबत समान सूत्रावर आधारित नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. या शुल्करचनेसाठी आठ वर्षांपूर्वी नेमण्यात आलेल्या समितीचे नुकतेच पुनरुज्जीवन करण्यात आले असून या समितीचा अहवाल डिसेंबपर्यंत केंद्र सरकारला सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, येत्या वर्षभरात शुल्करचनेबाबत देशस्तरावर असलेली असमानता आणि गोंधळ दूर होण्यास मदत होईल.
सध्या २००२ च्या ‘टीएमए पै विरुद्ध कर्नाटक सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार राज्य पातळीवर नेमण्यात आलेल्या ‘शुल्क नियंत्रण समित्या’ खासगी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची शुल्करचना करतात. मात्र, ही समिती शुल्करचनेतील गोंधळ दूर करण्यासाठीचा तात्पुरता उपाय होता. या निकालानुसार खासगी संस्थांचे शुल्क नियंत्रित करण्याकरिता राज्य सरकारने कायदा तयार करणे आवश्यक होते. काही राज्यांनी हा कायदा केलाही. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये राजकीय दबावामुळे हा कायदा अद्याप अस्तित्वात आलेला नाही. शुल्करचनेबाबत राज्याराज्यांमध्ये असलेला हा गोंधळ दूर करण्याकरिता ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ने (एआयसीटीई)२००६ साली माजी न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शुल्क समिती नेमली.खासगी संस्थांच्या शुल्करचनेसाठी निकष आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम या समितीवर सोपविण्यात आले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात न्या. मिश्रा दीर्घकाळ आजारी पडल्याने या समितीचे काम रखडले. न्या. मिश्रा यांच्या निधनानंतर ‘एआयसीटीई’ने मे, २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांना अध्यक्ष नेमून नऊ जणांची समिती पुन्हा नेमली. या समितीची बैठक नुकतीच म्हणजे ३० जून २०१४ झाली.
शुल्करचेनेकरिता लवकरच कायदा करू, असे नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. मात्र, केंद्राने शुल्करचनेचे निकष निश्चित केल्यास राज्याला आपला कायदा या निकषांनुसार तयार करावा लागणार आहे. या समितीचा अहवाल डिसेंबरमध्ये अपेक्षित आहे. तोपर्यंत तरी राज्याला या कायद्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही.
डिसेंबपर्यंत अहवाल अपेक्षित
केंद्रीय पातळीवर खासगी संस्थांच्या शुल्क निश्चितीबाबत कायदा अस्तित्वात नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने टीएमए पै, पी. ए. इनामदार आणि इस्लामिक अकादमी प्रकरणी दिलेल्या निकालांचा आधार घेऊन संपूर्ण देशाकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे व निकष तयार करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या डिसेंबपर्यंत आम्ही आमचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करू.
डॉ. एस. एस. मंथा, संचालक, एआयसीटीई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 17, 2014 2:11 am

Web Title: arce on fees modules of private education institutes
Next Stories
1 शाळांचे अनुदान अन्यत्र वळवण्याचा डाव
2 समान मूल्यमापन!
3 अभियांत्रिकीच्या ‘त्या’ विद्यार्थ्यांना दिलासा नाहीच
Just Now!
X