गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई महापालिकेने खासगी शाळांना अनुदान देणे बंद केल्यामुळे शिक्षकांच्या वेतनासह अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. मात्र शाळांना अनुदान देत नाही, तोपर्यंत शिक्षण समितीच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देणार नाही, असा पवित्रा शिक्षण समिती अध्यक्ष आणि सर्वच सदस्यांनी घेतला आणि अखेर प्रशासनाने ४४ खासगी शाळांना अनुदान देण्याचे कबूल केले. यामुळे खासगी शाळांमधील अनेक प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.
मुंबई महापालिकेने २००९ पासून खासगी शाळांना अनुदान देणे बंद केले आहे. काही शाळांनी आपल्याला अनुदान मिळावे यासाठी पालिका दरबारी अर्ज केले होते. मात्र पैसे नसल्याचे कारण पुढे करून प्रशासनाने ते देण्यास नकार दिला होता. अनुदान मिळत नसल्याने या शाळांचे आर्थिक गणित बिघडले असून, शिक्षकांना वेळेवर वेतन मिळणे अवघड झाले होते. या संदर्भात शाळा प्रशासन आणि शिक्षकांकडून अनेक वेळा शिक्षण समिती अध्यक्ष विनोद शेलार यांच्याकडे तक्रारी, विनंती केली होती. परंतु प्रशासन नकारघंटा वाजवीत होते.
 समितीची बैठक शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता सुरू झाली आणि अर्थसंकल्पावरील नगरसेवकांची भाषणे सायंकाळच्या सुमारास आटोपली. त्यानंतर विनोद शेलार यांनी खासगी शाळांच्या अनुदानाचा विषय उपस्थित केला. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनीही खासगी शाळांना अनुदान देण्याची एकमुखी मागणी केली. मात्र प्रशासनाची नकारघंटा सुरूच होती. मात्र जोपर्यंत अनुदान देणार नाही, तोपर्यंत बैठक सुरूच राहील, असा पवित्रा विनोद शेलार यांनी घेतला आणि सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी त्यांना पाठिंबा दिला. तसेच ही बैठक सुरू असताना पालिका मुख्यालयातील सभागृहाबाहेर ४० शिक्षक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत होते. अखेर प्रशासनाने अनुदान देण्याची तयारी दर्शविली आणि रात्री १० वाजता बैठक संपली.दरम्यान, प्रसासनाकडे ४४ खासगी शाळांनी अनुदानासाठी अर्ज केले असून, या सर्वच शाळांना अनुदान देण्यात येईल. या अर्जाची छाननी एक महिन्यात पूर्ण करून आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध होणाऱ्या शाळांना तीन महिन्यांमध्ये अनुदानाची रक्कम दिली जाईल. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे न जोडलेल्या शाळांकडून ती मागविण्यात येतील आणि आवश्यक बाबींची पूर्तता होताच त्यांनाही अनुदानाची रक्कम दिली जाईल,