दूर व मुक्त शिक्षण देणाऱ्या संस्थांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘डिस्टन्स एज्युकेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची स्वतंत्र स्थापना करण्याचा निर्णय केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घेतला आहे. यामुळे देशातील अनेक बोगस दूर शिक्षण संस्थांना चाप बसवता येणे शक्य होणार आहे. दूर व मुक्त शिक्षणावर नियमन करण्यासाठी देशात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अंतर्गत ‘डिस्टन्स एज्युकेशन मंडळ’ कार्यरत होते. पण या मंडळाकडून संस्थानांवर थेट नियमन ठेवले जात नव्हते. केवळ संस्थांना मान्यता देण्याचे काम हे मंडळ करत होते. यामुळे वारंवार दूर व मुक्त शिक्षण संस्थांबद्दल तक्रारी येऊ लागल्या. या तक्रारींची दखल घेत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या मंडळाऐवजी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याची संकल्पना मांडली. यानुसार या नवीन मंडळाच्या कामकाजाचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू झाले. हा मसुदा आता तयार करण्यात आला असून तो संसदेच्या अधिवेशनात मंजूर झाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही सुरू होईल. सध्या तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यामध्ये दूर व मुक्त शिक्षण संस्थांचे हे मंडळ स्वतंत्रपणे कार्य करणार असून संस्थांच्या अभ्यासक्रमांपासून ते परीक्षांपर्यंतच्या सर्वच कामांचे नियमन हे मंडळ ठेवणार आहे. मंडळाने आखून दिलेल्या नियमावलीमध्ये काम करणे सर्व संस्थांना बंधनकारक राहणार आहे. यामुळे सध्या देशभर कार्यरत असलेल्या बोगस शिक्षण संस्थांना आळा बसेल तसेच दूर व मुक्त शिक्षणाच्या दर्जावर नियंत्रण येईल, असा विश्वास शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. या विशेष मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी १६ व १७ जानेवारी रोजी मुंबई विद्यापीठाच्या दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेत (आयडॉल) एक परिषद भरविण्यात येणार आहे. यामध्ये देशभरातील दूर व मुक्त अध्ययन संस्थांचे संचालक सहभागी राहणार असल्याचे आयडॉलचे संचालक डॉ. डी. हरिचंदन यांनी सांगितले.
