19 September 2018

News Flash

सहा वर्षांतील बोगस प्रवेशांचाही छडा

राज्यात एकूण १८ सरकारी व पालिकेच्या रुग्णालयांतर्गत येणारी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत.

सुमारे सात हजार विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांची वैधता तपासणार

केवळ अनुसूचित जमातीमधीलच (एसटी) नव्हे तर अनुसूचित जाती (एससी), इतर मागास वर्ग (ओबीसी) आदी विविध प्रवर्गातून राज्यातील वैद्यकीय सरकारी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या आणि सध्या शिकत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या जात व जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या पाच ते सहा वर्षांत प्रवेश झालेल्या सात हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. इतक्या मोठय़ा संख्येने विद्यार्थ्यांच्या जात वा जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्याची ही  पहिलीच वेळ आहे.

राज्यात एकूण १८ सरकारी व पालिकेच्या रुग्णालयांतर्गत येणारी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये एकूण सुमारे २८१० जागा आहेत. या जागा दर वर्षी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयामार्फत भरल्या जातात. यापैकी ५० टक्क्यांच्या आसपास जागा या अनुसूचित जाती, जमाती, विशेष मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय अशा विविध राखीव प्रवर्गातून भरल्या जातात. म्हणजे साधारणपणे वर्षांला एक हजाराहून अधिक विद्यार्थी या प्रवर्गातून जे जे, नायर, सायन आदी राज्यातील विविध १८ सरकारी व पालिका महाविद्यालयांमधील राखीव जागांवर प्रवेश घेतात. सध्या या प्रवर्गातून प्रवेश घेतलेले सुमारे सात हजारांहून अधिक विद्यार्थी वेगवेगळ्या वर्षांत शिकत आहेत; परंतु या सर्व विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतेवेळेस सादर केलेल्या जात व जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी दिली.

HOT DEALS
  • Honor 7X 64 GB Blue
    ₹ 16699 MRP ₹ 16999 -2%
  • I Kall K3 Golden 4G Android Mobile Smartphone Free accessories
    ₹ 3999 MRP ₹ 5999 -33%

खोलात जाऊन चौकशी

सरकारी महाविद्यालयांमधील २८१० जागांवरील प्रवेशासाठी साधारणपणे दीड ते दोन लाख विद्यार्थ्यांमध्ये दर वर्षी चुरस असते. परंतु, या जागा बोगस जात व जात पडताळणी प्रमाणपत्रांच्या आधारे बळकावल्या जात असल्याचे वास्तव समोर आल्यानंतर आता प्रकरणाची खोलात जाऊन चौकशी करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. एका निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्याने जागल्याची भूमिका बजावत १९ विद्यार्थ्यांच्या बोगस प्रमाणपत्रांचे प्रकरण खोदून काढले असले तरी आणखी किती विद्यार्थ्यांनी या पद्धतीने जागा बळकावल्या असतील आणि हे उद्योग गेली कित्येक वर्षे सुरू आहेत, याचा मागमूस लागणे आवश्यक आहे.

सरकारी यंत्रणेनेच हा घोटाळा गंभीरपणे घेऊन याची पाळेमुळे खणून काढण्याचे ठरविले तर बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या टोळीचा मागमूस शोधणेही सोपे जाईल.

राजेंद्र मरसकोल्हे, ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्रायबल संघटना

First Published on August 10, 2016 3:42 am

Web Title: bogus admission cases admission cases in colleges