आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेशासाठी मुंबईत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेत पालकांना अनुदानित शाळांचा पर्याय स्वीकारण्याचा पर्याय नाही. तसेच अनुदानित शाळांमधील प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर न केल्यामुळे ज्या पालकांना अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेश हवा असेल अशा पालकांकडून एक अर्ज भरून घेण्याचे अभियान अनुदानित शिक्षण बचाओ समितीतर्फे करण्यात येणार आहे. ऑनलाइन प्रवेश केवळ विनाअनुदानित शाळांमध्ये सुरू करण्यात आले असल्याने अनुदानित शाळा आणि सरकारी शाळांमध्ये कसे प्रवेश घ्यायचे याविषयी पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याने याप्रवेशाबाबत गोंधळ अद्याप कायम असल्याने हे अभियान सुरू करण्यात येत असल्याचे समितीचे निमंत्रक प्रा. सुधीर परांजपे यांनी स्पष्ट केले. तसेच अनुदानित शाळांमधील आरक्षित जागांबाबत शासनातर्फे कोणतेही पाऊल उचलले जात नसणे ही गंभीर बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.बालवाडीचे शुल्क कोण देणार; शाळांपुढे पेचआरक्षणांतर्गत विद्यार्थ्यांना शिशुवर्ग किंवा बालवाडीत (ज्युनिअर केजी किंवा केजी) प्रवेश दिला जात आहे. या आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे शासनातर्फे शाळांना अनुदान देण्यात येते. मात्र नियमांनुसार हे अनुदान पहिलीपासून देण्यात येते. यामुळे हा मुलगा पहिलीत जाईपर्यंत म्हणजे एक किंवा दोन वष्रे त्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क कोण देणार असा प्रश्न अनेक शाळांना पडला आहे. याबाबत शिक्षण विभागाकडूनही समर्पक उत्तर दिले जात नसल्याने मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक याबाबत संभ्रमावस्थेत आहेत.मदत केंद्रांबाबत नाराजी गेल्या वर्षी अनेक शाळांनी २५ टक्के प्रवेश प्रकिया न राबविल्याने यंदापासून ती प्राथमिक शिक्षण विभागकडून ऑनलाइन सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी पालक घरून अर्ज करू शकणार आहेत किंवा त्यांना मदत केंद्रांवर जाऊन अर्ज करण्याचीही सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र काही मदत केंद्रांवर पालकांना योग्यप्रकारे मार्गदर्शन केले जात नसल्याची तक्रार पालकांनी केल्याचे परांजपे यांनी स्पष्ट केले. अंधेरी येथील मदत केंद्रात पालकांना शाळा निवडी ऐवजी एकाच शाळेचा पर्याय लिहून अर्ज भरण्यास सांगितले जात असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच अर्ज भरताना झालेल्या चुका सुधारण्याची संधीही दिली जात नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
