पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, महात्मा गांधी आदी राष्ट्रपुरूषांचे शाळांमध्ये फोटो लावणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ‘अर्ली रिडर्स’ या पुस्तकाची तब्बल १०६ कोटींची एकाच दिवसात खरेदी करताना शिक्षण विभागाने दाखविलेल्या ‘कारनाम्या’ची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या खरेदीबाबत राज्य सरकारकडून खुलासा मागविल्याने शिक्षण विभागाची ही खरेदी वादात सापडली आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठी केंद्राकडून ६५ टक्के निधी मिळतो. तर राज्याचा वाटा ३५ टक्के असतो. भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विविध योजनांसाठी असलेला निधी ३१ मार्च पूर्वी खर्च न झाल्यास परत जाईल या भितीने शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने एकेरी निविदा पद्धतीने तब्बल १०६ कोटींची एकाच दिवसात खरेदी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदींचे राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये फोटो लावण्यासााठी भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघाकडून प्रती नग १३९५ रूपयांनी १२ कोटींची फोटो खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशाच प्रकारे गुजरातमधील डाटा प्रोसेसिंग फॉम्र्स प्रा. लि. या कंपनीने २७ जानेवारी २०१५ रोजी एका पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार खाजगी अनुदानीत शाळांमधील पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अर्ली रिडर्स संचाची ९४ कोटींची खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
