देशभरातील विद्यापीठांतील वेगवेगळय़ा मूल्यांकन पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवताना होणाऱ्या अडचणींवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून सर्वत्र समान निकषाधारीत मूल्यांकन प्रणाली राबवण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने(यूजीसी) जाहीर केला आहे. यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून(२०१५-१६) राबवण्यात यावी, अशा सूचना यूजीसीने केल्या आहेत. देशातील विद्यापीठांमध्ये मूल्यांकन प्रणालीमध्ये विविधता आहे. त्यामुळे अनेक वेळा एखाद्या विद्यापीठातून दुसऱ्या विद्यापीठात प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्याचप्रमाणे मूल्यांकनातील असमानतेमुळे पदव्यांना समकक्षता देतानाही अडचणी येतात. या पाश्र्वभूमीवर विद्यापीठांनी क्रेडिट सिस्टिम’ अवलंबावी अशा सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिल्या होत्या. त्यानुसार बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे अनुदान मिळण्यासाठीही विद्यापीठांना क्रेडिट सिस्टिम बंधनकारक केली होती. विद्यापीठांनी क्रेडिट सिस्टिमनुसार मूल्यांकनास सुरुवातही केली. मात्र, त्यातही समानता नव्हती. त्यामुळे आता क्रेडिट सिस्टिमनुसार होणारे मूल्यांकनही समान निकषांवर व्हावे, यासाठी आयोगाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून ‘चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टिम’ लागू करण्यात यावी, अशा सूचना विद्यापीठांना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन ‘१० पॉइंट ग्रेड’ नुसार करण्यात येईल. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांना आता ७ पॉइंट क्रेडिट बेस सिस्टिममध्ये सुधारणा कराव्या लागणार आहेत.आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे*विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन‘१० पॉइंट ग्रेड’नुसार करावे.*विद्यार्थ्यांचा निकाल ओ, ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी, पी आणि एफ या श्रेणीनुसार दाखवण्यात यावा. *बंधनकारक विषय, वैकल्पिक विषय व विशेष प्रावीण्यासाठीचे विषय अशाप्रकारे विषयांची वर्गवारी करण्यात यावी. *प्रत्येक विषयाची तोंडी परीक्षा, प्रात्यक्षिक परीक्षा यांच्या मूल्यमापनासाठी निम्मे परीक्षक हे महाविद्यालयाच्या बाहेरील असावेत. *शोधनिबंध, प्रकल्प यांचे मूल्यमापन महाविद्यालयातील आणि बाहेरील परीक्षकाकडून अशा दोन टप्प्यांत करण्यात यावे.
