राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी शिक्षकांना ब्रिटिश कौन्सिलकडून इंग्रजी भाषेचे धडे दिल्यानंतर आता सिंगापूरमधील नामांकित शाळांमध्ये प्रशिक्षण देण्याचा ‘शालेय शिक्षण विभागा’चा विचार आहे.या संदर्भातील प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेकरिता पाठविण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर राज्यातील काही शिक्षकांचा सिंगापूरवारीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या राज्यातील शिक्षकांना ब्रिटिश कौन्सिलच्या मदतीने इंग्रजी भाषेचे धडे देण्यात येत आहेत. परंतु, नियमित अभ्यासक्रमाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या एकूण व्यक्तिमत्त्व विकासावरही शिक्षकांनी लक्ष केंद्रित करावे, यासाठी त्यांना सिंगापूरमधील शाळांमध्ये प्रशिक्षण देण्याचा विचार आहे.स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये राज्यातील विद्यार्थी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार यांच्या तुलनेत मागे पडतात. अभ्यासक्रमातील बदल आपण आत्मसात केले असले तरी स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी आपल्या विद्यार्थ्यांना तयार करण्याच्या दृष्टीने शाळा स्तरावर काही बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आधी शिक्षकांना सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. ब्रिटिश कौन्सिलच्या माध्यमातून शिक्षकांना इंग्रजीचे धडे देण्याचा प्रयोग कमालीचा यशस्वी ठरत आहे. या पुढची पायरी म्हणून राज्यातील शिक्षकांना थेट परदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात येणार आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी भिडे यांनी सांगितले. भिडे यांनी ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’च्या अतिरिक्त आयुक्त म्हणून मोनो रेल, पूर्व मुक्त मार्ग, स्काय वॉक असे अनेक प्रकल्प वेगाने मार्गी लावले. शालेय शिक्षण विभागातही त्याच तडफेने काम करण्यास भिडे यांनी सुरुवात केली असून सर्वप्रथम त्यांनी सिंगापूरमधील शाळांमधील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा प्रस्ताव मार्गी लावला आहे.‘दर्जात्मक शिक्षणात सिंगापूर आघाडीवर आहे. सिंगापूर दूतावासाच्या माध्यमातून येथील शिक्षकांना थेट प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. काही शिक्षकांना प्रशिक्षित केल्यानंतर या अन्य सहकाऱ्यांना प्रशिक्षण देतील,’ असेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर गुणवत्ता वाढीसाठी स्वयंसेवी संस्थांचे अनेक वेगवेगळे उपक्रम स्वतंत्रपणे सुरू असतात. काही जिल्हा परिषदेच्या शाळांही असे वाखावण्याजोगे उपक्रम राबवीत असतात. या तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांचा गट निर्माण करून नवनवीन प्रयोग करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.कारभार ऑनलाइन करणारशिक्षक आणि शिक्षण संस्थांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि पारदर्शी कारभारासाठी सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येणार असल्याचेही अश्विनी भिडे यांनी सांगितले. शिक्षकांना आपले लहानमोठे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे खेटे घालावे लागू नयेत, अशी त्यामागील भूमिका असल्याचे त्या म्हणाल्या.
