शिक्षणाचा अधिकार (राईट टू एज्युकेशन) अंतर्गत उपेक्षित घटकांतील मुलांना प्रवेशापासून वंचित ठेवण्याच्या तक्रारी असतानाच आता अशा मुलांना भेदभावपूर्ण वागणूक मिळत आहे, यावर एका अहवालातून शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. ह्य़ुमन राईट्स वॉच या संस्थेने काही राज्यात केलेल्या सर्वेक्षणाअंती ही बाब दिसून आली आहे. २०१० मध्ये शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा अंमलात आला. त्या अंतर्गत सर्वच शाळांमध्ये दलित, आदिवासी, मुस्लिम व अन्य उपेक्षित घटकातील मुलांना सक्तीचे व मोफ त शिक्षण अनिवार्य करण्यात येऊन त्यांच्यासाठी प्रवेशसंख्या राखीव करण्यात आली. सर्वेक्षणाअंती या अहवालातून एक बाब अधोरेखित करण्यात आली. उपेक्षित घटकांना या कायद्यान्वये शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा हेतू असताना विपरित घडू लागले. या मुलांना शाळेत भेदभावपूर्ण वागणूक मिळते. वर्गात उपेक्षा होते तसेच जाहीरपणे त्यांचा अपमान केला जात असल्याचे दिसून आले. हा भेदभावही चीड आणणारा ठरावा. दलित मुलांना वेगळे बसायला सांगणे, मुस्लिम व आदिवासी मुलांवर अपमानजनक शेरेबाजी करणे, मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवत असल्याबद्दल पंचायत पुढाऱ्यांनी दुर्लक्ष करणे, शिक्षक व उच्चवर्गीय मुले हे जात, धर्म व समाजावरून वाईट टीका करीत असल्याचेही निदर्शनास आले. उपेक्षित मुलांना वर्गप्रमुख होण्यापासूनही सर्रास नाकारले जात आहे. शिवाय त्यांच्याकडे स्वच्छतागृहे साफ करण्याची व तशा स्वरूपाची कामे सोपविली जातात. दुर्गम भागात असणाऱ्या शाळांमधे पुरेस प्रशिक्षित शिक्षक नाहीत. अपेक्षित शिक्षक संख्याबळ नाहीत. त्यामुळे सर्वाना समान शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची बाब स्वप्नवत ठरल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
