News Flash

‘तर अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीला शिक्षणमंत्री जबाबदार

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद व संबंधित विद्यापीठाची’ मान्यता असणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही अशी परवानगी नसलेल्या महाविद्यालयांचा ‘कॅप’मध्ये समावेश केल्यास तेथे

| June 28, 2015 06:22 am

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद व संबंधित विद्यापीठाची’ मान्यता असणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही अशी परवानगी नसलेल्या महाविद्यालयांचा ‘कॅप’मध्ये समावेश केल्यास तेथे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असून याची जबाबदारी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना घ्यावी लागेल, असा इशारा मुंबई राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. अमोल मातेले यांनी दिला.
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद आणि राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालय यांच्या चौकशीत मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत पायाभूत सुविधांची वानवा; तसेच गंभीर त्रुटी असल्याचे आढळून आल्याने त्यांना यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेतून बाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असा निर्णय गेली काही वर्षे घेण्यात येत असून प्रत्येक वेळी संबंधित महाविद्यालये उच्च न्यायालयात जाऊन या आदेशाला स्थगिती मिळवतात. यंदाही उच्च न्यायालयाने संबंधित महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेण्याचे आदेश दिले.
यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यंदा ‘एआयसीटीई’ने कारवाई केलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालायांना २०१५-१६ साठी संलग्नता न देण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला, मात्र ‘डीटीई’कडून न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू न मांडण्यात आल्याने स्थगिती मिळाल्याचा आक्षेप शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ; तसेच विद्यार्थी संघटनांनी घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांच्या पीठाने निकालपत्रात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना एआयसीटीई व विद्यापीठाची मान्यता असलीच पाहिजे असा आदेश दिला आहे. या आदेशाची माहिती उच्च न्यायालयाला न दिल्यामुळे २५ जून २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा आदेश दिला असावा, असे मातेले यांचे म्हणणे आहे.

‘डिटीई’ शांत का?
उच्च न्यायालयाने कॅपमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा यापूर्वीच उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केली आहे. प्रत्यक्षात डिटीईने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. यामागे संबंधित शिक्षण सम्राटांच्या कॉलेजच्या भल्याचा विचार केला असावा. त्यामुळे विनोद तावडे यांनी न्यायालयाला योग्य माहिती न देणाऱ्या संचालक सु. का. महाजन यांना निलंबित करून चौकशी करावी, अशी मागणी मातेले यांनी केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी तावडे यांनी स्वत:च केलेल्या घोषणेनुसार तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात जावे असेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 28, 2015 6:22 am

Web Title: dte engineering students vinod tawade
Next Stories
1 राज्यपालांच्या आदेशांची वेळूकरांकडून उपेक्षाच!
2 खरगपूर आयआयटी ‘डॉक्टर’ घडवणार
3 प्रथम वर्ष पदवीची तिसरी गुणवत्ता यादी जाहीर
Just Now!
X