चाचणीच्या ५ आणि ६ एप्रिल या तारखा गैरसोयीच्या शिक्षण विभागाने नैदानिक चाचणीसाठी ५ आणि ६ एप्रिलचा मुहूर्त शोधला आहे. मात्र, शाळांकडून घेण्यात येणाऱ्या त्यांच्या परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया यांमुळे पुन्हा एकदा ही चाचणी अडचणीचीच ठरत असल्याची तक्रार शाळांकडून करण्यात येत आहे. राज्यमंडळाच्या शाळांबरोबर केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांसाठीही ही चाचणी बंधनकारक आहे. राज्यशासनाने पहिली ते आठवीच्या परीक्षा बंद केल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासाचे मोजमापच बंद झाले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील शाळांमध्ये नैदानिक चाचणी घेण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. विद्यार्थ्यांनी भाषा आणि गणित या विषयांमध्ये आत्मसात केलेल्या कौशल्यांची चाचणी क रण्याची ही योजना होती. मात्र नियोजनाच्या अभावामुळे पहिल्यापासूनच या चाचण्या वादात अडकल्या. सप्टेंबरमध्ये या चाचण्यांच्या साखळीतील पहिली चाचणी (पायाभूत चाचणी) शिक्षण विभागाने घेतली. गणेशोत्सवात ही चाचणी घेतल्यामुळे त्यावरून वाद झाला होता. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये होणे अपेक्षित असलेली चाचणी रद्दच करण्यात आली. वर्षांच्या अखेरीस तिसरी चाचणी घेण्याचे नियोजन करण्यात आले. ही चाचणी मार्चमध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र तेही झाले नाही. अखेरीस आता शिक्षण विभागाने ५ आणि ६ एप्रिल असे दोन दिवस या चाचणीसाठी निवडले आहेत. मात्र आता शाळांच्या आपल्या परीक्षा सुरू झाल्या आहेत. राज्यमंडळ वगळता इतर शाळांचे नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होत आहे. राज्यमंडळाच्याही अनेक शाळांमध्ये प्राथमिक वर्गाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या सगळ्या गदारोळात आता नैदानिक चाचणी, त्याचे मूल्यांकन आणि त्यानंतर सरल प्रणालीवर गुणांची नोंदणी याची भर पडली आहे, अशी तक्रार शाळांकडून करण्यात येत आहे. याबाबत एका शिक्षकाने सांगितले, ‘शिक्षण विभागाने चाचण्यांचे आयोजन केले आहे. मात्र मुळात वर्षांअखेरीला शिक्षकांवर कामाचा भार अधिक असतो. त्याचप्रमाणे पहिली चाचणी घेण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत देऊनही त्याचे नियोजन फसले होते. अनेक शाळांना प्रश्नपत्रिकाच मिळाल्या नव्हत्या. आता ही चाचणी दोनच दिवसांत राज्यभरात होणार का?’, असे ते म्हणाले. कोटय़वधींचा खर्च पायाभूत चाचणीच्या साधारण ७ ते ८ कोटी प्रश्नपत्रिका एका ठिकाणी छापून त्या राज्यभरात वितरित करण्यात आल्या होत्या. मात्र तरीही त्या कमी पडल्या. यासाठी साधारण ८ कोटी रुपये शिक्षण विभागाने खर्च केले होते. पहिल्या अनुभवानंतर पुढील परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका इ-मेल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र तरीही आता या चाचणीसाठीही पुन्हा कोटय़वधी रुपये खर्च करून छापील प्रश्नपत्रिका पाठवण्याचा घाट शिक्षण विभागाने घातला आहे.
