News Flash

अल्पसंख्याकशाळांचे पेव

अनेक नियमांच्या कचाटय़ातून सुटण्यासाठी आणि स्वेच्छाधिकाराचे काही फायदे पदरात पाडून घेण्यासाठी महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांचे पेव फुटले आहे.

| May 21, 2014 01:35 am

अनेक नियमांच्या कचाटय़ातून सुटण्यासाठी आणि स्वेच्छाधिकाराचे काही फायदे पदरात पाडून घेण्यासाठी महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांचे पेव फुटले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या संस्थाही ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा मिळविण्यासाठी आता सरकारदरबारी धडपड करीत आहेत. आपल्या ज्ञातिबांधवांना शिक्षणाचे ज्ञानामृत पाजण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्याचा इतका कळवळा या संस्थांना वाटू लागला आहे की, गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात ७०० हून अधिक अल्पसंख्याक संस्थांची भर पडली आहे.
महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्यासाठीचे धोरण इतके शिथील करण्यात आले आहे की धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या संस्थेला धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक समाजातील ५० टक्के विश्वस्त नेमले की आपोआप अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्याची द्वारे खुली होतात. याआधी किमान ७५ टक्के विश्वस्त अल्पसंख्याक समाजाचे असणे बंधनकारक होते. पण राज्य सरकारने २०१३ मध्ये निर्णय घेऊन ही मर्यादा ५० टक्के केली. आता तर ऑनलाइन अर्ज केल्यावर व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर दोन महिन्यांत अल्पसंख्याक दर्जा मिळतो. एकदा संस्थेला हा दर्जा मिळाला, की त्यांच्यामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक किंवा व्यावसायिक अशा सर्व अभ्यासक्रमांना हा दर्जा मिळतो.
या संस्थांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील किमान ५१ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असते. मात्र आपल्या ज्ञातिबांधवांचा कळवळा असल्याचे दाखवून सुरू केलेल्या या संस्थांना आपल्या समाजातील ‘पात्र’ विद्यार्थीच मिळत नाहीत. मग त्यांचे खरे ‘व्यवहार’ सुरू होतात आणि रिक्त जागांवर सर्वाना प्रवेश दिला जातो. व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांना शासकीय किंवा सामायिक प्रवेशप्रक्रियेमार्फत गुणवत्तेच्या आधारावरच प्रवेश द्यावा लागतो. अल्पसंख्याक संस्थांना मात्र स्वत:ची प्रवेशप्रक्रिया  राबविण्याची मुभा असल्याने ते गुणवत्तेच्याच आधारे करण्याचे बंधन असले तरी त्याला हरताळ फासला जातो. अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्राथमिक शाळांना २५ टक्के जागा दुर्बल घटकांसाठी देण्याचेही बंधन नाही. हा दर्जा असल्याचे अनेक फायदे आहेत. काही नामांकित अल्पसंख्याक संस्था खरोखरीच आपल्या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी कार्य करतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत उदयाला आलेल्या संस्था मात्र नियमांच्या कचाटय़ातून सुटण्यासाठी ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा मिळविण्याची पळवाट शोधतात. धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळविताना संस्थेत त्या समाजाचे ५० टक्क्य़ांहून अधिक ‘नामधारी’ विश्वस्त नेमले जातात आणि संस्थेचा कारभार अन्य कोणीतरी हाताळत असते.

बौद्ध शिक्षणसंस्थांत कमालीची वाढ
महाराष्ट्रात मे २०१२ पर्यंत सुमारे १४०० अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्था होत्या. त्यात गेल्या दोन वर्षांत ७०० हून अधिक भर पडली आहे. आता त्यांनी २३००चा टप्पा ओलांडला असून सध्या ३२ अर्ज प्रलंबित आहेत. बौद्ध अल्पसंख्याकांच्या संख्येतही गेल्या दोन-तीन वर्षांत कमालीची वाढ झाली असून त्यांच्या संस्थांचा आकडा आता १५०-२०० पर्यंत गेला आहे. या संस्था आधीपासूनच सुरू असून आता त्या केवळ दर्जा मिळविण्यासाठी पुढे येत असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यामागे फायदे मिळविण्याचेच हेतू आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 21, 2014 1:35 am

Web Title: education institutions struggling to get minority status
Next Stories
1 एलएलएमला ‘श्रेणी सुधार’ची मागणी
2 ‘सीबीएसई’चा दक्षिण विभागाचा दहावीचा निकाल जाहीर
3 क्लेशदायक परीक्षा
Just Now!
X