आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन शाळांच्या तसेच दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचेही नियोजन झाले आहे. पण आता शाळांना मतदान जागृती करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. यामुळे शाळांनी परीक्षा घ्यायच्या की मतदानाविषयी जागृती निर्माण करावी, असा प्रश्न शिक्षकांसमोर उभा ठाकला आहे. निवडणुकांचे वेळापत्रक लक्षात घेता सध्या शाळांमध्ये तोंडी, प्रात्यक्षिक तसेच लेखी परीक्षांचे नियोजन सुरू आहे. काही शाळांमध्ये परीक्षांना सुरुवात झाली आहे. १०वीच्या परीक्षाही सुरू आहेत. त्यातच जिल्हाधिकारी व निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शिक्षण अधिकारी कार्यालयामार्फत मतदानाविषयी लोकांमध्ये जागृती व्हावी यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून संकल्पचित्र भरून घेण्याचे काम शाळांच्या माथी मारले आहे. या सोबतच निवडणुकीविषयी जनजागृती निर्माण व्हावी यासाठी शालेय स्तरावर चित्रकला, निबंध, वक्तृत्व, रांगोळी, भित्तिपत्रके, घोषणा स्पर्धा आयोजित करण्याचे फर्मान काढले आहे. याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागणार असल्याचे शिक्षक परिषद मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम २७ अन्वये जनगणना, राष्ट्रीय आपत्ती व प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामाव्यतिरिक्त अन्य कामे देण्यात येऊ नये असे स्पष्ट निर्देश दिले आहे. तरी सुद्धा निवडणुकीची अन्य कामे शाळांना देऊन एक प्रकारे कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुख्याध्यापकांना आता २३ मार्चच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे काम आहे. याचबरोबर दहावी, बारावीच्या परीक्षा आहेच. शिवाय पहिली ते नववीच्या परीक्षांचेही नियोजन करावयाचे आहे यामुळे शिक्षण विभागाच्या आदेशामुळे मुख्याध्यापकांसमोर आणखी नव्या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न उभा ठाकल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केले.
