News Flash

परीक्षा परिषदेतील कार्यक्षम अधिकाऱ्याला ‘शिक्षा’

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी कार्यक्षमतेने आणि ठामपणे निभावणे हा ‘शालेय शिक्षण विभागा’त बहुधा गुन्हा ठरू लागला आहे.

| April 13, 2015 03:16 am

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी कार्यक्षमतेने आणि ठामपणे निभावणे हा ‘शालेय शिक्षण विभागा’त बहुधा गुन्हा ठरू लागला आहे. म्हणूनच असा ‘गुन्हा’ करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे’च्या अध्यक्षांना निवृत्तीला एक महिना राहिलेला असताना थेट सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची ‘शिक्षा’ विभागाने दिली आहे.
परिषदेचे अध्यक्ष दिलीप सहस्रबुद्धे यांचा गुन्हा काय, तर त्यांनी आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या दोघा अधिकाऱ्यांच्या (वर्ग-२) बदलीचे आदेश येऊनही त्यांना कार्यमुक्त केले नाही. त्यामुळे ‘प्रशासकीय निर्देशांचा अवमान’ केल्याचा ठपका ठेवून त्यांना थेट सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे.
मुळात या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा आदेश २०१० सालीच आला होता. त्या वेळी सध्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांच्याकडे परिषदेची जबाबदारी होती. पण तेव्हाही दोन वर्षे त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले नव्हते. परंतु त्यामुळे तत्कालीन अध्यक्षांवर वा आयुक्तांवर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. मग सहस्रबुद्धे यांनाच लक्ष्य करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांवर सरकारच्या विविध विभागांकरिता परीक्षेच्या माध्यमातून कर्मचारी भरती प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी होती. असा हा संवेदनशील विभाग अधिकाऱ्यांविना रिकामा ठेवणे परिषदेला परवडणारे नव्हते. ही अडचण ओळखून तेथे पर्यायी अधिकारी देण्याऐवजी परिषदेचे अध्यक्ष सहस्रबुद्धे यांचाच बळी देण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान, सरकारच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे सहस्रबुद्धे यांना रजेवर पाठविण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. ही कारवाई मागे घेण्यात येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आपल्या दोन वर्षांच्या कारकीर्दीत विविध परीक्षांच्या आयोजनाची जबाबदारी सहस्रबुद्धे यांनी सक्षमपणे हाताळली. २०१४ मध्ये टीईटीचे आयोजन सुरळीतपणे केल्याबद्दल याच सहस्रबुद्धे यांची सरकारकडून पाठ थोपटण्यात आली होती. सरकारच्या विविध कर्मचारी निवड समित्यांनी त्यांच्या परीक्षांच्या आयोजनाबाबत परिषदेचे मार्गदर्शन घ्यावे, असे मे, २०१४ रोजी थेट सरकारी आदेश काढून सुचविण्यात आले होते. असा हा कार्यक्षम अधिकारी आपल्याकडे असलेल्या आस्थापनाचे व्यवस्थापन सुरळीत चालावे यासाठी ठाम भूमिकाही घेऊ शकत नाही का, असा प्रश्न आहे. त्यांच्या कार्यक्षमतेचा मोबदला सरकारकडून या पद्धतीने मिळाल्यामुळे इतर अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 13, 2015 3:16 am

Web Title: examination board officer sentenced
Next Stories
1 राज्यशास्त्र शाखेच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तकेच नाहीत
2 शिक्षकांनो एकत्र या..‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर!
3 ‘आवडीनुसार अभ्यासक्रम’ यंदापासूनच
Just Now!
X