भारनियमनामुळे सतत सुरू असणारा विजेचा लपंडाव, तशात ‘सव्र्हर’चा खोळंबा यामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांच्या ऑनलाईन मूल्यांकनात सातत्याने अडचणी येत असल्याने मूल्यांकनासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेण्यात आला आहे.विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांसाठी ३० नोव्हेंबर ही ऑनलाईन मूल्यांकनाची शेवटची तारीख होती. पण, शेकडो शाळा ऑनलाईन मूल्यांकनापासून वंचित राहून अनुदानास मुकणार होत्या. याबाबत शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी याबाबतची सर्व वस्तुस्थिती प्राथमिक विभागाचे शिक्षण संचालक महावीर माने यांच्यासमोर मांडली व मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. शिक्षण संचालकांनी या मागणीची दखल घेत १५ डिसेंबपर्यंत ऑनलाईन मूल्यांकनास मुदतवाढ दिले असल्याचे ‘शिक्षक परिषद’चे संघटन मंत्री अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांचा कायम शब्द वगळून शाळांना अनुदानावर आणण्यासाठी मूल्यांकनाचे कठोर निकष लावले. तांत्रिक अडचणीमुळे राज्यातील अनेक शाळांचे मूल्यांकन व्हायचे बाकी होते. त्यातच ग्रामीण भागातील अडचणींमुळे शेकडो शाळा अनुदानापासून वंचित राहतात की काय असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
