शुल्क नियंत्रण कायदा अमलात येऊनही पालकांची होणारी लूट आणि गळचेपी अद्यापही थांबलेली नाही आणि दाद मागण्यासाठी पालकांना जागाही शिल्लक राहिलेली नाही. शुल्क नियंत्रण कायद्याचा सर्रास भंग करणाऱ्या शाळांच्याच रांगेत उभे राहत शिक्षण विभागानेही कायद्यातील तरतुदींना केराची टोपली दाखवली आहे. शिक्षण विभागाकडून राज्यात अद्यापही विभागीय समित्या आणि राज्यस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आलेली नाही.शुल्काच्या नावाखाली शाळांकडून करण्यात येणाऱ्या लुटीमुळे पालक हवालदिल झाले आहेत. राज्यात एप्रिल २०१४ मध्ये शुल्क नियंत्रण कायदा लागू झाला. मात्र, शिक्षण विभागाने शुल्क नियंत्रण कायदा अद्याप कागदावरच ठेवला आहे. कायद्यानुसार शालेय स्तरावर पालक शिक्षक संघाच्या संमतीने शुल्क निश्चित करणे अपेक्षित आहे. निश्चित झालेल्या शुल्कावर पालकांचे काही आक्षेप असतील, तर त्यासाठी पालकांनी विभागीय समितीकडे दाद मागायची आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय समिती स्थापन करायची आहे. विभागीय समितीच्या निर्णयावर राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागता येणार आहे. मात्र, कायदा अस्तित्वात येऊन वर्ष झाले, तरीही अद्यापही राज्यात विभागीय समित्या किंवा राज्यस्तरीय समितीची स्थापन करण्यात आलेली नाही. गेल्यावर्षीच शैक्षणिक वर्षांच्या तोंडावर कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे २०१५ पासून कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे शिक्षण विभागाने जाहीर केले होते. मात्र, एक वर्ष हातात असूनही पुढे कोणतीच कार्यवाही शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शाळेच्या मनमानीबाबत दाद मागायची कुठे असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. शिक्षण विभागाकडे शाळेच्या तक्रारी केल्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून कायद्यातील तरतुदीकडे बोट दाखवण्यात येत आहे.कायद्यानुसार काही नियम शिक्षण विभागाने तयार करायचे आहेत. त्याचप्रमाणे शाळांनी कोणत्या घटकासाठी कमाल शुल्क किती आकारावे हेही शासनाने निश्चित करायचे आहे. मात्र, शासनाने शुल्क निश्चितीही केलेली नाही. त्यामुळे पालकांची लूट सुरू आहे. याबाबत राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.‘‘राज्याच्या विधिमंडळात २०११ मध्ये शुल्क नियंत्रण कायदा संमत झाला. त्यानंतर २०१४ पर्यंत तीन वर्षे शाळा, व्यवस्थापन आणि तात्कालीन शासनाने हा कायदा दाबून ठेवला. निवडणुकांचा तोंडावर २०१४ मध्ये तो संमत करून अमलात आणला. मात्र, त्यानंतर आता नवे शासनही त्याची अंमलबजावणी करत नाही. संस्थाचालक आणि शासनाचे संगनमत असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.’’ - जयंत जैन, अध्यक्ष, फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन
