शिक्षणसंस्थेतील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार याविषयीची मते दडपण्याचा प्रयत्न अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच गदा आणणारा आहे. असे मत जर कुणी व्यक्त करीत असेल तर त्याने विद्यापीठाची बदनामी कशी काय होते? विद्यापीठाच्या बदनामीला कारणीभूत ठरणाऱ्या इतर अनेक बाबी आहेत. दुर्दैवाने त्याला कारणीभूत ठरणाऱ्यांवरकारवाई होत नाही.मुळात प्राध्यापकावरच काय तर चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यालाही त्याची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय काढून टाकण्याचा अधिकार व्यवस्थापन परिषदेला वा कुलगुरूंना नाही. कारण, कुणावरही कारवाई करण्याआधी त्या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. नोकरीच्या सेवाशर्तीमध्येच या बाबी नमूद केलेल्या असतात. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी या बाबी एकतर वाचलेल्या तरी नाहीत किंवा त्यांना त्या समजलेल्या तरी नाहीत. वेळूकरांनी तर विद्यापीठ नियमांचे उल्लंघन केले आहे.डॉ. हातेकर यांच्यावर कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार कुलगुरूंना तर नाहीत. त्यातून मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना तर या प्रकारची निलंबनाची कारवाई करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. कारण, त्यांनी स्वत:च कुलगुरूपदासाठी खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती देऊन निवड समितीची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे, कारवाई करायची तर ती आधी वेळूकरांवर निलंबनाची कारवाई व्हायला हवी. कुलगुरू हा हुकूमशहा नसावा. तो विद्यापीठाचा अधिकारी असतो. आपले अधिकार वापरताना त्याने ही बाब लक्षात ठेवायला हवी. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार हे नेहमी दर्जाबाबत बोलतात. संस्थेचा विचार हा दर्जाच्या अंगाने व्हायला हवा असे त्यांचे म्हणणे असते. मग मुंबई विद्यापीठाच्या दर्जाबाबत बोलणाऱ्या हातेकर यांच्यावर ही कारवाई का?डॉ. हातेकर यांच्यासारख्या अभ्यासू प्राध्यापकावरील कारवाईचा निषेध म्हणून मुंबई विद्यापीठाचे व्याख्यानाचे निमंत्रणही मी नाकारतो आहे. विद्यापीठात मार्चमध्ये होणाऱ्या ए. आर. देसाई स्मृतीव्याख्यानमालेत विचार मांडण्याचे निमंत्रण मला देण्यात आले होते. या निमंत्रणाला मी तत्त्वत: मान्यता दिली होती. मात्र, डॉ. हातेकर यांच्यावरील कारवाईचा निषेध म्हणून मी आता या व्याख्यानाचे निमंत्रण नाकारण्याचा निर्णय घेत आहे.
