विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास पाच वर्षांची कालमर्यादा ठरवून देण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार भालचंद्र मुणगेकर यांनी टीका केली आहे. संसदेच्या मनुष्यबळ मंत्रालयातील स्थायी समितीचे ते सदस्य असून त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष वेदप्रकाश यांना समितीसमोर बोलावून या निर्णयाचे स्पष्टीकरण विचारावे अशी मागणी केली. समितीच्या बैठकीत मुणगेकर यांनी शिक्षणाचे प्रमाणीकरण करण्याचा प्रयत्न करू नये, त्यामुळे सरकार लोकांचे भवितव्य काळेकुट्ट करीत असल्याचे सांगितले. देशातील ४० टक्के विद्यापीठे ही कुलगुरूविना असून केंद्रीय विद्यापीठात कुलगुरूंच्या ३० टक्के जागा रिकाम्या आहेत. सरकारने नको ते प्रश्न हाताळण्याऐवजी हे प्रश्न हाताळण्याची गरज आहे, त्यामुळे पाच वर्षांची अट ताबडतोब मागे घ्यावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सध्याचे सरकार हे संघराज्यवाद राबवत असून विद्यापीठांवर नियंत्रणे ठेवत आहे. खरेतर विद्यापीठांना परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष वेदप्रकाश यांनी मात्र पाच वर्षांत पदवी पूर्ण करणे ही केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे असल्याचे सांगितले. विद्यापीठे विद्यार्थी सक्षमता व कौशल्ये अर्जित करतील, असा पदवीचा कालावधी ठरवण्यास स्वतंत्र आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वे ही बंधनकारक नाहीत, विद्यापीठांनी निर्णय घ्यावा, असे स्पष्टीकरण वेदप्रकाश यांनी दिले आहे. काही विद्यापीठे तीन तर काही चार वर्षे देतात त्याऐवजी राहिलेले विषय सोडवण्यासाठी दोन वर्षे जास्त देण्याचा आमचा यात विचार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
