प्रवेश रद्द करवून घेण्याची नामुष्की ओढवलेल्या मनमानी खासगी वैद्यकीय संस्थाचालकांवर कारवाई करण्याचे सोडून त्यांना अभय देण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर सुरू आहेत. त्यासाठी आपल्याच अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीतील त्रुटी शोधण्याची अफलातून शक्कल 'वैद्यकीय शिक्षण विभागा'ने लढविली आहे. त्यामुळे, खासगी शिक्षणसम्राटांनी उघडपणे केलेला अवैध प्रवेशांचा कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा दाबण्याचा प्रयत्न आता सरकारी पातळीवरूनच सुरू आहे.राज्यातील १७ खासगी वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांनी दुसऱ्या प्रवेश फेरीनंतर संस्थास्तरावर मनमानीपणे केलेले सुमारे २५० प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय 'प्रवेश नियंत्रण समिती'ने ४ जानेवारीला घेतला होता. त्यानंतर ११ जानेवारीला समितीने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर सरकारला पत्र लिहून रिक्त जागांवर नव्याने प्रवेश करावे, असे सुचविले. राज्य सरकारने हा मुद्दा विचारात घेऊन न्यायालयाकडून तशी परवानगी मिळवावी, असे समितीने सुचविले होते. पण, समितीच्या या सूचनेवर निर्णय घ्यायचे सोडून आपणच खासगी महाविद्यालयांविरोधात केलेल्या चौकशीतील त्रुटी शोधण्याची नसती उठाठेव वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे.विभागाने पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून खासगी संस्थाचालकांची चौकशी केली होती. याच अहवालावरून समितीने प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. समितीवर 'महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ' आणि प्रवेश नियंत्रण समितीवर विशेष अधिकारी (ओएसडी) म्हणून कार्यरत असलेल्या जबाबदार सरकारी अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. पण, आपल्याच अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीतील त्रुटी शोधण्याचे काम सध्या विभाग करीत आहे. गंमत म्हणजे चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच हे काम सोपविण्यात आल्याने आता या अधिकाऱ्यांना आपल्याच कामातील त्रुटी शोधण्याचे काम करावे लागणार आहे. पारदर्शकता यावी आणि विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होऊ नये यासाठी नवीन प्रवेश करायचे झाल्यास ते कॅपनुसार (केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया) करावे, अशी समितीची सूचना आहे. मात्र, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे. कारण, ३० सप्टेंबर ही वैद्यकीय प्रवेशासाठीची मुदत न्यायालयानेच आखून दिली आहे. या मुदतीनंतर प्रवेश करायचे झाल्यास त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची विशेष परवानगी घेणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने हा मुद्दा विचारात घेऊन न्यायालयाकडून तशी परवानगी मिळवावी, असे समितीने सुचविले आहे. प्रत्यक्षात टीएमए पै आणि पी. ए. इनामदार या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ानुसार ही जबाबदारी समितीची आहे. पण, समितीने या प्रकरणातून आपले अंग काढून घेण्याचे ठरविल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडली आहे.
