उच्च शिक्षणाची धोरणे ठरवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्टेट काऊन्सिल फॉर हायर एज्युकेशन’ (उच्च शिक्षण परिषद) अशा एका स्वतंत्र व्यवस्थेची महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार तरतूद करण्यात आल्याचा शासनाला चक्क विसर पडला आहे. १९९४ साली महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, तेव्हापासून आजपर्यंत गेली १८ वर्षे ‘महाराष्ट्र स्टेट काऊन्सिल फॉर हायर एज्युकेशन’ अस्तित्वातच आली नाही.महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ च्या कलम ५६ नुसार उच्च शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे ठरवताना मार्गदर्शक घटक म्हणून ‘महाराष्ट्र स्टेट काऊन्सिल फॉर हायर एज्युकेशन’ ची निर्मिती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणाबाबतची धोरणे ठरवण्यासाठी या काऊन्सिलने सल्लागाराची भूमिका निभावणे अपेक्षित होते. बदलत्या सामाजिक गरजेनुसार नवे अभ्यासक्रम तयार करणे, उच्च शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे, विद्यापीठांच्या प्रस्तावित अभ्यासक्रमांसाठी परवानगी देणे, या सर्व प्रक्रियेमध्ये कायद्याने या काऊन्सिलला विशेष महत्त्व दिले आहे. समाजातील विविध घटकांपर्यंत उच्च शिक्षण कसे पोहोचवता येईल, त्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याबाबत शिफारशी करण्याची जबाबदारीही या काऊन्सिलला देण्यात आली आहे. या काऊन्सिलच्या कामातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे सध्या स्वतंत्रपणे काम करणारे उच्च शिक्षण विभाग, तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि व्यवसाय प्रशिक्षण विभाग हे एकमेकांना जोडून ठेवणे. प्रशासकीयदृष्टय़ा हे सर्व विभाग स्वतंत्रपणे काम करत असले, तरी शिक्षणाचा एकूण दर्जा उंचावण्यासाठी या सर्व विभागांमध्ये दुवा असण्याची आणि त्यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज जाणून ही तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, शासनालाच या तरतुदीचा विसर पडल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या काऊन्सिलची स्थापना होणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, क्रीडा मंत्री यांच्या बरोबरच या विभागांचे सचिव, संचालक, सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू, कुलगुरूंनी नियुक्त केलेले प्रत्येक विद्यापीठातील प्राचार्य, शिक्षक प्रतिनिधी अशा सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. दरवर्षी दोन वेळा या काऊन्सिलची बैठक होणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या अठरा वर्षांमध्ये एकदाही अशी बैठक झाली नसल्याचे किंवा ही काऊन्सिल तयार झाली नसल्याचे विद्यापीठातील आजी-माजी कुलगुरूंनी सांगितले. १९९४ पासून तीनदा सरकारही बदलले, पण उच्च शिक्षणची धोरणे ठरवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका असलेली काऊन्सिल अस्तित्वात आली नाही. एकीकडे जीईआर वाढवण्याच्या, उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या गोष्टी होत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात, धोरणांच्या आखणीमध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या ‘महाराष्ट्र स्टेट काऊन्सिल फॉर हायर एज्युकेशन’च्या तरतुदीकडेच शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. काऊन्सिल अस्तित्वात आली नाही, त्याचा दृश्य स्वरूपात परिणाम दिसत नसला, तरी त्याचा धोरणावर नक्कीच परिणाम होतो. शिक्षणाशी संबंधित विविध घटकांनी आणि शिक्षणातील विविध प्रवाहांनी एकत्र येऊन शिक्षणाची धोरणे ठरवण्याची गरज आहेच. त्यादृष्टीने नवीन विद्यापीठ कायद्यातही तरतूद करण्यात आली आहे. - डॉ. अरुण निगवेकर, माजी कुलगुरू, पुणे विद्यापीठ
