केंद्र व राज्य सरकारच्या उफराटय़ा कारभारामुळे गुरूलाच आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी दारोदारी याचक बनून जाण्याची वेळ आली आहे. मात्र सरकारच्या बेजबाबदार कारभाराचा फटका बसतो आहे तो समाजातील कर्णबधिर, मतीमंद, अंध अशा सर्वात दुर्बल घटकाला.शारिरीक व्यंग असलेल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने ‘अपंग समावेशित शिक्षण योजना’ राबविली जाते. माध्यमिक स्तरावर २००९-१० पासून ही योजना राबविली जात आहे. पण, अनुदानाअभावी योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत आहेत. या मुलांना शिकविण्यासाठी विशेष शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. पण, शिक्षकांना मार्च, २०१२पासून वेतनच मिळालेले नाही.शिवाय या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व इतर खर्चासाठी वर्षांला प्रत्येकी तीन हजार रुपये सहाय्य दिले जाते. या पैशातून त्यांच्या अभ्यासाच्या साहित्या-बरोबरच चष्मे, ऐकण्याचे यंत्र, पांढरी काठी, वसतिगृहाचा, प्रवासाचा खर्च आदी भागविला जावा, असे अपेक्षित आहे. पण, गेल्या चार वर्षांत हे अनुदान केवळ एकदाच दिले गेले. त्यामुळे, कर्णबधिर मुलांकडे ऐकण्यासाठीची यंत्रे आहेत. पण, ती चालविण्यासाठी बॅटरी नाही. अस्थिविकारग्रस्त बालकांकडे क्रचेस आहेत. पण, त्याला पकड देणारे रबर्स नाहीत. राज्यभरातील १२०० केंद्रावर असलेल्या शिक्षकांना गेले वर्षभर वेतनच मिळालेले नाही. ‘आमचे २००९चे वेतन २०१०मध्ये, २०१०चे वेतन २०११ साली व २०११चे वेतन एप्रिल, २०१२ मध्ये मिळाले. मात्र नंतर आम्हाला वेतन मिळालेले नाही,’ असे ‘अपंग समावेशित विशेष शिक्षक संघटने’चे अध्यक्ष राजेश कांदळकर यांनी सांगितले.हिशोब नाही म्हणून..केंद्र पुरस्कृत असल्याने या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून निधी पुरविला जातो. परंतु, योजना सुरू झाल्यापासूनच हा निधी नियमितपणे पुरविला जात नाही. राज्य सरकारतर्फे या योजनेवरील खर्चाचा हिशोब योग्य पद्धतीने दिला जात नसल्याने केंद्राकडून निधी मिळण्यास विलंब होतो, अशी चर्चा आहे. राज्य सरकार मात्र ही बाब नाकारत खर्चाचा हिशोब योग्य पद्धतीने दिल्याचा दावा करते.
