राज्य सरकारचे नियम लागू नसल्याचे कारण देत मनमानी करणाऱ्या ‘दि कॅथ्रेडल अ‍ॅण्ड जॉन कानन स्कूल’ या ‘इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन’ (आयसीएसई) शिक्षण मंडळाशी संलग्नित दक्षिण मुंबईतील नामांकित शाळेचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कारवाई सुरू करत राज्य सरकारने चांगलाच दणका दिला आहे. सरकारने ‘ना हरकत’ काढून घेतल्यास या शाळेची संलग्नता धोक्यात येऊ शकते.सीबीएसई, आयसीएसई या केंद्रीय शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेल्या अनेक शाळा राज्य सरकारचे नियम आपल्याला लागू नसल्याचे कारण पुढे करत अतिरिक्त शुल्कवसुली, नियम धुडकावून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अशा अनेक बाबतीत मनमानी करत असतात. कॅथ्रेडल शाळेसह दि बॉम्बे सेंट मेरीज सोसायटी (आयसीएसई), अ‍ॅक्टिव्हिटी हायस्कूल, डायमंड ज्युबिली हायस्कूल, बॉम्बे स्कॉटिश हायस्कूल या शाळांमध्ये ५८ वषापेक्षा जास्त वय असलेले मुख्याध्यापक व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी नियमबाह्य़पणे कार्यरत असल्याची तक्रार ‘मराठा युवा परिषद’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष नानासाहेब कुटे पाटील यांनी दक्षिण विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांकडे केली होती. त्यावर निरीक्षकांनी अशा मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची सूचना शाळांना केली. तसेच या संबंधातील कार्यवाही अहवाल शाळांकडून मागविला होता.या पाचही शाळांनी हा अहवाल दिलेला तर नाहीच. उलट ‘कॅथ्रेडल’ने आपली शाळा आयसीएसईशी संलग्नित असल्याने तिला राज्याच्या ‘महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवाशर्ती) नियमावली, १९८१’मधील तरतुदी लागू होत नसल्याचे कारण पुढे करत आपल्या वकिलामार्फत निरीक्षकांनाच नोटीस पाठविली. इतकेच नव्हे तर संबंधित पत्र निरीक्षकांनी मागे घ्यावे, असा सल्लाही दिला.दक्षिण विभागाचे शिक्षण निरीक्षक बी. बी. चव्हाण यांनी मात्र कडक भूमिका घेत शाळेची ही भूमिका फेटाळून लावली आहे. कोणत्याही मंडळाच्या शाळांना राज्याचे नियम पाळावेच लागतात, असे निरीक्षकांनी शिक्षण उपसंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. शाळेची भूमिका सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी असून तिची ‘ना हरकत’ काढून घ्यावी, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे. त्यावर शिक्षण उपसंचालक भि. दि. फडतर यांनी यावर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडे पत्र लिहून ही कार्यवाही सुरू करण्याबाबत कळविले आहे.
