खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील हजारो जागा रिक्त राहत असल्याने आणि संस्थेसाठी कोटय़वधी रुपयांची केलेली गुंतवणूक वाया जात असल्याने, त्यावर राज्य सरकार ‘जालीम’ उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. संस्थेच्या अन्य अभ्यासक्रमांसाठी सामायिक पायाभूत सुविधा वापरून संस्थाचालकांच्या खर्चात कपात करण्याचा मार्ग अवलंबिण्यासाठी पावले टाकली जाणार आहेत. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) महाराष्ट्रासारख्या राज्याला त्यासाठी मान्यता दिली, तर अन्य राज्येही तशी ओरड सुरू करण्याची शक्यता आहे.अभियांत्रिकी पदवी महाविद्यालय आणि पदविका महाविद्यालयांसह फार्मसी, आर्किटेक्चर आदी अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्रपणे इमारत, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय व महाविद्यालयाची जमीन आदी पायाभूत सुविधा स्वतंत्र असाव्यात, अशी सध्याची नियमावली आहे. त्याशिवाय नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी एआयसीटीई किंवा अन्य शिखर संस्थेकडून परवानगीच दिली जात नाही. त्यामुळे एकाच संस्थेची वेगवेगळ्या विषयांची महाविद्यालये असली तरी ती पूर्णपणे स्वतंत्र चालविली जातात. अगदी अभियांत्रिकी पदवी व पदविकासाठीही स्वतंत्र पायाभूत सुविधा असल्याखेरीज मान्यता दिली जात नाही. पण गेल्या काही वर्षांत अभियांत्रिकीच्या जागा पावणेदोन लाखांहून अधिक झाल्या आहेत आणि ५० ते ६० हजार जागा रिक्त राहात आहेत. यंदा तर ४२ टक्के म्हणजे सुमारे ६० हजाराहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या. पायाभूत सुविधांचा भार संस्थेने कसा पेलायचा व विद्यार्थ्यांवर तो कसा टाकायचा, हाच यक्षप्रश्न आहे.महाविद्यालयांचे ‘भाडेतत्त्व’काही महाविद्यालये खासगी समारंभ, परिषदा, क्लासेस आदींसाठी भाडय़ानेही देऊन उत्पन्न मिळवतात. त्यामुळे संस्थेकडे पदवी व पदविका अभ्यासक्रम असतील तर काही पायाभूत सुविधा वापरून खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी ‘एआयसीटीई’शी चर्चा करणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
