राज्यातील पहिल्या ‘राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या’ कुलगुरू निवडीचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे सोपवून राज्य सरकारने आपली जबाबदारी झटकल्याची तक्रार आहे. १३ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्याने राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रस्तावास मान्यता देऊन ‘महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ कायदा, २०१४’मध्ये केला. या कायद्याअंतर्गत तीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे स्थापन केली जाणार आहेत. मात्र राजकीय हितसंबंधांमुळे विद्यापीठ निर्मितीचा खेळखंडोबा झाला आहे. तीन विद्यापीठांची घोषणा होऊनही केवळ मुंबई व औरंगाबाद येथील कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे. नागपूर विद्यापीठाचा यात कुठेही उल्लेख नाही. वास्तविक पहिल्या कुलगुरुंची नियुक्ती सरकारने करून कुलपती म्हणून सरन्यायाधीशांच्या संमतीस पाठवायचे आहे. सरकारने यासाठी कुलगुरू शोध समिती नेमायची होती. परंतु, सरकारने समिती स्थापन करण्याचे अधिकारच सरन्यायाधीशांना देऊन टाकले आहेत. अन्य राज्यांनी मात्र पहिल्या कुलगुरूची नियुक्ती आपणच केली आहे.देशात कुलगुरुंचे निवृत्तीचे वय ६० आहे. असे असताना जाहिरातीमध्ये निवृत्तीचे वय ६५ देण्यात आले आहे. तसेच राज्याच्या सर्व भागांत जाहिरात देण्यात आलेली नाही. केवळ राष्ट्रीय विद्यापीठांना ई-मेलद्वारे कळविण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील पात्रताधारक उमेदवारांना माहिती मिळाली नाही व अर्ज करता आले नाहीत.दरम्यान, कुलगुरूपदाचा मान राज्यातीलच पात्रताधारक, मराठी व्यक्तीस मिळायला हवा, अशी मागणी प्रहार विद्यार्थी संघटनेने केली आहे.
