विद्यापीठ विभाजन, उपकेंद्रे स्थापन करणे, सर्वसमावेशक विद्यापीठ कायदा आदी बाबींवर तज्ज्ञांच्या समित्यांनी केलेल्या महत्वपूर्ण शिफारशींची त्वरित अंमलबजावणी करा, अशी सूचना राज्यपाल व कुलपती के. शंकरनारायणन यांनी राज्य सरकारला केली आहे. अन्यथा उच्च शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करतानाच, राज्यात क्रीडा विद्यापीठाचा स्थापना करण्याचे आणि पुरेसे प्राध्यापक नसलेल्या महाविद्यालयांवर कडक कारवाईचे निर्देश राज्यपालांनी दिले. कृषी वगळता राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची परिषद कुलपती शंकरनारायणन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झाली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी, राज्यमंत्री डी.पी. सावंत, राजेंद्र मुळक, मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठिया आदी उपस्थित होते. कुशल मनुष्यबळ निर्माण होण्यासाठी विद्यापीठांना चालना देणे गरजेचे आहे. जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविला पाहिजे. या संदर्भात नेमलेल्या तीनही उच्चस्तरीय समित्यांचे अहवाल आले असून त्यावर त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी, असे राज्यपालांनी सांगितले. बरीच महाविद्यालये नॅकचे मानांकन घेण्यास आणि नियमित तपासणीसाठी पुढे येत नाहीत. कुलगुरुंनी त्यासाठी पावले टाकण्याची अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली. जगभर मंदीचे वातावरण आहे. नोकऱ्या कमी होणार आहेत आणि उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांसाठी उच्च दर्जा व पात्रता हाच निकष राहणार आहे. यादृष्टीने विद्यापीठामधून बाहेर पडणारा विद्यार्थी आज कोणत्या दर्जाचा आहे, याचे मूल्यमापन कुलगुरूंनी केले पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, जगातील २०० विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नाही, याचे सर्व कुलगुरूंनी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी फार मोठी रक्कम इंधन तेलाच्या आयातीवर खर्च होते. त्याचा परिणाम विकास कामांवर होतो. बुद्धीसामर्थ्यांच्या जोरावर ही तफावत आपण भरून काढू शकतो. त्या दर्जाचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी विद्यापीठांनी पार पाडली पाहिजे. मुंबई विद्यापीठातील ‘प्रवीणचंद गांधी अध्यासन’ साठी राज्य शासनातर्फे दोन कोटी रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली.
