करिअरच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचा वेळ, श्रम आणि पैसा वाया घालवून त्यांची शुद्ध फसवणूक करणाऱ्या बोगस अभ्यासक्रम आणि शिक्षण संस्थांना अटकाव करणारा कायदा अमलात येऊन एक वर्ष झाले तरी त्याची अंमलबजावणीच झालेली नाही. शिक्षण, आरोग्यविषयक, प्रेम, लग्न अशा सर्वच समस्यांवर तोडगा काढण्याचा दावा करणाऱ्या भोंदू बाबांच्या बरोबरीनेच विविध बोगस संस्था आणि अभ्यासक्रम यांच्या जाहिरातींचा सुळसुळाट सर्वत्र झालेला दिसतो. या जाहिरातींना दरवर्षी हजारो विद्यार्थी बळी पडत असतात. राज्याच्या किंवा केंद्राच्या नियामक संस्थांची मान्यता नसतानाही बिनदिक्कत आणि बिनबोभाटपणे या संस्था आपले अभ्यासक्रम चालवित असतात. मात्र, प्रवेश घेतल्यानंतर किंवा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर हातात पडलेल्या पदवी नामक कागदाच्या भेंडोळ्याला करिअरच्या बाजारात शून्य किंमत असल्याचे लक्षात येते. तोपर्यंत पैसा, श्रम याच्याबरोबरीने तरुणांचा अमूल्य वेळ असे सर्वच वाया गेलेले असते. विद्यार्थ्यांची ही फसवणूक रोखण्याकरिता ११ जुलै २०१३मध्ये राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ‘महाराष्ट्र अनधिकृत संस्था आणि अभ्यासक्रम पायबंद अधिनियम’ आणले. शेती, पशू आणि मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च शिक्षण आणि तंत्र किंवा व्यावसायिक शिक्षण या क्षेत्रात बोगस संस्था आणि अभ्यासक्रमांनी माजविलेली बजबजपुरी यामुळे आटोक्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, हा कायदा अस्तित्वात येऊन एक वर्ष झाले तरी संबंधित अभ्यासक्रमाकरिता ज्यांच्याकडे तक्रार करायची ते सक्षम प्रधिकारी किंवा अपिलीय अधिकारीच नेमण्यात न आल्याने हा कायदा कागदावरच राहिला आहे.उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तंत्रशिक्षण संचालकांकडे सक्षम प्राधिकारी म्हणून जबाबदारी दिली. मात्र, अपिलीय अधिकारी नेमण्यात न आल्याने संचालकांकडे दाद मिळाली नाही तर कुणाकडे तक्रार दाखल करायची, असा प्रश्न आहे. तर आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत तर आनंदीआनंदच आहे. कारण, वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी, योग व नॅचरोपथी, होमिओपथी, नर्सिग या अभ्यासक्रमांकरिता अजुनही सक्षम प्राधिकारीच नेमण्यात आलेले नाहीत. अपिलीय अधिकारी नेमणे तर दूरचीच गोष्ट.या कायद्याने अशा संस्थांची व अभ्यासक्रमांची जाहिरात देण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे, खरेतर सक्षम प्राधिकारी स्वत:हून या प्रकारच्या जाहिरातींची दखल घेऊन संबंधित संस्थांवर कारवाई करू शकतात. मात्र, कायदा अंमलात येऊन एक वर्ष झाले तरी आतापर्यंत एकाही अशा अभ्यासक्रमावर किंवा संस्थेवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.कुत्र्यांच्या छत्रीप्रमाणे उगवणाऱ्या सडकछाप संस्था तर सोडाच; पण आज कितीतरी नामांकित संस्थांही संबंधित भारतीय वैद्यक परिषद, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, भारतीय परिचारिका परिषद आदी नियामक संस्थांच्या मान्यतेशिवाय बोगस अभ्यासक्रम चालविण्यात आघाडीवर आहेत. परंतु, सरकारी यंत्रणाचा या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत झोपा काढीत असल्याने विद्यार्थ्यांची फसवणूक अद्याप थांबलेली नाही.कायद्यातील महत्त्वपूर्ण तरतुदी* नियामक संस्थांच्या मान्यतेशिवाय चालविले जाणारे अभ्यासक्रम व संस्था बोगस* विद्यार्थ्यांनी तक्रार केल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत दखल* सक्षम आणि अपिलीय अधिकाऱ्यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार* दोषींना एक ते पाच लाखापर्यंत दंड तसेच एक वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद
