बारावीच्या ‘पीसीएम’ विषयगटाऐवजी ‘जेईई-मेन्स’ किंवा ‘एमटी-सीईटी’च्या गुणांना प्राधान्य देण्याबाबतचा फतवा राज्य सरकारने प्रवेश प्रक्रियेच्या ऐन तोंडावरच काढल्यामुळे अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी महाराष्ट्रात अपेक्षेने आलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील शेकडो विद्यार्थ्यांमध्ये आपली फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.राज्य आणि अखिल भारतीय कोटय़ातील प्रवेश ‘सामाईक प्रवेश परीक्षे’च्या (सीईटी) आधारे निश्चित केले जातात. पण, जम्मू-काश्मीरमधील स्थलांतरित, अनिवासी भारतीयांसारख्या विशेष कोटय़ातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बारावीच्या भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित (पीसीएम) या विषयगटाच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्याची सवलत गेली काही वर्षे देण्यात येत आहे. अभियांत्रिकीच्या २०१३-१४च्या शैक्षणिक वर्षांसाठीचे प्रवेशाचे नियम जाहीर करतानाही ही सवलत कायम ठेवण्यात आल्याने जम्मू-काश्मीर स्थलांतरितांच्या राखीव कोटय़ातून ८६७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्याची इच्छा दर्शविली होती. मात्र, प्रत्यक्षात प्रवेशाच्या गुणवत्ता यादीत पीसीएमऐवजी ‘जेईई-मेन्स’ किंवा ‘एमटी-सीईटी’ च्या गुणांना प्राधान्य देण्यात आल्याचे लक्षात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे धाबे दणाणले आहे.महत्त्वाचे म्हणजे तंत्रशिक्षण संचालनालयाने २३ जूनला गुणवत्ता यादी जाहीर करेपर्यंत विद्यार्थ्यांना याची कल्पनाही नव्हती. कारण, आधी जाहीर केलेल्या नियमांनुसार कोणतीही एक सीईटी दिलेली असणे हा केवळ प्रवेशासाठी असलेल्या अनेक पात्रता निकषांपैकी एक होता. प्रत्यक्षात प्रवेश बारावीच्या पीसीएम गुणांच्या आधारेच केले जाणार होते. त्यामुळे, ज्यांना पीसीएममध्ये चांगले गुण होते अशा विद्यार्थ्यांनी मोठय़ा अपेक्षेने महाराष्ट्रात अर्ज भरले. पण,आयत्या वेळेस प्रवेशाचे निकष बदलण्यात आल्याने शेकडो विद्यार्थ्यांची चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळण्याची आशा मावळली आहे.प्रवेश प्रक्रियेत एकसूत्रता यावी यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतल्याचे संचालनालयातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र, हा निर्णय प्रवेशाच्या तोंडावर का घेतला, असे विचारले असता बदल करण्याचा अधिकार सरकारला असल्याची पळवाट त्यांनी पुढे केली.
