खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागांवर दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना नर्सरीपासून प्रवेश द्यायचा की पहिलीपासून द्यायचा, हे ठरविण्याची जबाबदारी सरकारने शिक्षण संस्थांवरच ढकलली आहे. नर्सरीपासून प्रवेश दिले तरी विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार पहिलीपासूनच देणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकारने आता दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावरच सोडून दिल्याचे चित्र आहे.या जागांवर विद्यार्थ्यांना नर्सरीपासून प्रवेश द्यायचा नसल्यास शिक्षण संस्थांनी २५ टक्के जागा रिक्त ठेवाव्यात, मात्र शिक्षणहक्क कायद्यानुसार पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत, असा पर्याय सरकारकडून शिक्षण संस्थांना सुचविण्यात आला आहे. तावडे यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकारी व इतर संबंधितांची गुरुवारी बैठकही घेतली. विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागांवर नर्सरीपासून प्रवेश द्यायचा की पहिलीपासून, हा घोळ सुटू शकलेला नाही. सरकार नर्सरीपासून शुल्क देणार नसल्याने शिक्षण संस्थांनाच या विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. काही शाळा त्यासाठी तयार असल्याची माहिती तावडे यांनी दिली. त्याचबरोबर सरकारने या जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क अनेक शिक्षण संस्थांना दिले नसल्याची तक्रार आहे, पण ही परिस्थिती गेल्या महिन्यात होती. आता हा प्रश्न सुटला असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.दरम्यान, नर्सरीतील प्रवेशासाठी देणग्या आणि भरमसाट शुल्कावर नियंत्रण ठेवता येत नसल्यानेही राज्य सरकार हतबल झाले आहे. सध्या तरी कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.अनेक शहरांमध्ये गल्लोगल्ली नर्सरी उघडण्यात आल्या असून मोठय़ा शिक्षण संस्थांच्याही नर्सरी आहेत. नर्सरीतील प्रवेश, शुल्क व देणग्यांवर सरकारी नियंत्रण नसल्याने या संस्थाचालकांचे फावत आहे. त्यामुळे बहुतांश शिक्षण संस्थांच्या नर्सरी असून त्यातून आलेल्या विद्यार्थ्यांनाच पहिलीपासून पुढे प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षण संस्थांवर नियंत्रण आणणे गरजेचे असून, सरकारने त्याबाबत कायदा करण्यासाठी पावले टाकण्याचे ठरविले आहे, पण अजूनही त्यात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. या जागांवर विद्यार्थ्यांना नर्सरीपासून प्रवेश द्यायचा नसल्यास शिक्षण संस्थांनी २५ टक्के जागा रिक्त ठेवाव्यात, मात्र शिक्षणहक्क कायद्यानुसार पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत, असा पर्याय सरकारकडून शिक्षण संस्थांना सुचविण्यात आला आहे.
