राज्यभरातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये खिचडी शिजविण्याचे किंवा तिच्या वाटपावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मुख्याध्यापकांनाच करावे लागणार आहे. या कामातून त्यांची सुटका होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. खिचडीतून अन्नविषबाधेच्या अनेक घटना अनेक राज्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये घडल्या. खिचडी शिजविण्याचे काम अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांकडे असून खिचडीचा दर्जा तपासण्याचे व त्यावर नियंत्रणाचे काम मात्र मुख्याध्यापकांकडे आहे. कंत्राटदार कच्चा माल कोठे ठेवतात, तो खराब झाला आहे की नाही, खिचडी कोठे व कशाप्रकारे शिजविली जाते, याकडे लक्ष देणे मुख्याध्यापकांना शक्य नाही. खराब अन्नपदार्थामुळे अन्नविषबाधा झाली की जबाबदारी मात्र निष्कारण मुख्याध्यापकांवर येते. त्यामुळे खिचडी शिजविणे, दर्जा तपासणे व वाटपाच्या जबाबदारीतून मुक्तता व्हावी, अशी मुख्याध्यापकांची मागणी आहे. विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे व त्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढविणे, यासाठी खिचडी वाटपाची योजना सुरू झाली. तिचा फायदा झाल्याचेही दिसून आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठीही ही योजना उपयुक्त आहे. त्यामुळे ती बंद करू नये. पण तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी, अशी मागणी मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी केली आहे. परंतु अन्नसुरक्षा योजना केंद्र सरकार राबवीत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक मुल शाळेत आले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे खिचडी वाटप योजना सुरूच राहणार आहे. शिक्षकांना शाळाबाह्य़ कामे करावी लागू नयेत, हे धोरण म्हणून चांगले असले, तरी खिचडी वाटपासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही. परिणामी सध्याचीच पध्दत सुरू ठेवली जाईल, असे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
