कायद्याच्या कचाटय़ात अडकलेले आपले पद वाचविण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू राजन वेळुकर यांनी विद्यापीठाच्या पॅनलऐवजी नेमलेल्या खासगी वकिलांच्या फौजेवर विद्यापीठाच्या तिजोरीतून तब्बल चार लाख १० हजार रुपये उधळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या खर्चासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारची परवानगी न घेताच विद्यापीठाच्या तिजोरीवर हा भरुदड टाकण्यात आला आहे.सामाजिक कार्यकत्रे अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात कुलगुरुंच्या नियुक्तीवरून उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्याबाबत वकिलांवर केलेला खर्च आणि सरकारच्या परवानगीची माहिती विद्यापीठाकडे मागितली होती. त्यावर विद्यापीठाचे सहाय्यक कुलसचिव (वित्त व लेखा) आणि सहाय्यक माहिती अधिकारी अ. रा. जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विद्यापीठाने एकूण चार लाख १० हजार १०० रुपये खर्च केल्याचे स्पष्ट होते. हा खर्च विद्यापीठाने सामान्य प्रशासन विभाग, व्यावसायिक आणि विधी आकार या तरतुदीनुसार केल्याचा खुलासा त्यांनी माहिती देताना केला.विद्यापीठाचे कायदेविषयक सल्लागार अजित करवंदे यांना ११जुल, २०११ ला वकील आर. ए. रॉड्रिग्ज यांच्याकडून ज्येष्ठ वकील रफिक दादा (तीन लाख ३० हजार १००), नौशाद आर. इंजिनिअर (४५ हजार) आणि सागर तळेकर (३५ हजार) यांचे व्यावसायिक शुल्क अदा करण्याबाबतचे पत्र प्राप्त झाले. करवंदे यांनी २ ऑगस्ट, २०११ ला ही बिले मंजुरीसाठी पाठविली. संबंधित वकील विद्यापीठाच्या पॅनेलवर नसून त्यांची नियुक्ती विशेष बाब म्हणून कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या वादासंदर्भात उच्च न्यायालयात असलेल्या तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये करण्यात आली होती. ताबडतोब दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ४ ऑगस्ट, २०११ ला कुलगुरू आणि प्रभारी कुलसचिव यांच्या स्वाक्षरीने या बिलांचे धनादेश काढण्यात आले हे विशेष.अ‍ॅड. दादा १६ जून आणि ७ जुलला सुनावणीसाठी उभे राहिले होते. त्यांनी दोन दिवसांचे तीन लाख आणि व्यावसायिक शुल्क ३० हजार १० रुपये आकारले आहेत. तर अ‍ॅड. इंजिनिअर यांनी १५ व १६ जूनच्या सुनावणीसाठी ४५ हजार रुपये आकारले आहेत. तर अ‍ॅड. तळेकर यांनी व्यावसायिक शुल्क म्हणून ३५ हजार रुपये आकारले आहेत.मुंबई विद्यापीठाकडे तज्ञ वकिलांचे पॉनेल असताना कुलगुरूंनी आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांवर शुल्काचा भार विद्यापीठाच्या तिजोरीवर टाकावा, याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात आहे. या खर्चाला सरकारची मंजुरी घेतली आहे का, याचे उत्तर देणे मात्र विद्यापीठाने टाळले आहे.आधी माहिती टाळली२०१२ ला प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या आदेशानंतरही वकिलांच्या खर्चाची माहिती उघड करण्याचे विद्यापीठाने टाळले होते. वारंवार पाठपुरावा करूनही माहिती न मिळाल्याने गलगली यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपील दाखल केले. त्यानंतर त्यांनी २३ डिसेंबर, २०१२ ला पुन्हा अर्ज दाखल केला. तेव्हा मात्र विद्यापीठाने माहिती देऊ केली.
